कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर


लातूर (एल. पी. उगिले) : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी दिनांक 21 मार्च 2023 रोजी राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांना हिरवा कंदील दाखवत, निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे इच्छुक कार्यकर्त्यांची चांगलीच घाई सुरू झाली आहे. राज्यात शिवसेना-भाजपचे सरकार असल्याने या निवडणुकात चांगलीच रंगत येईल, अशी शक्यता आहे. राज्यातील बहुतांश कृषी उत्पन्न बाजार समित्या महाविकास आघाडीच्या नेते, कार्यकर्ते यांच्या बाजूने होत्या. त्यामुळे येऊ घातलेल्या निवडणुकात चुरस निर्माण होईल. अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मध्यंतरीच्या काळात अनेक बाजार समितीवर प्रशासकीय राज होते. सत्ताधाऱ्यांनी काही ठिकाणी प्रशासकीय मंडळ आणण्याचेही प्रयत्न केले होते. त्यात उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचाही उल्लेख करावाच लागेल. या बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळ यावे, म्हणून भारतीय जनता पक्षाचे नेते माजी आ. सुधाकरराव भालेराव यांनी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आ. रमेश आप्पा कराड यांच्या मदतीने भाजप कार्यकर्त्यांच्या नावाची शिफारस करून प्रशासकीय मंडळ आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र दोन्ही वेळा माजी सभापती तथा काँग्रेसचे नेते सिद्धेश्वर उर्फ मुन्ना पाटील यांनी न्यायालयात धाव घेऊन हा प्रयत्न हाणून पाडला होता. या दरम्यान सिद्धेश्वर उर्फ मुन्ना पाटील यांचे खच्चीकरण करण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या गावातील ग्रामपंचायत मध्येच त्यांचा पराभव करण्यासाठी काही स्वपक्षीय तर बहुतांश भाजप सेनेचे कार्यकर्ते यांनी जीवाचे रान केले होते. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेली खेळी जरी यशस्वी झाली असली, तरी शिवसेना-भाजप सरकारने कोणत्याही शेतकऱ्याला बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढवता येऊ शकेल. असा निर्णय घेतल्याने आता ही निवडणूक चांगलीच रंगणार आहे. त्या अनुषंगाने उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीकडे पाहिले जात आहे. ही निवडणूक राजकीय समीकरणातून होते की, मुन्ना पाटलाचे खच्चीकरण करण्यासाठी “सहकार क्षेत्रात कुठे राजकीय पक्ष असतो?” असा गोंडस आदर्शवाद पुढे आणत पुन्हा, “नवरा मेला तरी चालेल, पण सवत रांडव झाली पाहिजे” असे धोरण ठेवून पक्षाचे काहीही होऊ, मुन्ना पाटलांना विरोध केलाच पाहिजे. या भावानेतून कार्यकर्ते पुढे येतात. याकडेही जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांनी काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र कृषी पणन (विकास व विनिमयन) अधिनियम 1963 चे कलम 14 (अ)1(अ) व महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) नियम 2017 चे नियम 3 (चार) मधील प्राप्त अधिकाराचा वापर करून प्राधिकरण निवडणुकीस पात्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्या निवडणुका करिता निवडणूक कार्यक्रम सुरू करणे संदर्भात खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
1) ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्या निवडणुका करिता दिनांक 1/9/2022 या अर्हता दिनांकावर प्रसिद्ध केलेल्या अंतिम मतदार यादी मध्ये सुधारणा होऊन सुधारित अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहेत, किंवा झालेले आहेत. अशा कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांची निवडणूक प्रक्रिया या आदेशासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट एक अथवा परिशिष्ट दोन मधील एका निवडणूक कार्यक्रमाप्रमाणे दिनांक 27 मार्च 2023 पासून सुरू करावी.
2) ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका करिता दिनांक 1/1/2023 व दिनांक 1/2/2023 चा अर्हता दिनांकावर अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध होणार आहेत, किंवा झालेले आहेत. अशा कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया या आदेशासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट एक अथवा परिशिष्ट दोन मधील एका निवडणूक कार्यक्रमाप्रमाणे दिनांक 27 मार्च 2023 पासून सुरू करावी.
3) जिल्ह्याच्या ठिकाणी कार्यरत कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया परिशिष्ट एक मधील निवडणूक कार्यक्रमाप्रमाणे सुरू करावी.
4) तालुक्याच्या ठिकाणी कार्यरत कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया परिशिष्ट एक अथवा परिशिष्ट दोन मधील एका निवडणूक कार्यक्रमाप्रमाणे पूर्ण करावी. एकाच तालुक्यात एकापेक्षा जास्त कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीस पात्र असल्यास, सदर बाजार समिती यांची मतदान व मतमोजणीची प्रक्रिया वेगवेगळ्या दिनांकास पार पाडावी.
5) निवडणूक प्रक्रिया सुरू न करणे बाबत मा. न्यायालयाचे विशिष्ट कृषी उत्पन्न बाजार समिती संदर्भात आदेश असल्यास अशा कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करू नये.
6) कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकी करिता संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी परिशिष्ट एक अथवा परिशिष्ट दोन मधील एक निवडणूक कार्यक्रम तयार करून निवडणूक कार्यक्रमास महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) नियम 2017 चे नियम 18 मधील तरतुदीप्रमाणे प्राधिकरणाची मान्यता घेणे बाबतचे प्रस्ताव जिल्हा निवडणूक अधिकारी (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) यांच्यामार्फत प्राधिकरणास या आदेशानंतर तात्काळ सादर करावेत.
7) मान्यता प्राप्त निवडणूक कार्यक्रम प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा, व कमीत कमी आकाराच्या संक्षिप्त मतदार यादी कार्यक्रमास बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रातील जास्त खपाच्या एकाच स्थानिक वर्तमानपत्रात शासनमान्य दराने व्यापक प्रसिद्धी देण्यात यावी.
8) महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) नियम 2017 मध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा विचारात घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी.
9) कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्या निवडणुका करिता राज्य शासनाच्या किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पात्र व योग्य अधिकाऱ्यांची किंवा कर्मचाऱ्यांची सेवा अधिग्रहित करावी. मा. आयुक्त राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या मान्यतेने सदरील पत्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. पी. एल. खंडागळे यांच्या नावाने व स्वाक्षरीने काढण्यात आले आहे.
परिशिष्ट एक अनुसार निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याची तारीख 27 मार्च 2023 जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच नामनिर्देशन करण्याचा शेवटचा दिनांक 27 मार्च 2023 ते 3 एप्रिल 2023 असा असणार आहे. मिळालेल्या नामनिर्देशन पत्रांच्या यादीच्या प्रसिद्धीचा दिनांक नामनिर्देशनाची निश्चित केलेल्या शेवटच्या दिनांक पर्यंत जसजशी मिळतील, त्याप्रमाणे नोंदवावीत. नामनिर्देशन पत्राच्या छाननीचा दिनांक 5 एप्रिल 2023 असा असेल. छाननी नंतर वैध नामनिर्देशन पत्राच्या यादीचा प्रसिद्धीचा दिनांक 6 एप्रिल 2023 असेल. ज्या दिनांकापर्यंत उमेदवारी मागे घेता येईल, तो दिनांक 6 एप्रिल 2023 ते 20 एप्रिल 2023असेल. निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्याचा व निशाण यांचे वाटप करण्याचा दिनांक हा 21 एप्रिल 2023 असेल.
मतदानाची तारीख 28 एप्रिल 2023 तर, मतमोजणी मतदान झालेल्या दिनांक पासून तीन दिवसाच्या आत करण्यात यावी. मतमोजणी नंतर लगेच निकाल जाहीर करावा. असे सांगण्यात आले आहे.
परिशिष्ट दोन मध्ये इतर कार्यक्रम प्रशिक्षित प्रमाणेच असला तरी फक्त मतदानाची तारीख 30 एप्रिल 2023 आणि मतमोजणीचीही तारीख 30 एप्रिल 2023 अशी असून, मतमोजणी नंतर लगेच निकाल जाहीर करावा. असे नमूद करण्यात आले आहे.
या शासकीय पत्रानंतर कार्यकर्त्यांमध्ये आणि नेत्यांमध्ये चांगलीच धावपळ झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
