अट्रोसिटी च्या गुन्ह्यात सात आरोपीना उच्च न्यायालयात अंतरिम अटकपूर्व जमीन

उदगीर (प्रतिनिधी): फिर्यादी ने दाखल केलेल्या तक्रारींचे अवलोकन केले असता, प्रथम दर्शनी गुन्हा केला असे सिद्द होत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता, उच्च न्यायालयाचे न्या. एस पी ब्रह्मे यांनी अट्रोसिटी कायद्याचा उद्देश अन्याया विरोधात होणे अपेक्षित असून सदर कायद्यांतर्गत प्रथम दर्शनी खोट्या, सूडबुद्धीने दाखल केलेल्या तक्रारी मध्ये उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत याचिका कर्त्यांना संरक्षण देणे न्यायोचित आहे, असे निरीक्षण नोंदवले आहे.
या प्रकरणाची थोडक्यात माहिती अशी की, फिर्यादी महेंद्र रमेश काळे रा. कोनाळी यांनी अशोक बिरादार व इतर ११ यांचे विरुद्ध कलम ३(१) (आर) (एस) (टी) (वाय) अट्रोसिटी कायदा, 1989 अंतर्गत जातीवाचक शिवीगाळ केले बाबत, पवित्र पंचशील ध्वज याचा अवमान केला, हौदाची तोडफोड केली असे आरोप करत पोलीस ठाणे देवणी येथे फिर्याद दिली होती. आरोपीनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिन केला असता सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला. सदर नाराजीने संशयित आरोपींनी उच्च न्यायालयात ॲड.अजिंक्य रेड्डी यांच्या मार्फत अटकपूर्व जामीन करीत याचिका दाखल केली. फिर्यादी हा राजकीय पार्श्वभूमी असलेला व्यक्ती असून सदर फिर्यादी मध्ये एकूण १२ आरोपी विरोधात ढोबळ आरोप करून जास्तीत जास्त आरोपीवर ऍट्रॉसिटी कायदा लागू करण्याबाबत फिर्यादी प्रयत्नशील आहे. सदर बाब पाहता प्रथम दर्शनी आरोपीवर खोटा गुन्हा दाखल केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अश्या आशयाचा युक्तिवाद ज्येष्ठ विधीज्ञ अजिंक्य रेड्डी यांनी केला. उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणी फिर्यादी यांच्या कार्यपद्धती बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत, आरोपी यांना खोट्या गुन्ह्यात गोवल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे, असे निरीक्षण नोंदवून सर्व आरोपींना अंतरीम अटकपूर्व जमीन दिला. सदर प्रकरणी सात आरोपी यांचे तर्फे ॲड.अजिंक्य रेड्डी यानी बाजू मांडली त्यांना ॲड. हबीब शेख यांनी सहकार्य केले.