लवकरात लवकर मुस्लिम समाजाला 10% आरक्षण तसेच शिक्षण आणि संरक्षण द्यावे

लातूर (प्रतिनिधी) : देशात व राज्यात मुस्लिम समाजाच्या असणाऱ्या परिस्थितीवर अनेक कमिशन नेमण्यात आली. प्रत्येक कमिशन ने वेळोवेळी मुस्लीम समाजातील आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण शासनाच्या निदर्शनास आणून देणारा अहवाल सादर केला. सदरील अहवालामध्ये मुस्लिम समाजाची अवस्था अतिशय बिकट असून मागास प्रवर्गापेक्षाही खालच्या असल्याचे वेळोवेळी निष्पन्न झालेली आहे. परंतु सदर अहवाल हे केवळ कागदोपत्री राहिले असून शासन दरबारी मात्र आरक्षणाच्या दृष्टीने अनास्था दिसून येत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने देखील आपल्या संयुक्त जाहीरनाम्यामध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहीर केलेले होते व आहे. नुकत्याच झालेल्या एमपीएससी परीक्षेचा विचार करता यामध्ये मुस्लिम समाजाची टक्केवारी ही अतिशय कमी म्हणजेच १ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण दिले, पण त्याविरुद्ध केस हायकोर्टात गेली. उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांचे शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायला सांगितले. मागील भाजप सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचं नोटिफिकेशन संपल्यानंतर नवं नोटिफिकेशन काढलं नाही तसंच याबाबत विधेयकही आणलं नाही, त्यामुळे अजून मुस्लिमांना आरक्षण मिळू शकलेलं नाही. म्हणजे मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यासाठी तत्कालीन सरकारने ही काही पावलं उचलली नाहीत. रंगनाथ मिश्रा कमिशन, न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर समिती सहित मेहमदूर रेहमान समितीच्या अहवालातून मुस्लिम समाजाची शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व शासकीय नोकरीत मुस्लिम समाजाची परिस्तिथी समोर आलेली आहे. मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस सर्व समितींनी केली होती.

महमूद रहमान समीती काय म्हणते एमआरसीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, मुस्लिमांना केवळ भौगोलिक जवळ असलेल्या सुविधांच्या जागेवरच अडचण येत नाही, तर या सुविधामध्ये प्रवेश करण्याच्या बाबतीत त्यांचा सामाजिक बहिष्कार देखील आहे. शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधा मुस्लिम परिसरांपासून दूर आहेत आणि भेदभावमुळे आर्थिक अस्थिरतेमुळे प्रेरणा मिळत नाही. मुस्लिम या सुविधांचा प्रभावीपणे उपयोग करण्यास असमर्थ आहेत. शहरी भागात सुमारे 60% मुस्लिम झोपडपट्टीत राहतात. लेटरिन बाथरूम आणि इतर सुविधांचा प्रश्न आहे. पाणीपुरवठा आणि वीज या संदर्भात मुस्लिम कुटुंबांची परिस्थिती चिंताजनक आहे कारण समितीने सुगमता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने त्वरित होकारार्थी कृती करण्याची शिफारस केली आहे. मुस्लिमांची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती- संविधानाचे अनुच्छेद १४, १६, ३८, ४१, ४२ आणि ४३ संरक्षण असूनही स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही मुस्लिम समाज आजही आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. महाराष्ट्रात मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा आणि घटनाक्रम २००८ मध्ये माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने महमूद रहमानकमिटी राज्यात मुस्लिमांची मागासलेपण दूर करण्यासाठी तसेच मुस्लिमांमधील शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक पार्श्वभूमीचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती स्थापन केली गेली..

MRC ने २०१३ मध्ये अहवाल सादर केला ज्यामध्ये मुस्लिमाना ८ टक्के आरक्षण नोकरी, शिक्षण तसेच गृहनिर्माण खाजगी आणि सरकारी मध्ये देण्यात यावे असे स्पष्ट केले. त्यांनतर मुस्लिमांनी त्यांना शिक्षणात तसेच रोजगारात कमीत कमी १२ आणि १० टक्के अनुक्रमे आरक्षण द्यावे हि मागणी केली आहे. त्यानंतर मुस्लिम समाजास २५ जून २०१४ मध्ये शिक्षण तसेच रोजगारामध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले परंतु आणि ते धर्माच्या आधारित है आरक्षण नसून मागासलेपणाच्या आधारे असल्याने देण्यात येत आहे असे नमूद केले. कोर्टाने ५ टक्के आरक्षण केवळ शिक्षणात देऊन मुस्लिम समाजावर अन्याय केला.

ज्यावेळी सदर आरक्षणास कोर्टात चॅलेंज करण्यात आले त्यावेळी सरकारकडून कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यानंतर भाजप सरकारने सर्वच मुस्लिम आरक्षण मोडीत काढले. सरकारने सुचविलेले सदर ५ टक्के शिक्षण आणि रोजगारामध्ये आरक्षण हा निर्णय मुस्लिम समाजावर अन्याय करणारा आहे. आणि महेमुदुर रहेमान समीतीच्या तसेच मुस्लिमांच्या न्यायहक्कविरोधात आहे मुस्लिमांची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थिती दयनीय असली तरी त्यांना आरक्षण मिळण्यात कोणतीच घटनात्मक किंवा कायदेशीर अडचण नाही तरीही त्यांना आरक्षण नाकारले जाते. कायदेशीर बाजू त्यांना पूरक आहे, ही त्यांची सर्वांत मोठी जमेची बाजू आहे.

आमच्या मागण्या

१. सच्चर समीती, रंगनाथ मिश्रा समीती आणि महेमुदूर रहेमान समितीच्या अहवालाप्रमाणे मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आणि रोजगारामध्ये तात्काळ १० टक्के आरक्षण देण्यात यावे.

२. मुस्लिम समाजातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत प्रशिक्षण संशोधन संस्था जसे की बार्टी आणि सारथीच्या धर्तीवर प्रशिक्षण संस्था संशोधन केंद्र सुरु करण्यात यावे.

३. मुस्लिम समाजावर दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या अन्याय अत्याचार रोखण्यासाठी अट्रोसिटी सारखा “अल्पसंख्याक अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक संरक्षण कायदा तयार करून त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यात यावी.

४. दिवसेंदिवस मोहसीन शेख सारख्या निष्पाप मुस्लिमांची मॉबलिंचिंग केली जात आहे, मॉबलिंचीगच्या घटना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मॉबलिंचीग विरोधात कायदा तयार करण्यात यावा.

५. जिल्हा पातळीवर मुस्लिम विद्यार्थ्यांना हॉस्टेल ची सुविधा मिळण्यासाठी हॉस्टेलची उभारणी करण्यात यावी. अशा प्रकारे संपूर्ण महाराष्ट्रात मुस्लिमांना शैक्षणिक, नोकरी आणि गृहनिर्माण शासकीय तसेच खासगी क्षेत्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात कायमस्वरूपी आरक्षण मिळावे व तसा तो मुस्लिमांचा घटनात्मक व मूलभूत अधिकार असून राज्य सरकारने लवकरात लवकर मुस्लिम समाजाला १० टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली