कांदा अनुदानासाठी पीक पेरा नोंदी आणि पर राज्यात विक्रीची अट रद्द करा – संतोष सोमवंशी
लातूर (एल.पी. उगिले) : महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ज्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणी नोंद किंवा सातबारा उताऱ्यावर उशिराचे खरीप हंगामी पीक म्हणून कांदा पिकाचा पेरा लावलेला नाही, अशा जवळपास 80 ते 90 टक्के शेतकऱ्याना कांदा अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यांना अनुदानाचा लाभ मिळावा, याकरिता पीक पेऱ्याची अट शिथिल करा व परराज्यात कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा अनुदान द्यावे. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे उपसभापती संतोष सोमवंशी यांनी एका निवेदनाद्वारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्याकडे केली आहे. जानेवारी 2023 पासून कांद्याच्या दरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटात सापडला आहे. परिणामतः शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोषाची भावना निर्माण झाली होती. त्यावर शासनाने एक फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 350 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान जाहीर केले आहे. हे अनुदान जाहीर करत असताना पणन विभागाने शेतकऱ्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करून बाजार समितीकडे अनुदानासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन केले आहे, परंतु यामध्ये शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद असणे बंधनकारक आहे. अशी अट घातलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त करून घेताना ही एक मोठी अडचण निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कांदा पीक पेरा नोंदीची अट रद्द करावी व परराज्यात कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा अनुदान द्यावे. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे उपसभापती संतोष भाऊ सोमवंशी यांनी केली आहे.
प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या अटी आणि नियमांच्या कात्रीत बळीराजाला पकडण्याचे धोरण सरकारने बाजूला ठेवून सरसकट कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानाचा फायदा मिळेल, अशा पद्धतीचे धोरण राबवावे. जेणेकरून सर्वांना समान न्याय मिळू शकेल. अशी ही अपेक्षा संतोष भाऊ सोमवंशी यांनी व्यक्त केली आहे.
About The Author
