अहमदपूर तहसील कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांचा अमरण उपोषणाचा इशारा
अहमदपूर तहसील कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांचा अमरण उपोषणाचा इशारा
शेतकरी कर्जमुक्ती, भावांतर योजना, पीक विमा, नाफेडच्या थकबाकी आणि स्थानिक निवडणुकीसाठी बॅलेट पेपरची मागणी; 8 जुलै 2025 पर्यंत निर्णय न झाल्यास 9 जुलैपासून आंदोलन*
अहमदपूर (गोविंद काळे) : तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी महायुती सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत, येत्या पावसाळी अधिवेशनात (8 जुलै 2025 पर्यंत) शेतकरी हिताच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा, 9 जुलै 2025 पासून अहमदपूर तहसील कार्यालयासमोर सहदेव व्होनाळे यांच्यासह अनेक शेतकरी अमरण उपोषणास बसणार आहेत.शेतकरी नेते सहदेव व्होनाळे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि अहमदपूर तहसीलदार यांना उद्देशून पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. “शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, सातबारा कोरा करणे, भावांतर योजना लागू करणे आणि शेतकरी सन्मान निधीमध्ये वाढ करणे यासारखी आश्वासने देण्यात आली होती. परंतु, सरकार स्थापन होऊन सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटला तरी कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही,” असे पत्रात नमूद आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी आणि सातबारा कोरा करणे: शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी तातडीने कर्जमाफीची घोषणा करावी.भावांतर योजना लागू करणे: शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी भावांतर योजना त्वरित लागू करावी.शेतकरी सन्मान निधीमध्ये वाढ: शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सन्मान निधीची रक्कम वाढवावी.एक रुपया पीक विमा आणि मिड-सिझन विमा योजना पुन्हा सुरू करणे: शेतकरी मदत अनुदानात कपात आणि विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय रद्द करून शेतकरी हिताच्या योजना पुन्हा सुरू कराव्यात.नाफेडमार्फत सोयाबीन खरेदीच्या फरकाची रक्कम: ऑनलाइन नोंदणी करूनही सोयाबीन खरेदी न झालेल्या शेतकऱ्यांना फरकाची रक्कम तातडीने द्यावी.रोजगार हमी योजनेचे थकित पैसे: 2023 पासून विहीर, गायगोठे यासारख्या कामांचे थकित पैसे शेतकऱ्यांना त्वरित अदा करावेत.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बॅलेट पेपरवर: पारदर्शक निवडणुकांसाठी बॅलेट पेपरचा वापर करावा.
शेतकऱ्यांचा संताप:पत्रात म्हटले आहे की, सरकारने शेतकरी हिताच्या योजनांवर कात्री लावली असून, एक रुपया पीक विमा योजना आणि मिड-सिझन विमा योजना बंद करून विमा कंपन्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. तसेच, नाफेडमार्फत सोयाबीन खरेदीच्या समस्येमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला आहे. रोजगार हमी योजनेच्या थकित रकमेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
अमरण उपोषणाचा इशारा:सहदेव व्होनाळे यांनी स्पष्ट केले आहे की, “येत्या पावसाळी अधिवेशनात (8 जुलै 2025 पर्यंत) या मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास, 9 जुलै 2025 पासून मी आणि तालुक्यातील शेतकरी अहमदपूर तहसील कार्यालयासमोर अमरण उपोषणास बसू.” या पत्रावर सहदेव व्होनाळे, हरिश्चंद्र महाळकंर, कदम कैलास, गोरटे निळकंठ, कमलाकर गायकवाड, कोतवाड जी. डी., गणेश माने, बालाजी जवळगेकर, शहाजी कांबळे आणि केंद्रे दगडू यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
सरकारवर दबाव:शेतकऱ्यांनी सरकारला येत्या पावसाळी अधिवेशनात ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत जनतेत असलेली संशयाची भावना दूर करण्यासाठी बॅलेट पेपरचा वापर करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांकडे सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
About The Author
