उदगीर बाजार समितीच्या येऊ घातलेल्या प्रशासक मंडळाला तात्पुरती स्थगिती, भाजपाला झटका?

उदगीर (एल. पी. उगिले) उदगीर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी प्रशासकीय मंडळ आणण्याचा दुसऱ्यांदा प्रयत्न केला होता. त्या प्रयत्नाच्या विरोधात काँग्रेसचे नेते सिद्धेश्वर उर्फ मुन्ना पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदरील याचीकानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रशासकीय मंडळाच्या नेमणुकीस तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय मंडळात येण्यासाठी इच्छुक असलेल्या कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला आहे.

उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक मंडळ आणण्यासाठी पहिल्यांदा माजी आमदार सुधाकरराव भालेराव यांनी प्रयत्न करून प्रशासकीय मंडळ आणण्यासाठी प्रयत्न केला होता. मात्र त्यावेळेसही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्या नेमणुकीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून एम.डी. शिंदे यांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करावे म्हणून माजी आमदार सुधाकर भालेराव, भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आमदार रमेशआप्पा कराड यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ऑगस्ट महिन्यात पत्र देऊन प्रशासक नेमण्याची मागणी केली होती. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 5 जानेवारी 2023 रोजी एका निकालाद्वारे 30 एप्रिल 2023 च्या आत मुदत संपलेल्या सर्व बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक प्राधिकरणाला दिले होते.

उच्च न्यायालयाचा या आदेशानंतर पुन्हा 10 जानेवारी 23 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार पणन व वस्त्र उद्योग विभागाचे अप्पर सचिव पणन संचालक पुणे यांना उदगीर बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याकरिता अभिप्राय मागवला होता. त्या अनुषंगाने 23 जानेवारी 2023 रोजी पणन उपसंचालक पुणे यांनी जिल्हा उपनिबंधक लातूर यांना पत्र पाठवून, उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्याकरिता उचित कारवाईसाठी पत्र दिले होते. त्या पत्राच्या आधारे त्यांना 30 जानेवारी 2023 रोजी जिल्हा उपनिबंधक लातूर यांनी सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था उदगीर यांना पत्र देऊन अहवाल मागवला होता. प्रशासनाच्या या हालचाली विरुद्ध उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती सिद्धेश्वर उर्फ मुन्ना पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळ नेमण्याच्या शासनाच्या या हालचालीला प्रतिबंध घालावा म्हणून मागणी केली होती. या याचिकेची सुनावणी होऊन न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व एस पी चपळगावकर यांच्या न्यायापीठाने सुनावणी झाल्यानंतर बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळ नेमण्यासाठी काही काळासाठी स्थगिती देणारा आदेश दिला आहे. या न्यायालयाच्या आदेशामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या इच्छुक संचालकांना झटका बसल्याचे राजकीय वर्तुळात चर्चिले जात आहे. आता सर्वसामान्य कार्यकर्ते बाजार समितीच्या निवडणुकांची तारीख कधी जाहीर होणार? यासाठी वाट पाहत आहेत.