शहरातील अवैध धंदे व भाजी मार्केट जवळ रस्त्यावर बसून मद्यपान करणाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी

0
शहरातील अवैध धंदे व भाजी मार्केट जवळ रस्त्यावर बसून मद्यपान करणाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी

उदगीर (प्रतिनिधी) : उदगीर शहर हे अवैध धंद्याचे माहेरघर बनत चालले आहे. याला वेळीच आवर नाही घातल्यास कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते. याचा विचार करून भारतीय अधिकार परिषद या सामाजिक संघटनेच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी उदगीर यांना रीतसर निवेदन देऊन उदगीर शहरातील अवैध धंदे आणि भाजी मार्केट परिसरात रस्त्यावर बसून संध्याकाळच्या वेळेस दारू पिणाऱ्यांची संख्या वाढल्यामुळे भाजी खरेदीसाठी जाणाऱ्या महिलांना ये जा करणे अवघड झाले आहे. अनेक मद्यपी लोक रस्त्याच्या कडेला असलेल्या कट्ट्यावर बसून बिनधास्तपणे दारू पिऊन धिंगाणा घालत असतात. तसेच या परिसरात येणाऱ्या महिला आणि पुरुषांशी शिवीगाळ करत असतात, हा प्रकार थांबला पाहिजे, अशी मागणी भारतीय अधिकार परिषद महाराष्ट्र राज्य या सामाजिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आरिफ मिरदे, डॉ. शरदकुमार तेलगाने, आरिफ भाई हाश्मी, बिरदा मुमताज ,अशोक अंपोरे, शीलरत्न शेल्हाळकर ,जयप्रकाश नंदगावे, महादेव मोतीपवळे इत्यादी समाजसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

शहरातील अवैध धंदे व भाजी मार्केट जवळ रस्त्यावर बसून मद्यपान करणाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी

शहरात अवैध धंदे बोकाळले असून यामुळे सर्वसामान्य माणसाचे संसार उध्वस्त होत चालले आहेत. मात्र पोलीस प्रशासन या गोष्टीकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याने, शिवाय मटका, जुगार, गुटखा यासोबतच आता खुलेआम रस्त्यावर बसून दारू पिणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. याला प्रतिबंध घालावा आणि किमान भाजी मार्केट परिसरात असे अवैधधंदे चालू आहेत,ते बंद करावेत अशी मागणी करण्याची दुर्दैवी वेळ सामाजिक संघटनावर आली आहे.

https://policeflashnews.com/fund-of-2-crores-approved/

कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तसेच शहरातील शांततेचे रक्षण करणारे किंवा ज्यांच्याकडून अशी अपेक्षा केली जाते, असे पोलीस प्रशासनातील स्वतःला कर्तबगार म्हणून घेणारे अधिकारी देखील या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करत असल्याने नाईलाजास्तव आता वरिष्ठाकडे दाद मागण्याची वेळ आली आहे. अशी चर्चा शहरात मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी महसूल प्रशासनावर असल्यामुळे या सामाजिक संघटनेच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे रीतसर निवेदन देण्यात आले आहे सदरील निवेदनावरून उपजिल्हाधिकारी यांनी शहर पोलिसांना तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अहवाल मागवला आहे. मात्र ज्यांच्या नजर अंदाज करण्याच्या भूमिकेमुळे अशा पद्धतीचे अवैध धंदे वाढत चालले आहेत त्यांच्याकडून काय अपेक्षा कराव्यात? असा प्रश्नही सामाजिक संघटनेतील कार्यकर्त्यांना पडला आहे.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!