मराठवाड्याच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प - आ. अमित देशमुख

लातूर (एल पी उगीले)
राज्याचे मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत महाराष्ट्राचा आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना भव्यदिव्य स्वप्न दाखवत, विकसित महाराष्ट्र २०४७ ची संकल्पना मांडली.मात्र या संकल्पनेत समाविष्ट असलेल्या असंख्य योजनांसाठी लागणाऱ्या तरतुदीच्या संदर्भाने कोणतीही आकडेवारी त्यांनी दिलेली नाही, महाराष्ट्राचा समतोल विकास म्हटले परंतु मराठवाड्याच्या तोंडाला पाणे पुसण्याचे काम त्यांनी केले आहे. अशी जळजळीत टीका काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रतोद आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत बोलताना ते पुढे असे म्हणतात की, राज्यातील इतर सिंचन प्रकल्प पुढे नेण्याचे जाहीर करताना मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा मात्र त्यांना विसर पडल्याचे दिसून आले. एकंदरीत महायुती शासनातील घोषणांच्या संदर्भातील आजवरचा अनुभव लक्षात घेता सदरील संकल्पना केवळ कागदावरच राहणार असल्याचे स्पष्टपणाने दिसून येत आहे.
महाराष्ट्र विधीमंडळात अर्थसंकल्प सादर करताना येणारे उत्पन्न आणि भविष्यातील खर्चाचे नियोजन याचा लेखाजोखा मांडणे आवश्यक असते. मात्र आजचा अर्थसंकल्प मांडताना, घोषणा खूप केल्या परंतु त्यासाठी किती निधी लागणार आहे? आणि त्यासाठी तरतूद किती केली आहे? याची आकडेवारी कुठेही दिली नाही, त्यामुळे योजना चांगल्या दिसत असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी होणार नाही, याची प्रचिती हा अर्थसंकल्प सादर होताना येत होती.
राज्यावरील कर्जाचे ओझे ९ लाख ३२ हजार कोटीवर असताना पुन्हा १ लाख कोटीपेक्षा अधिक तुटीचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्र्यांनी सादर केला आहे, मागच्या वर्षात जाहीर केलेल्या योजनांवर फक्त ६० टक्के खर्च झाला आहे. उर्वरित ४० टक्के रक्कम त्या योजनांसाठी मिळालीच नाही. त्यामुळे त्या योजना निधीअभावी बंद पडल्या आहेत, आता पुन्हा त्याच योजना नव्याना दाखवण्याची चालाखी या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
सत्ताधाऱ्यांनी निवडणूक काळात मोठ्या अविर्भावात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते मात्र, शेतकरी आणि विरोधकांनी वर्षभरा पासून पाठपुरावा केल्यानंतर कर्जमाफीची घोषणा केली खरी, परंतु यातही २ लाखाची मर्यादा घालून शेतकरी वर्गाचा भ्रमनिराश केला गेला आहे. लाडक्या बहिणीसाठीही दरमहा २१०० रुपये देण्याच्या आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, ही योजना पुढील वर्षभर नक्की चालू राहील अशी कालमर्यादेची घोषणा करून मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेबाबतही अनिश्चितता निर्माण केली आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालात महाराष्ट्रातील कृषी विकासदर ९.१ टक्क्यावरून ३.४ टक्क्यापर्यंत घसरणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. चांगले पर्जन्यमान झालेले असताना हा विकासदर कमी होण्यामागच्या कारणांचा शोध घेऊन तो विकास दर वाढवण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्याचे या अर्थसंकल्पात कुठेही दिसत नाही.
शासनाच्या आयात निर्यात धोरणातील गोंधळामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल मातीमोल भावाने विकावा लागत आहे, खरेदी केंद्र नावालाच दिसत आहेत, असे असताना आज शेतीमालाला चांगला भाव मिळण्यासाठी एकात्मिक मूल्य साखळी निर्माण करण्याचे नवे आश्वासन देण्यात आले आहे, शेतपानंद रस्त्यांच्या बाबतीतही नेमके हेच घडते आहे.
१ हजारापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेले प्रत्येक गाव सिमेंट काँक्रेट रस्त्याने जोडले जाईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी आज केली, वास्तविक पाहता यावर्षीच्या अतिवृष्टीत गाव रस्त्यांची अत्यंत दुर्दशा झालेले आहे, काँक्रीट रस्ते होतील तेव्हा होतील, परंतु किमान या रस्त्यांच्या दुरुस्ती साठी एकात्मिक कार्यक्रम राबवण्याची आज गरज असताना, मोठे स्वप्न दाखवून आहे ती परिस्थिती कायम राखण्याचे हे नवीन तंत्र शासनाने अवलंबले आहे.
मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांचे मागच्या अनेक महिन्यापासून शिष्यवृत्तीचे पैसे थकलेले आहेत, या संदर्भात काहीच न सांगता सारथी बार्टी, आर्टी, टीआरटीआय महाज्योती, मार्टी वनार्टी, टीआरटीआय या संस्थांसाठी भरीव तरतूद केल्याची मोघम घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
सिंचन, उद्योग, व्यापार वाढीच्या संदर्भाने शासनाकडून फक्त योजनांच्या घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत, अंमलबजावणीसाठी ना निधी, ना नियोजन अशीच अवस्था आहे. या महाराष्ट्रात सामान्य माणसेही राहतात, त्यांच्या जीवनात बदल घडवण्यासाठी शासनाने योजना राबवायच्या असतात, याचा विसरही शासनाला पडल्याचे या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे. अशी जळजळीत टीका ही काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रतोद लातूरचे आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी केली आहे.