महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गिय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे आंदोलन

अहमदपूर (गोविंद काळे) : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गिय विद्युत कर्मचारी संघटन लातुर परिमंडळ येथे सर्व सभासद व पदाधिकारी यांच्या उपस्थित प्रचंड द्वार सभा घोषणा देऊन संपन्न झाली.

संघटनेच्या धोरणात्मक अन प्रलंबित मागण्या

१) वीज कायदा दुरुस्ती विधेयक – २०२२ हे संविधानविरोधी , राज्याच्या हिताच्या विरोधात तसेच मागासवर्गीयांच्या घटनात्मक हक्कांच्या विरोधात असल्यामुळे त्यास महाराष्ट्र शासनातर्फे विरोध करण्यासाठी वीज कंपन्यांनी प्रस्ताव पाठवावा.

२) महावितरण कंपनीचे प्रशासकीय परिपत्रक क्र .५२२ , महापारेषचे – ४६१ व महानिर्मिती – २९७ हे मागासवर्गीयांचे संविधानिक हक्क हिरावून घेणारे असल्याने ते त्वरीत रद्द करण्यात यावे.

३) तिन्ही कंपन्यांमधील सहाय्यक अभियंता ते उपकार्यकरी अभियंता या पदाच्या पदोन्नतीमध्ये मागासवर्गीय पदवीधारक ( Diploma Holder ) अभियंत्यांना सतत डावलण्यात आले आहे .तरी पदवीधारक अभियंत्यांवर पदोन्नतीतील झालेला अन्याय दूर करावा .

४) महावितरण कंपनीमधील सर्व मृत कर्मचारी वारसांना कंत्राटी पद्धतीऐवजी त्यांच्या शैक्षणिक अहरतेनुसार कायमस्वरूपी कंपनीच्या सेवेत अनुकंपा तत्वावर सामिल करून घेणेकरिता कालबद्ध धोरण आखून तशी विनाविलंब अंमलबजावणी करावी .

५) महावितरणमध्ये सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबविताना विद्युत सह्ययक , उपकेंद्र सह्ययक , लेखा सह्ययक कार्यलीयन सह्ययक ही पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता स्थायी स्वरूपात भरण्यात यावी .

६) तिन्ही कंपन्यांमधील मागासवर्गीयांचा अनुशेष कंपनीच्या एकूण मंजूर व कार्यरत पदांच्या आकडेवारीसह विशेष भरती अभियान राबवून विनाविलंब भरण्यात यावा .

७) दि . २८ व २९ मार्च २०२२ रोजी विपरीत परिस्थितीत काम करून राज्यातील वीज वितरण व्यवस्था सुस्थितीत ठेवणाऱ्या मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या वर्ग – ते वर्ग- ४ मधिल सर्व सभासदांना प्रोत्साहन राशी ( Incentive ) अदा करण्यात यावा.

८) सतत संपाची धमकी देऊन व मागासवर्गीय अभियंत्यांवर अतिरिक्त भार सोपवून सिम कार्ड परत करणाऱ्या अथवा मागासवर्गीय अभियंत्यांच्या मोबाईलवर फोन डायव्हर्ट करणाऱ्या एका विशिष्ट संघटनेच्या बेकायदेशीर कार्यवाहीची चौकशी करून योग्य कारवाई करण्यात यावी .

९) महानिर्मिती कंपनीमध्ये मुख्य अभियंता , उपमुख्य अभियंता व अधिक्षक अभियंता पदाची सरळसेवा भरती करताना अनुभवाची अट शिथिल करण्यात यावी तसेच मुख्य अभियंता पदामध्ये अनुसूचित जमातीचा अनुशेष भरून महिला उमेदवारांबाबत टाकण्यात आलेली बेकायदेशीर अट सुधारित करण्यात यावी .

१०) महावितरण कंपनीचे प्रशासकीय परिपत्रक क्र. ४४४ , दि १६/०१/२०१३ रद्द करण्यात यावे .तसेच दि ३१/१२/२०१७ नंतर बंद करण्यात आलेल्या निम्नस्तर लिपिकांच्या निम्नस्तर सामान्य प्रशासन व निम्नस्तर लेखा विभागीय परीक्षा पुर्ववत सुरू करण्यात याव्या व सामान्य प्रशासन व लेखा असा भेदभाव न करता पूर्वीप्रमाणे उच्चस्तर लिपिकपदी पदोन्नती झाल्यानंतर सामान्य प्रशासन किंवा लेखा कॅडर निश्चित करण्यात यावेत .

११) तिन्ही कंपन्यांमधील तंत्रज्ञ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास निश्चित करण्यात यावेत व त्यांना अतिरिक्त कामाचा मोबदला देण्यात यावा .

१२) महावितरण मधिल यंञचालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर पदोन्नतीमध्ये झालेला अन्याय व वेतनश्रेणीमधिल तफावत दूर करण्यात यावी . तसेच नविन उपकेंद्रांसाठी नियमित यंत्रचालकांची पदे मंजूर करावीत .

१३) महावितरण कंपनीचा विस्तार झपाट्याने होत आहे . ग्राहकांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे . सद्यस्थितीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर त्यामुळे प्रचंड ताण येत आहे . त्यामुळे नविन शाखा कार्यालय , उपविभागीय कार्यालय निर्माण करण्यात यावे .

१४) गटविमा योजनेचा ( मेडिक्लेम ) कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक भार वीज कर्मचाऱ्यांवर न लादता सदर योजनेअंतर्गत कॅशलेस वैद्यकीय सेवेचे फायदे तिन्ही कंपन्यांनी स्वतःच्या महसुलातून देण्याची कार्यवाही करावी .

१५) तिन्ही कंपन्यांमधील वरिष्ठ व्यवस्थापक ( मा. सं.) यांची वेतनश्रेणी वरिष्ठ व्यवस्थापक (विवले) यांच्या वेतनश्रेणीच्या समकक्ष करण्यात यावी .

१६) महानिर्मिती कंपनीमध्ये चालू स्थितीत असलेले कोणतेही संच बंद करण्यात येऊ नये . तसेच लघु जलविद्युत केंद्र खाजगी भांडवलंदारांकडे सोपविण्यात येऊ नये .

१७) तिन्ही वीज कंपन्यांमधील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची विनंती बदलीची सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकालात काढण्यात यावी .

१८) महापारेषण मधिल रिक्त असणारी वरिष्ठ यंत्राचालकांची पदे कंपनीमध्ये कार्यरत पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांमधून अंतर्गत अधिसूचनेनुसार भरण्यात यावी .

१९) महावितरण मधिल उपकेंद्र सह्ययक पदी प्रतिक्षा यादीवर असलेल्या उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती देण्यात यावी. (उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठाचा दि २९/०७/२०२२ रोजी भरतीबाबत प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका एकत्र करून दिलेला महत्वपूर्ण निर्णय.)

२०) महावितरण कंपनीमध्ये वीज बिल वसुलीची जबाबदारी निश्चित करताना केवळ हेतुपुरस्सर जातीय भावनेने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या अभियंता व कर्मचारी यांना निलंबित केलेले आहे.सदरचे निलंबन पूर्वग्रहदूषित भावनेतून झालेले असल्याने ते विनाविलंब मागे घेण्यात यावे.

२१) महावितरण मधिल कार्यालयीन सह्ययक हे पद अतांत्रिक असल्याने अतांत्रिक ईतर कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांनाही दुसरा व चौथा शनिवार सुट्टी देण्यात यावी अशी मागनी करत आंदोलन केले.