जळकोट तालुक्यातील निकृष्ट दर्जाच्या कामाची चौकशी करा - मागणी

उदगीर (एल. पी. उगिले) : उदगीर विधानसभा मतदारसंघातील जळकोट तालुक्यात अनेक विकास निधीची कामे होत आहेत. मात्र ती कामे निकृष्ट दर्जाची होत आहेत. विशेषत: शासकीय विश्रामगृहाचे बांधकाम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे होत असून या बांधकामाची पाहणी करून संबंधित कामाकडे दुर्लक्ष करणारे अधिकारी आणि कंत्राटदार यांची चौकशी करण्यात यावी, आणि शासनाची संपत्ती मातीमोल घालणाऱ्या दोषीविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. अशी मागणी श्वास फाउंडेशनचे अध्यक्ष संग्राम पाटील यांनी एका निवेदनाद्वारे जळकोट तहसीलदार यांच्यामार्फत शासनाला केली आहे.

उदगीर विधानसभा मतदारसंघात विकासाच्या नावाने मोठा निधी येत असून अनेक विकास कामे बऱ्याच दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर मंजूर झालेली असल्याने या भागातील मतदारांना आनंद वाटत असतानाच, मंजूर झालेल्या या शासकीय विश्रामगृहाचे बांधकामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम सुरू असल्याचा आरोपही सदरील निवेदनात करण्यात आला आहे. जवळपास पाच कोटी 45 लाख रुपये एवढ्या किमतीचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखाली चालू असून सदरील बांधकाम हे अधिकारी व कंत्राटदारांच्या संगनमताने निकृष्ट दर्जाचे होत आहे. या बांधकामात रेती ऐवजी कच्चे साहित्य वापरात आणले जात आहे, असाही आरोप होत आहे. बांधकामास पाणी मारण्याचा प्रकार क्वचितच होत आहे. तसेच निकृष्ट दर्जाचे सिमेंट वापरले जात आहे. एवढ्या मोठ्या निधीच्या शासकीय विश्रामगृहाचे बांधकाम निकृष्ट होत असून सदरील बांधकामाची पाहणी करून या निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामाला पाठराखण करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर आणि गुत्तेदारावर गुन्हे दाखल करावेत, अन्यथा बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही श्वास फाउंडेशनच्या वतीने अध्यक्ष संग्राम पाटील यांनी संबंधित विभागाला दिला आहे.

या निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्र शासनाचे संबंधित सर्व खाते, तसेच मुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, जिल्हा अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी यांनाही निवेदन दिले आहेत. जनता विकासाचा निधी येतोय म्हणून समाधानी असतानाच कंत्राटदार त्या निधीची वाट लावत असून जळकोट तालुक्यातील कित्येक गावात अत्यंत निकृष्ट दर्जाची रस्त्याची कामे झाली आहेत. त्याचीही चौकशी केली जावी. अशी ही मागणी होत आहे. शासनाकडून उदगीरच्या विकासाचा विचार करून निधी मंजूर केला जात असला तरी उदगीर विधानसभा मतदारसंघातील सर्वसामान्य नागरिकांना याचा कोणताही फायदा नसून केवळ गुत्तेदार आणि संबंधित अधिकारी पोसण्यासाठी हा निधी आहे का? असाही प्रश्न सामान्य जनता विचारू लागली आहे.