जुन्या पेन्शन संदर्भात निर्णय घ्यावा - आ. बाबासाहेब पाटील

अहमदपूर (गोविंद काळे) : पेन्शन योजनेच्या संदर्भात अनेक वेळा चर्चा झाली. इतर राज्यातील सरकारने त्यावर मार्ग काढले. त्यांना प्रक्रियेत सहभागी घेत तात्काळ मार्ग काढून जुन्या पेन्शन संदर्भात निर्णय घ्यावा. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी प्रमुख मागणी यावेळी आमदार बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत केली.

माध्यमिक, प्राथमिक शाळेमध्ये अनेक शिक्षकांचे पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषद शिक्षक, शिपाई, ग्रंथपाल, क्रीडा शिक्षक, वर्ग दोन ची सर्व पदे रिक्त आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणामध्ये समाजाचा मोठ्या प्रमाणात कल आहे. परवानगी नसतानाही अनेक ठिकाणी शाळा काढल्या जात आहेत. बीएससी पॅटर्न वर राज्य सरकारचा अंकुश आहे का नाही ? मराठी भाषेबद्दल आम्हाला अतिशय आदर आहे आपुलकी आहे परंतु जगातल्या ज्ञान प्राप्त करून घ्यायचा असेल तर आपल्याला इंग्रजी आलेच पाहिजे म्हणून राज्य सरकारने विचार करून प्राथमिक शाळेमध्ये सेमी इंग्लिश सुरू केलेलीच आहे हाच सीबीएससी पॅटर्न आणला तर सर्वसामान्य गरीब व्यक्तींच्या मुलांना चांगल्या पद्धतीचे शिक्षण मिळेल

विकासाचे काम एखादे राहिले तरी चालेल परंतु शिक्षणामध्ये कमी करता कामा नये. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना लिहीत असताना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देण्याची व्यवस्था केली होती परंतु दुसरीकडे विद्यार्थी संख्या जर वीस पलीकडे नसेल तर त्या ठिकाणी शाळेची परवानगी नाकारली जाते. जास्त विद्यार्थी झाल्यानंतर शिक्षकांना अडचण येत असते. विद्यार्थी संख्येच्या या अटीवर मंत्रिमहोदयांनी विचार करावा. ज्या देशाचे सैनिक बळ उत्तम आहे तो देश सुरक्षित आहे. क्रीडा शिक्षक उत्तर असेल तर उत्तम क्रीडा खेळाडू घडत असतात. मैदान, क्रीडांगणासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला तर आरोग्याच्या समस्या उद्भवणार नाहीत. विद्यार्थी मोबाईलच्या अधीन गेले आहेत.

अहमदपूर चाकूर मतदारसंघात हायस्कूलच्या शाळा संदर्भात आज प्रामुख्याने प्रश्न उपस्थित केला. मतदारसंघातील अनेक शाळेच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. जिल्हा नियोजन निधीच्या अंतर्गत अगदी शुल्लक प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. शैक्षणिक क्षेत्रात राज्य सरकारने भरीव प्रमाणात निधी उपलब्ध करून द्यावा. जेणेकरून उत्तम दर्जाचे शिक्षण गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मिळू शकेल. नळेगाव, जानवळ, झरी, जवळगा अशा अनेक शाळेच्या इमारतींच्या अत्यंत मोठ्या प्रमाणात दुर्दशा आहे. दुर्दैवाने जर काही दुर्घटना घडली तर त्यास राज्य सरकार जबाबदार राहील, त्यामुळे राज्य सरकारने आवर्जून लक्ष घालावे. उर्दू शाळांचा दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न आवर्जून उपस्थित केला.मराठवाड्यातील अनेक शाळांमध्ये आजही प्राचार्य नाहीत. यामध्ये मार्ग काढणे आवश्यक आहे. आमदार निवासामध्ये मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था आहे. स्वच्छता केली जात नाही यावर तात्काळ बैठक घेऊन तरतूद करण्यात यावी. अंगणवाडी, बालवाडी शिक्षकांना आणि कर्मचाऱ्यांना चांगल्या पद्धतीचे मानधन देण्यात यावे. प्राथमिक शिक्षणाला राज्य सरकारने विचार करून त्यासाठी योग्य शिक्षण प्रणाली उभारावी. अशा विविध प्रश्नांना विधानसभेच्या पटलावर अधिवेशनाच्या निमित्ताने उपस्थित केले.