फुलेनगर, अशोक नगर, गांधीनगर भागातील दलित मुस्लिम घरांना हात लावाल तर खबरदार - निवृत्ती सांगवे

उदगीर (एल.पी.उगीले) : उदगीर शहरातील गायरान जमिनीवर गेल्या 40-50 वर्षांपासून दलित, मुस्लिम, गोरगरीब जनतेला राहण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून दिली. इतकेच नाही तर या शासकीय गायरान जमिनीवर बसलेल्या नागरिकांना शासनाने आणि नगरपालिकेने वेळोवेळी नागरी सुविधा पुरवल्या. त्यांना वीज, नळ, घरकुल, शौचालय बांधण्यासाठी निधी या सर्व सुविधा पुरविल्या. आणि ऐन दिवाळीच्या सणाच्या दरम्यान शासनाच्या वतीने या भागातील अनेक नागरिकांनी घरे खाली करावीत, सदरील जागा ही शासनाची गायरान जमीन असून ती खाली करावी. अशा पद्धतीच्या नोटीस बजावल्या आहेत. वास्तविक पाहता सणाच्या दरम्यान चार घास गोड करणे सोडून शासनाने गोरगरिबांना मानसिक विवंचनेत अडकवले आहे.हा भाग गायरान आहे म्हणताना, ज्या लोकांनी वस्ती केली आहे. त्या वस्तीमध्ये शासकीय योजना का पुरवल्या? रस्ते,नाल्या, बांधकाम यावर शासनाचा कोट्यावधींचा खर्च का केला?

शासनाने दिलेल्या या नागरिक सुविधा विचारात घेऊन त्या ठिकाणी राहणाऱ्या जनतेने आता हे आपले कायमचे घर आहे. असे गृहीत धरून आपण कमावलेले पैसेही त्या घराला लावले. त्यामुळे आता शासनाला उशिरा शहाणपण सुचले आहे. किंवा कोणीतरी राजकीय खेळी करून या गोरगरीब जनतेला चालण्याचा प्रयत्न करत आहे का अशीही शंका निर्माण होत आहे, जर हे असे असेल तर या भागातील एकाही नागरिकांच्या घराला कोणी हात लावाल तर खबरदार. असा इशारा निवृत्तीराव सांगवे यांनी दिला आहे.

राजकारण करण्यासाठी इतर अनेक मार्ग आहेत गरिबांची घरे उध्वस्त करण्याच्या पापी विचाराने कोणी राजकारण करत असेल तर ते खपवून घेणार नाही. त्यामुळे कोणीही या वसाहती मधील घरांना हात लावाल तर खबरदार, दलित मुस्लिम ऐक्य, राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच आणि एम आय एम संघटीतपणे लढा उभारेल. असे विचार राष्ट्रीय दलित अधिकार मंचचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक निवृत्तीराव सांगवे यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.

पुढे बोलताना त्यांनी शासनाला प्रतिप्रश्न केला आहे की, गेल्या पन्नास वर्षापासून या वसाहती वसलेल्या आहेत. या ठिकाणी राहणारे दलित, मुस्लिम, गोरगरीब लोक हे अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित आहेत. त्यामुळे या जागेचे कबाले घ्यायला पाहिजेत हे त्यांना समजले नाही. ह्या एका गोष्टीसाठी या वसाहतीत राहणाऱ्या लोकांना वाऱ्यावर सोडणार का? ते लोक कुठे राहतील? आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पुन्हा नव्याने शासकीय जागा किंवा गायरान जागा पहावी लागेल! हा सर्व खटाटोप करण्यापेक्षा त्यांना ज्या ठिकाणी पुनर्वसित करणारा असाल, त्याच ठिकाणी नवीन प्रकल्प उभा करावेत. आणि फुलेनगर, गांधीनगर, अशोक नगर भागातील गोरगरीब अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित नागरिकांनी कबाले घेतले नाहीत, एवढ्या कारणाने त्यांना घर खाली करा. असे म्हणण्या ऐवजी त्यांना कबाले तात्काळ द्यावेत. आणि त्यांची घरे नियमित करून घ्यावीत. या प्रकरणाला दलालांचे कुरण बनले जाऊ देऊ नये, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनीच पुढाकार घेऊन लोककल्याणकारी योजना राबवणाऱ्या सरकारचा एक भाग म्हणून जनतेच्या हिताचा विचार करावा. अशा पद्धतीची मागणी देखील दलित मुस्लिम ऐक्य संघटन तसेच राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच, एम आय एम यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

या वसाहतीमध्ये सोयी सुविधा देताना बांधकाम विभाग, नगरपरिषद प्रशासन, महसूल विभाग यांना सदरील जागा गायरान आहे हे माहीत नव्हते का? आणि जर माहीत होते तर शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा निधी या अनाधिकृत वसाहतीसाठी सोयी सुविधा पुरवून कशासाठी खर्ची टाकला? तो खर्च आणि या सर्व नागरिकांना पुनर्वसन करण्यासाठी पुन्हा नव्याने घरे बांधून देण्याचा खर्च कोणाकडून वसूल करायचा? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. या गोष्टीचा विचार करून ज्या ज्या लोकांना नोटीसा दिलेल्या आहेत, त्या नोटीसा रद्द कराव्यात आणि त्यांना आश्वस्त करावे. आणि जर त्यांचे पुनर्वसन करायचे असेल तर हा झालेला खर्च आणि पुनर्वसनाचा खर्च कोणा अधिकार्‍याकडून वसूल कर तेही सांगावे?

पन्नास वर्षापासून वसाहती झालेल्या आहेत. त्यांना आता नोटिसा देणे अत्यंत चुकीचे आहे. कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासरावजी देशमुख यांनी 1995 पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या अधिकृत करून तसे परिपत्रक शासनाच्या वतीने काढले होते. या परिपत्रकाचा अभ्यास प्रशासनाला नाही का? या जागेवर काही जणांनी कबाले घेतले आहेत. आणि काही जणांनी घेतले नाहीत, त्यामुळे नवा वाद निर्माण करण्यापेक्षा या वसाहती नियमित करून ज्यांच्याकडे कबाले नाहीत त्यांनाही कबाले द्यावेत. अशी ही मागणी निवृत्तीराव सांगवे यांनी केली आहे.

प्रशासनाने वेळोवेळी पुरवलेल्या नागरी सुविधांचा विचार करून या नागरिकांना त्रास देणे थांबवावे. अन्यथा कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागेल. असा ही इशारा निवृत्तीराव सांगवे यांनी दिला आहे.