बेकायदेशीर रित्या केलेली नमुना नंबर ८ ची नोंद रद्द करण्याचे उपमुख्यकार्यकारीअधिकारी यांचे आदेश.

लातूर (एल.पी.उगीले)-आटोळा ग्रामपंचायत कडून माजी सरपंच रेणुका तोडकरी यांनी पदाचा दुरुपयोग करून वडीलोपार्जित राहत्या घराची व खुल्या प्लाटची नमुना नंबर आठ वर स्वतः च्या नावाने नोंद घेण्यात आली होती. तब्बल एक वर्ष पाठपुरावा करून अखेर दोन वेळा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर यांना ग्रामसेवकाला पत्र काढून चुकीची नोंद रद्द करण्याचे आदेश काढावे लागले. चाकूर तालुक्यातील मौजे आटोळा ग्रामपंचायतीने हा उफराटा कारभार केला होता. आता तरी त्या आदेशाची अंमलबजावणी होणार का? याकडे तक्रारदारासह ग्रामस्थांचे लक्ष लागले होते.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, चाकूर तालुक्यातील मौजे आटोळा येथील अंतेश्वर कलप्पा तोडकरी व इतर यांनी २३ नोव्हेंबर २०२३ मध्ये लेखी तक्रार दाखल केली होती. रेणूका तोडकरी सरपंच असताना कोणताही कागदपत्री पुरावा नसताना ग्रामपंचायत मिळकत नंबर ४३२ आणि ७८२ चा नमुना नंबर ८अ देण्यात आलेला आहे, संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी. आणि खोटी नोंद घेतलेला ८ अ रद्द करावा. अशी मागणी करण्यात आली होती.
याची चौकशी करण्यासाठी विस्तार अधिकारी पंचायत समिती चाकूर यांच्या कडे प्रकरण सोपवण्यात आले होते. त्यांनी आटोळा ग्रामपंचायतीस भेट दिली आणि आपला अहवाल उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना २३/१०/२०२४ रोजी सादर केला होता. त्यांनी आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले की, रेणूका तोडकरी सरपंच असताना कोणतीही अधिकृत नोंदणीकृत कागदत्राच्या आधारे नसताना नमुना नंबर ८अ वर नाव लावण्यात आले. ग्रामपंचायतीमध्ये कोणतेही कागदपत्रे उपलब्ध नव्हती.तसेच मासिक सभेत ठराव घेऊन मंजुरी ही घेतलेली नाही. सदरील नोंद ही चुकीच्या पद्धतीने घेण्यात आली.
सरपंच पदावर कार्यरत असताना पदाचा गैरवापर करून ही नोंद घेण्यात आली. घर बांधताना ग्रामपंचायती कडून बांधकाम परवाना सुध्दा घेण्यात आला नाही. नोंद करण्यात आली त्यावर सरपंच, ग्रामसेवक यांची स्वाक्षरी नाही, त्यामुळे ती नोंद चूकीची असून रद्द करण्यासंदर्भात सरपंच, ग्रामसेवक यांना आदेशीत करणे योग्य असल्याचा अभिप्राय देण्यात आला होता.
१४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद लातूर यांनी ग्रामसेवक आटोळा यांना आदेश काढले व अनियमितते बाबत नियमानुसार आवश्यक ती कारवाई करून संबंधित तक्रारदारांना कळवावे असे सांगितले,असताना जाणुन बुजुन विद्यमान ग्रामसेवक , सरपंच व सदस्यानी दोषींना १ महिना वेळ देवुन सहकार्य केले. त्यामुळे पुन्हा तक्रारदारांनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे खेटे मारले. 24 डिसेंबर 2024 रोजी पुन्हा नव्याने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामसेवकांना स्वतंत्र पत्र काढून चुकीची घेण्यात आलेली नोंद रद्द करण्याचे आदेश काढले. सदरील आदेश काढले तरी ग्रामसेवक त्याची अंमलबजावणी करणार का? असा प्रश्न आता तक्रारदारांना पडला आहे.