निविदेविना कामाचे आदेश, नांदेडचे जिल्हाधिकारी अडचणी

उदगीर (एल. पी. उगिले)
शासकीय कामाच्या वाटपासाठी अगोदर त्या कामाच्या निविदा प्रकाशित करणे अपेक्षित असते. मात्र अशा पद्धतीची प्रक्रिया पूर्ण न करता, सरळ सरळ कामाचे आदेश देणाऱ्या नांदेडच्या जिल्हा अधिकाऱ्यांना आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर येथील खंडपीठाने नोटीस बजावण्याच्या आदेश दिले आहेत. सदरील आदेश न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी व न्यायमूर्ती एस जी चपळगावकर यांनी दिले आहेत.

आनंद हमाल कामगार मजूर संस्था ही नांदेड जिल्ह्यातील किनवट आणि इस्लापूर येथील शासकीय गोदामात शासनाच्या आदेशानुसार धान्य पुरवठा करणे, हाताळणी करणे ही कामे करते. शासनाने दिनांक 6 मे 2023 रोजी आपल्या एका सुधारित निर्णयानुसार नवीन निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी धोरण निश्चित केले. या निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी यांनी नवीन निविदा काढणे अपेक्षित होते. मात्र तसे अपेक्षित असताना देखील नांदेड जिल्हाधिकारी यांनी निविदा न काढता सद्गुरु मजूर संस्थेस एकूण 24 शासकीय धान्य गोदामात धान्य हाताळणीसाठी काम करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाच्या विरोधामध्ये आनंद हमाल कामगार सहकारी संस्था यांनी उदगीर कर्मभूमी असलेले जेष्ठविधीज्ञ अजिंक्य रेड्डी, विधीज्ञ गणेश भोसले यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर येथील खंडपीठांमध्ये याचिका दाखल केली होती. कोणत्याही शासकीय कंत्राटदारास विना निविदा कामाच्या आदेश देणे बेकायदेशीर असून, त्यामुळे समाजामध्ये अराजकता येते. तसेच या कार्यक्रमांमध्ये जवळचा किंवा आवडता व्यक्तीला कंत्राट दिले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशी बाजू मांडण्यात आली. सुनावणी ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने या प्रकाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत, नोटीस बजावण्या बाबत आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी विधीज्ञ अजिंक्य रेड्डी यांनी काम पाहिले, त्यांना विधीज्ञ गणेश भोसले यांनी सहकार्य केले.