ग्राहक संरक्षण परिषद अशासकिय दक्षता समित्या केवळ आता कागदावर ! शासनाच्या आदेशाला दाखविली केराची टोपली

उदगीर (एल.पी.उगीले) : स्वस्त धान्य दुकानातील वितरण सुरळीत व पारदर्शकरीत्या व्हावे, हा उद्देश ठेवून जिल्हा पातळीवर ग्राहक संरक्षण परिषद अशासकिय सदस्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासून नियुक्ती प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे रखडली असून तालुका व ग्रामपंचायत पातळीवर दक्षता समिती स्थापन करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. परंतु लातूर जिल्हयासह उदगीर व जळकोट विधानसभा तालुक्यातील व अतनूर परिसरातील गावातील बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये या जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय, दक्षता समितीची स्थापना करण्यात आली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीमध्ये या समित्या केवळ नावालाच आहेत. ग्राम स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष सरपंच असतात. ग्राम पातळीवर दक्षता समितीमध्ये शासकीय आणि अशासकीय मिळून १३ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येते. तर जिल्हास्तरावर ग्राहक संरक्षण परिषेदेवर शासकीय आणि अशासकीय मिळून २८ सदस्याचे नियुक्ती करण्यात येते. तर जिल्हास्तरीय दक्षता समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात. जिल्हापुरवठा अधिकारी जिल्हासचिव, तालुकास्तरीय अध्यक्ष म्हणून तहसीलदार असतात, तर नायबतहसीलदार पुरवठा अधिकारी सचिव असतात. जिल्हयाचे पातळीवर ग्राहक संरक्षण परिषेदेवर ग्राहक पंचायत, ग्राहक जनजागृती संघटनात्मक पदधिकारी सह २८ प्रशासकीय व अशासकिय सदस्य असतात. तालुका शासकीय आणि अशासकीय मिळून एकूण १७ सदस्यांचा यात समावेश होतो. नगरपालिका स्तरावरील दक्षता समितीचे अध्यक्ष हे नगरपालिका क्षेत्रातील जास्तीत जास्त वार्डाचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य असतात. नगरपालिका स्तरावरील दक्षता व शासकीय मिळून एकूण १५ सदस्य असतात. सर्व समित्यांवरील शासकीय सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य महिला निवडणे बंधनकारक आहे. दक्षता समित्यांच्या बैठका नियमितपणे आयोजित न केल्यास सर्व स्तरांवरील दक्षता समित्यांच्या सदस्य सचिवाविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश आहेत. जिल्हास्तरावरील, तालुका स्तरावरील दक्षता समितीच्या बैठका प्रत्येक महिन्याच्या लोकशाही दिनी घेण्यात याव्यात, तसेच या बैठकांची माहिती जनतेला व्हावी. यासाठी त्याबाबत प्रसिद्धी देण्यात यावी, जनतेकडून पुरवठा विभागाच्या अनुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीवर या बैठकांमध्ये चर्चा करण्यात यावी व प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करण्यात यावे, अशा सूचना शासनातर्फे देण्यात आले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात उलट परिस्थिती आहे. लातूर जिल्हयासह तसेच उदगीर- जळकोट विधानसभा मतदार संघात विशेषत: अतनूर परिसरातील २८ गावस्तरावरील दक्षता समिती कागदावरच आहेत. बहुतांश ठिकाणी बैठका होत नाही. तर काही ठिकाणी केवळ कागदावर या समिती नियुक्त करण्यात आल्या असून शासनाने या समित्यांच्या बैठकीबाबत चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.