उदगीर (प्रतिनिधी) उदगीर विधानसभा मतदारसंघातील निराधारांना गेल्या अनेक दिवसापासून मानधन मिळाले नसल्याची ओरड सुरू आहे. त्यांना तात्काळ मानून दिले जावे. तसेच निराधार, विधवा, परिकथ ,अपंग यांच्यासाठीचा निधीदेखील तात्काळ वाटप करून त्यांना दिवाळीचा सण साजरा करून आनंद घेता यावा. अशा पद्धतीने सहकार्य करावे. अशी आग्रही मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उदगीर जळकोट विधानसभा प्रमुख स्वप्निल अण्णा जाधव यांनी केली आहे.
शासनाने निराधार यांना मदत करणे तर सोडाच उलट जे गोरगरीब आहेत, कष्टकरी आहेत, त्यांना देखील स्वस्त धान्य दुकानातून शिधा मिळणारच नाही. अशा पद्धतीचे दुष्टचक्र रचले आहे. यामध्ये मिशन सुधार च्या नावाने सुरू केलेल्या शिधापत्रिकेच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली होत असलेली गरिबांची फसवणूक पाहिल्यास प्रत्येक तालुक्यातून किमान दहा ते पंधरा हजार शिधापत्रिका धारकांचे नाव कमी केले जात आहे. याचाच अर्थ त्या लोकांना जगण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानातून शिधा मिळणार नाही. पूर्वी या गोरगरिबासाठी ग्राहक पंचायत समितीचे अभ्यासू नेतृत्व अनंत पारसेवार हे युद्धपातळीवर प्रयत्न करायचे आणि न्याय मिळवून द्यायचे. मात्र सध्याचे पुणे येथे असल्यामुळे उदगीर विधानसभा मतदारसंघात चालू असलेला गोंधळ पाहायला कोणीही तयार नाही. गोरगरिबांना सीधा मिळूच नये अशी व्यवस्था तर सरकारने करून ठेवली नाही ना? असाही प्रश्न स्वप्नील अण्णा जाधव यांनी उपस्थित केला आहे. सध्या सरकारने राशन कार्ड धारकांना लाभापासून वंचित करण्यासाठी एक लाख रुपयांची मर्यादा घातली आहे. तर ई डब्ल्यू एस सुवर्णासाठी साडेआठ लाखाची उत्पन्न मर्यादा आहे.
आता एखाद्या गरीब ऑटो चालकाची परिस्थिती पाहिल्यास समजा त्याने एका दिवसाला पाचशे रुपये मजुरी मिळवली तर महिन्याला पंधरा हजार होतात. म्हणजेच वर्षाला त्याचे उत्पन्न एक लाख 80 हजार होते. सध्याच्या महागाईच्या काळात ह्या उत्पन्नाचा देखील समाधानकारक पद्धतीने जगण्यासाठी फायदा होईल असे नाही. मात्र शासनाच्या नजरेत हे उत्पन्न देखील भरत आहे. शासनाने 500 रुपये मजुरी करणाऱ्यांना देखील आता श्रीमंतांच्या यादीत टाकले आहे. हे विचारात घेतल्यास सरकार गोरगरिबांची क्रूर थट्टा करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आणि दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला मिशन सुधार सुरू करून गरीबाच्या हातचा घास हिरावून घेण्याचे पाप सरकारने केले आहे. गोरगरीब, सर्वसामान्य, मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती जमातीच्या नागरिकांना सण साजरा करता येऊ नये. अशा पद्धतीची यंत्रणाच राबवली जात आहे की काय? असा प्रश्नही स्वप्निल अण्णा जाधव यांनी उपस्थित केला आहे.
एकट्या उदगीर तालुक्यामधून 2660 रेशन कार्ड रद्द करून 13690 लाभार्थी अन्नसुरक्षा योजनेतून वगळलेले आहेत. मतदानाची भीक मागत फिरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना या गोष्टीचे काहीच देणे घेणे नाही की काय? असा संतप्त सवालही स्वप्निल अण्णा जाधव यांनी उपस्थित केला आहे.
गोरगरिबांच्या हक्कासाठी म्हणून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जास्तीत जास्त लोकांना अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये कसे घेता येईल? याचा विचार केला जात होता. आता मात्र त्याला कात्री लावून गोरगरिबांच्या नावाची छाटणी सुरू केली आहे.
शासनाच्या मिशन सुधार योजनेअंतर्गत उदगीर तालुक्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील शिधापत्रिकांची व्यापक पडताळणी करण्यात आली आहे. या छाननीत अन्न सुरक्षा योजनेच्या निकषानुसार अपात्र ठरलेल्या 2660 शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या असून त्यातील 13690 लाभार्थ्यांना अन्नसुरक्षा योजनेच्या लाभातून वगळण्यात आले आहे.
या लाभार्थ्यांच्या शिधापत्रिका शुभ्र अर्थात पांढऱ्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील पांढऱ्या शिधापत्रिकांची संख्या 2763 वरून 5423 झाली असल्याची माहिती तालुका पुरवठा निरीक्षक यांनी दिलेली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून पात्र आणि गरजू कुटुंबांना सवलतीच्या दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र या योजनेचा लाभ केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच मिळावा आणि अपात्र व्यक्तींना मिळणारा लाभ बंद व्हावा. या उद्देशाने शासनाकडून अशा पद्धतीची मोहीम राबवली जात असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने निकष ठरवण्यात आले असल्याची टीका स्वप्नील अण्णा जाधव यांनी केली आहे.
जगण्याच्या एकूण गरजा भागवण्यासाठी महागाईच्या पार्श्वभूमीवर मजुरी किमान पाचशे रुपये तरी गृहीत धरली जाते, आता ती मजुरी देखील सरकारला श्रीमंती वाटत असेल तर गोरगरिबांनी जगावे की मरावे? असाही प्रश्न स्वप्नील अण्णा जाधव यांनी केला आहे.
पूर्वी सरकार दिवाळीच्या निमित्ताने आनंदाचा शिधा वाटप करून गोरगरिबांना मदतीचा हात देत होते. मात्र आता तो सिधा तर नाहीच नाही, स्वस्त धान्य दुकानातील मालातूनही या गोरगरिबांची नावे कट करण्यात आली आहेत. ही अत्यंत शोकांतिका आहे. एका अर्थाने ही काळी दिवाळीच गरिबांसाठी ठरू लागले आहे. असेही विचार शिवसेनेचे उदगीर जळकोट विधानसभा प्रमुख स्वप्निल अण्णा जाधव यांनी मांडले आहेत.
या सुधार योजनेतून जर कुटुंबातील एखाद्याने लाडकी बहीण योजना किंवा इतर शासकीय योजना लाभ उचलला असेल तर त्याचे नाव कमी करण्यात आले आहे. तसेच आयटी रिटर्न भरलेले असेल तर त्याचेही नाव कमी करण्यात आले आहे. ज्यांच्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या नावावर चार चाकी वाहन असेल तर त्याचेही नाव कमी करण्यात आले आहे. इतकेच नाहीतर कुणाच्या फोन पे च्या आधारे जर कॅशलेस व्यवहार झाला असेल तर त्याचीही नोंद घेऊन त्यांची ही नावे कमी केली आहेत. ऑनलाईन किंवा क्यू आर कोड मार्फत झालेली उलाढाल पाहून देखील अशा कुटुंबातून गरिबी आणि श्रीमंती ठरवली गेली आहे.
रेशन दुकानातून दिले जाणारे धान्य आता या हजारो लोकांचे कमी करण्यात आले आहे. गरिबांसाठी स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य पूर्ववत सुरु करावे. अशी आग्रही मागणी स्वप्निल अण्णा जाधव यांनी केली आहे. आनंदाचा शिधा नाहीतर नाही, दुःखाचा शिधा दिवाळीच्या मुहूर्तावर कशासाठी दिला? असा प्रश्नही शिवसेनेचे उदगीर जळकोट विधानसभा प्रमुख स्वप्निल अण्णा जाधव यांनी उपस्थित केला आहे.
Responses (0 )