खाजगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याच्या निर्णयाचा विद्यार्थी संघटनेकडून निषेध, आंदोलन सुरू
खाजगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याच्या निर्णयाचा विद्यार्थी संघटनेकडून निषेध, आंदोलन सुरू
उदगीर (एल. पी. उगिले) : महाराष्ट्र शासनाने राज्यात खाजगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यास परवानगी देण्यासाठी माफसु सुधारणा विधेयक 2023 मंजूर केले आहे. या खाजगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयामुळे सुशिक्षित बेकार आणि बेरोजगारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय शासनाने त्वरित परत घ्यावा. या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील नागपूर, मुंबई ,परभणी, शिरवाल, अकोला आणि उदगीर या ठिकाणी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे. तशा आशयाचे निवेदन देऊन संबंधितांना कळवले आहे.
वास्तविक पाहता कायद्यानुसार 5000 पशुधनामागे एक पशुवैद्यकांची गरज आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील एकूण पशुधनाची संख्या 3 कोटी 30 लाख इतकी असून या एकूण पशुधनाकरिता 6600 पशुवैद्यकांची गरज आहे, पण सध्या महाराष्ट्रात 2500 पशुधन विकास अधिकारी आहेत, आणि 4847 इतके पशुवैद्यकीय दवाखान्या करिता पुरेसे नसून पशुवैद्यकांचे संख्या वाढवण्याकरता खाजगी महाविद्यालयास परवानगी देण्यात येत आहे, असे शासनाचे म्हणणे असले तरी महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषद कडून मिळालेल्या माहितीनुसार सध्या महाराष्ट्रात 11,107 नोंदणीकृत पशुवैद्यक तज्ञ आहेत. त्यापैकी नोंदणीकृत असलेले सहा हजार 188 पशुवैद्यक असून काही कारणास्तव नोंदणी नूतनीकरण न केलेले 4919 पशुवैद्यक आहेत. तसेच येत्या डिसेंबरमध्ये विद्यार्थ्यांची एक नवीन बॅच बाहेर पडत असून या संख्येमध्ये 400 पशुवैद्यकांची आणखी भर पडणार आहे. यावरून असे दिसून येते की, महाराष्ट्रात सहा हजार सहाशे पशुवैद्यकांची गरज पूर्ण करण्यासाठी मुबलक प्रमाणात पशुवैद्यक महाराष्ट्रात उपस्थित आहेत. या सुधारणा विधेयकामध्ये फक्त शासकीय अधिकारी असणारे 2500 पशुवैद्यकीय यांनाच विचारात घेतले गेले आहे. परंतु जे इतर नोंदणीकृत पशुवैद्यकीय डॉक्टर आहेत, त्यांचा आकडा विचारात घेतलेला नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे.
या सर्व बाबींमुळे महाराष्ट्रामध्ये पशुवैद्यकांची मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी होणार असून शासनाने आपला निर्णय मागे घ्यावा. अशी आग्रही मागणी विद्यार्थी संघटनाकडून केली जाते आहे. शासनाला दिलेल्या निवेदनात त्यांनी पुढे असे नमूद केले आहे की, या सुधारणा विधेयकामध्ये नोंदवलेल्या बाबी ह्या अपूर्ण आणि चुकीच्या माहितीच्या आधारे नोंदवल्या गेलेल्या आहेत. शासनाला खाजगी महाविद्यालयाला परवानगी देण्याऐवजी शासनाने शासकीय महाविद्यालयामध्ये काही जागा वाढवून द्याव्यात अशा पद्धतीचा ठराव यापूर्वी झालेला आहे. भविष्यात पशुधनाची संख्या वाढेल असे विचारात घेतले तरी सद्यस्थितीत उपस्थित असलेल्या पशुवैद्यकाकडून ही गरज भागवली जाऊ शकते. इतर राज्याच्या तुलनेत सर्वाधिक म्हणजे पाच पशुवैद्यक महाविद्यालय महाराष्ट्र मध्ये आहेत, आणि अकोला, जळगाव, अहमदनगर येथे तीन नवीन शासकीय पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यास मान्यता मिळालेली आहे. बरेच वर्ष झाली ही मान्यता मिळाली असून अद्याप ही महाविद्यालय सुरू करण्यात आलेली नाहीत. तरी शासनाने खाजगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यावर भर देण्यापेक्षा प्रस्तावित शासकीय महाविद्यालय सुरू करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून शिक्षणाचे बाजारीकरण होणार नाही. तसेच शिक्षणाचा दर्जा कायम राहील. असा अट्टाहासही विद्यार्थी संघटनांनी व्यक्त केला आहे. जर शासनाला आणखी पशुवैद्यकांची गरज भासेल असे वाटत असेल तर शासकीय महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी संख्या वाढवून ती अपेक्षित असलेली वाढीव पशुवैद्यकांची संख्या भरून काढता येऊ शकते. असे असताना देखील खाजगी पशुवैद्यक महाविद्यालयाचा अट्टाहास कशासाठी? आणि कोणाला खुश करण्यासाठी? असाही प्रश्न विद्यार्थी संघटनांनी उपस्थित केला आहे. एकूण पशुधन संख्येमध्ये भारतात महाराष्ट्राचा सातवा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रापेक्षा जास्त पशुधन असणाऱ्या बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये एकही खाजगी पशुवैद्यकीय विद्यालय नाही. आणि तुलनेत शासकीय महाविद्यालयात संख्या देखील महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. तर आपल्यापेक्षा जास्त पशुधन असणारा राज्यात जर खाजगी महाविद्यालय नसतील तर महाराष्ट्रात काय गरज आहे? असाही प्रश्न या संघटनेने केला आहे. तसेच नवीन येणाऱ्या खाजगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये एकूण प्रवेश क्षमते पैकी 50% विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार माफसू विद्यापीठाच्या कोट्यातून तर उर्वरित 50 टक्के विद्यार्थ्यांना व्यवस्थापन कोट्यातून प्रवेश दिला जाणार आहे. आपल्याला शासन उत्तर देते की, प्रस्तावित शासकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा पैसा नाही. परंतु खाजगी महाविद्यालयातील जे 50% विद्यार्थी माफसू विद्यापीठाच्या कोटातून प्रवेश घेतील त्यांच्या शैक्षणिक शुल्क, शिष्यवृत्ती शासनालाच भरावी लागणार आहे, आणि ही शैक्षणिक शुल्क शासकीय महाविद्यालयाच्या तुलनेत खूपच जास्त असेल! त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर आणखी आर्थिक बोजा येणार आहे. असे असताना हा अट्टाहास का? असाही प्रश्न उपस्थित केला आहे. भारतीय पशुवैद्यक परिषदेने बनवलेल्या नियमानुसार शैक्षणिक मनुष्यबळ ची आवश्यकता शासकीय महाविद्यालया मध्येच कमतरता आहे, तर खाजगी महाविद्यालयांमध्ये या नियमांचे व इतर नियमांचे पालन होईल का? आणि त्यावर विद्यापीठाचे नियंत्रण राहील का? हा ही प्रश्न गंभीर आहे. तसेच अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे जर शासनाने खाजगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचे धोरण स्वीकारलेच तर महाराष्ट्राचा देखील राजस्थान मधील पशुवैद्यका सारखीच दयनीय परिस्थिती निर्माण होईल. राजस्थानमध्ये खाजगी महाविद्यालयात कमी गुणवत्ता असलेली विद्यार्थी पैशाच्या जोरावर खाजगी महाविद्यालयात प्रवेश घेत आहेत. त्या तुलनेत रोजगाराची संधी उपलब्ध नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पशुवैद्यक बेरोजगार तयार झाले आहेत. जर महाराष्ट्रात देखील खाजगी महाविद्यालयात परवानगी दिल्यास महाराष्ट्राची देखील राजस्थान सारखी दयनीय परिस्थिती व्हायला वेळ लागणार नाही. सध्या वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी बहुतांश विद्यार्थी शेतकरी वर्गातील व ग्रामीण भागातील आहेत. शासकीय महाविद्यालयामध्ये मिळणारे दर्जेदार शिक्षण कमी शुल्का मध्ये उपलब्ध होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांची व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची शासकीय महाविद्यालयामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी ओढ आहे, आणि विद्यार्थी ते शिक्षण घेऊ शकतात. परंतु खाजगी महाविद्यालयाचे शुल्क शासकीय महाविद्यालयाच्या तुलनेत खूपच अधिक असणार आहे. त्यामुळे पशुधनाची जाणीव असणारे ग्रामीण विद्यार्थी यांना तितकी फी व शुल्क भरणे शक्य होणार नाही. त्याऐवजी जर प्रस्तावित तीन शासकीय मान्यता मिळालेली महाविद्यालयास लवकरात लवकर सुरू करून कमी शुल्का मध्ये शेतकरी वर्गातील आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थी येथे गुणवत्तेनुसार प्रवेश घेऊन उत्तम दर्जाचे पशुधनाची जवळून जाणीव असणारे पशुवैद्यक निर्माण होतील. अशी अपेक्षा या विद्यार्थी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र पशुवैद्यक विद्यार्थी संघटना यांच्या वतीने हे निवेदन देण्यात आले असून महाविद्यालयाच्या गेट समोर आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष केल्यास विद्यार्थी आंदोलन तीव्र करतील, असा इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
About The Author
