विभागीय वैद्यकीय मंडळाने पदभरती तात्काळ करावी – वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख

नागपूर (प्रतिनिधी) : कोरोना रूग्णांवरील प्रभावी उपचारासाठी सध्या उपलब्ध मनुष्यबळासोबतच डॉक्टरांची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. ती भागविण्यासाठी विभागीय वैद्यकीय मंडळाच्या अखत्यारीतील सर्व पदांची पदभरती तात्काळ करण्यात यावी असे आदेश वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी आज येथे दिले.

शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय व महाविद्यालयात (मेडीकल) कोविड आढावा बैठकीत ते बोलत होते. आमदार विकास ठाकरे, आमदार ॲड. अभिजीत वंजारी यांच्यासह महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.सुधीर गुप्ता, डॉ. राजेश गोसावी, डॉ. राज गजभिये, डॉ. प्रशांत पाटील, डॉ. वासुदेव भारसाकळे, डॉ. व्ही. एम. मोटघरे यावेळी उपस्थित होते

मेडिकलमधील कोरोनाच्या उपचारांची माहिती श्री. देशमुख यांनी घेतली. मेडीकलमध्ये कोविड रूग्णासाठी 900 बेड आहेत. मात्र रूग्णसंख्या वाढत असल्याने क्षमतेपेक्षा अधिक रूग्णांवर उपचार केले जात असल्याची माहिती अधिष्ठाता गुप्ता यांनी दिली.

श्री. देशमुख यांनी यावेळी उपस्थित डॉक्टरांशी चर्चा केली तेव्हा दुसऱ्या लाटेत मोठ्या प्रमाणावर रूग्णसंख्या वाढली असून पहिल्या लाटेच्या तुलनेत 30 ते 40 वर्ष वयोगटातील मृत्यू संख्या जास्त असल्याचे निरीक्षण डॉक्टरांनी नोंदविले.

कोविड रूग्णांच्या सेवेसाठी निवासी डॉक्टर, नर्सेस यासह अन्य कर्मचारी वर्गाच्या भरतीसाठी राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविदयालयांच्या अधिष्ठात्यांना पदभरतीचे निर्देश दिल्याचे त्यांनी सांगतिले.

रुग्णसंख्या अधिक असल्याने मेडिकलच्या प्रतीक्षा कक्षात अनेक रूग्ण वाट पाहत थांबतात. त्यांची दखल घेऊन त्यांना जलद उपचार मिळावेत. त्यासाठी त्यांची अन्यत्र व्यवस्था करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल असे ते म्हणाले.

तसेच मार्ड या डॉक्टरांच्या संघटनेने केलेल्या मागणीनुसार कोविड वार्डमध्ये कर्तव्य बजावलेल्या डॉक्टरांना होस्टेल, हॉटेलमध्ये क्वारंटाईन करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे आदेशानुसार व न्यायिक वितरण करण्यात यावे. कोविड काळात आरोग्य यंत्रणा करत असलेल्या कामाचे त्यांनी कौतुक केले. हाफकिन संस्थेतील लस निर्मितीला केंद्राने मान्यता दिली आहे, मात्र लसनिर्मितीचे मानक व निकषानुसार या प्रक्रियेला वेळ लागेल असे ते म्हणाले.

शासकीय महाविद्यालयांना ऑक्सिजन निर्मितीबाबत स्वंयपूर्ण करण्यासाठी अधिष्ठात्यांनी प्रस्ताव द्यावा, राज्यातून आलेल्या प्रस्ताव तपासून व तज्ज्ञांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.