कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती शासनाचा आदेश रद्द करा - संभाजी ब्रिगेडची मागणी

लातूर (एल.पी. उगिले) : महाराष्ट्रात कंत्राटी पद्धतीने विविध कार्यालयातील पदभरती बाबतचा शासन निर्णय क्रमांक काआआ- 2017 /प्र. क्र. 233/ कामगार- 8 हा तरुणांना गुलामगिरीत लोटणारा अन्यायकारक शासन आदेश तात्काळ मागे घेण्यात यावा. अन्यथा संभाजी ब्रिगेड महाराष्ट्रभर सुशिक्षित बेकार तरुणांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन करेल, सुशिक्षित बेकार तरुणांना न्याय हक्क मिळवून दिल्याशिवाय ब्रिगेड गप्प बसणार नाही. असा इशारा संभाजी ब्रिगेड लातूर तर्फे मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे. तसे निवेदन लातूर तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार राजेश जाधव यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रसंगी जोरदार निदर्शने, घोषणाबाजी करून शासनाचा निषेध करण्यात आला. संभाजी ब्रिगेड प्रदेश संघटक उमाकांत उपाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महानगर अध्यक्ष मिथुन दिवे, शिक्षक आघाडी जिल्हा अध्यक्ष गजानन जाधव पाटील, व्यापारी आघाडी लातूर तालुका अध्यक्ष अशिरोद्यीन शेख, विद्यार्थी आघाडी लातूर शहराध्यक्ष आशिष अजगरे यांच्या नेतृत्वात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी शाहूराज लोभे, यशपाल गायकवाड, अनिल गवळी, निवांत अंभोरे, जीवन गायकवाड, नामदेव कांबळे, ऋषी कांबळे, राजेश तेलंग, लक्ष्मण गिरवणे, चक्रधर माने, खंडू जाधव यांच्यासहित शेकडो पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

महाराष्ट्र हे पुरोगामी व अग्रेसर राज्य म्हणून भारतात प्रसिद्ध आहे, परंतु गेले काही दिवस महाराष्ट्राच्या नावावर काळीमा फासणारे अनेक निर्णय घेतले जात आहेत. त्यातील एक निर्णय म्हणजे 14 मार्च 2023 रोजी काढलेला सेवा पुरवठादार संस्थांची निवड करणारा शासन निर्णय हा दुर्दैवी आहे. आपणास जाणीव आहे, गेली अनेक वर्ष प्रशासनातील विविध विभागात अनेक पदे न भरल्यामुळे बेरोजगारीचा प्रचंड मोठा उद्रेक महाराष्ट्रामध्ये अगोदरच उसळलेला आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांना मेगा भरतीच्या नावाखाली गाजर दाखवायचा प्रकार होत असताना, दुसरीकडे या भरतीलाच कोलदांडा द्यायचा. आणि शासकीय नोकऱ्यांच संपुष्टात आणून कंत्राटदाराच्या हातामध्ये विविध क्षेत्र सोपवायचा पुढील डाव या शासनाने सुरू केला आहे. अशा पद्धतीचा शासन निर्णय म्हणजे महाराष्ट्रातील सुशिक्षीत बेकारांची एक प्रकारे थट्टाच आहे.

एका बाजूला महाराष्ट्रामध्ये अस्मानीय आणि सुलतानी संकटाला सामोरे जात असताना, शासनाने अशा पद्धतीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या मुलांचे भविष्य संपवून टाकले आहे. शेतकरी पुत्रांच्या हक्काच्या रोजगाराच्या संधी देखील हिसकावून घेऊन श्रीमंताच्या हातात दिलेले आहेत. हा जीआर म्हणजे महाराष्ट्रातील शासकीय नोकऱ्या संपवण्याची नांदीच आहे, असे आम्हास वाटते. असेही ब्रिगेडने म्हटले आहे. या शासनाच्या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील तरुणांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली असून शासनाच्या विरोधात तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. ही नाराजी रस्त्यावर आल्यास महाराष्ट्रात आराजगता निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तरुणाईच्या जनभावना लक्षात घेऊन सदरील कंत्राटी पद्धती वरचा भरतीच्या निर्णय शासनाने त्वरित रद्द करावा. अशी आग्रही मागणी करतानाच विविध विभागातील रिक्त पदे ही एमपीएससीच्या माध्यमातून भरण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अन्यथा बेरोजगारांचे एक मोठी फौज रस्त्यावर उतरेल व त्यातून निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्था याचा प्रश्न यासाठी आपले सरकार सर्वस्वी जबाबदार राहील. असा खणखणीत इशाराही मुख्यमंत्र्यांना सदरील निवेदनातून संभाजी ब्रिगेड यांनी दिला आहे.