पत्रकारांच्या विविध मागण्यांसाठी व्हॉईस ऑफ मीडियाचे निवेदन

अहमदपूर (गोविंद काळे) : राज्य सरकार आणि राज्याचे माहिती महासंचालनालय विभाग यांच्या माध्यमातून पत्रकारांच्या अनेक मागण्यांसाठी राज्यभरात साडे चारशे ठिकाणी धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते या आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी दि २९ ऑगष्ट रोजी व्हॉईस ऑफ मिडिया शाखा अहमदपूरच्या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.

गेल्या अनेक वर्षापासून पत्रकारांचे अनेक, सहज सुटणारे विषय तसेच प्रलंबित आहेत. या प्रश्नासंदर्भातल्या मागण्या ‘व्हॉइस ऑफ मीडिया ’ने वारंवार केल्या, आंदोलने केली, पण त्याला यश आले नाही. आता या मागण्या अजून लावून धरल्या जाणार आहेत. ‘व्हॉइस ऑफ मीडिया ’ चे राज्याध्यक्ष संदिप काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यभर आंदोलन करत ‘त्या’ मागण्या पुढे नेत आहेत. या आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी दि २९ ऑगष्ट रोजी व्हॉईस ऑफ मिडिया शाखा अहमदपूरच्या वतीने तहसीलदार शिवाजी पालेपाड यांना खालील मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. ज्या पत्रकारांना पत्रकारितेमध्ये दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत, अशा पत्रकारांना अधिस्वीकृती कार्ड देण्यात यावे. राज्याच्या माहिती महासंचालनालयाने शासनाचे पोर्टल तयार करून, त्या पोर्टलवर नव्याने पत्रकारितेत पदवी पूर्ण करून किमान तीन महिने पत्रकारितेचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, अशांना पत्रकार म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे. (जसे की बार कौन्सिल वकिलांना वकिली करण्याचा अधिकृत परवाना देते तसे पत्रकार असल्याचा अधिकृत परवाना मिळावा.) राज्यातील अनेक वर्तमानपत्र, साप्ताहिके, मासिक यांना जाहिराती देताना सातत्याने डावलण्याचा प्रकार पुढे आला आहे. तो प्रकार थांबून त्यांना जाहिराती देण्यात याव्यात. सर्वांना जाहिराती मिळतील याचे नवीन निकष तातडीने तयार करावेत. तसा शासन निर्णय काढावा. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात यावे. त्या महामंडळाच्या माध्यमातून पत्रकार, त्यांच्या पाल्यांना व्यवसायासाठी मदत करण्यात यावी. याबाबत सरकारने आपल्याकडे जी माहिती मागविली आहे ती तातडीने द्यावी.

माहिती महासंचालनालय यांच्या वतीने सकारात्मक पत्रकारितेला प्रोत्साहित करणारे पुरस्कार गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत, ते देण्यात यावे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांच्या सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन २० हजार रुपये करू, अशी घोषणा केली होती. टीव्ही, रेडियो आणि सोशल मीडियात काम करणाऱ्या पत्रकारांना श्रमिक पत्रकार म्हणून मंत्रिमंडळाने घोषणा केली, या दोन विषयांचा जीआर तातडीने काढावा. अधिस्वीकृती कार्ड आणि सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन याबाबत असणाऱ्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात. त्याबाबत कमिटी नेमून ज्यांचे ज्यांचे प्रस्ताव रखडले आहेत, ते मार्गी लावावेत.

सर्व ठिकाणी वेगाने वाढणाऱ्या आणि भविष्यात पत्रकारितेची नांदी असणाऱ्या सोशल मीडिया पत्रकारितेसाठी तातडीने जाहिरातींबाबत पॉलिसी बनवावी. सोशल मीडियांनाही जाहिराती देण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा.ज्यांनी पत्रकारितेत किमान दोन वर्ष पूर्ण केली आहेत, अशा प्रत्येक पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विमा सुरक्षा कवच देण्यासंबंधीच्या सूचना प्रत्येक नोंदणी असलेल्या माध्यमाच्या मालकांना देण्यात याव्यात. सरकार आणि राज्य कामगार विभाग यांना या सूचनांचे पालन काटेकोर करण्याबाबत मार्गदर्शिका द्यावी. निवेदनावर व्हॉईस ऑफ मिडियाचे तालुका अध्यक्ष रविकांत क्षेत्रपाळे,उपाध्यक्ष
चंद्रकांत शिंदे सरचिटणीस प्रा. रत्नाकर नळेगावकर खजिनदार सलिम सय्यद कार्याध्यक्ष नरसिंग सांगवीकर उपाध्यक्ष वसंत पवार कार्यवाहक शिवाजी पाटील सहचिटणीस त्रिशरण मोहगावकर संघटक मेघराज गायकवाड प्रसिध्दी प्रमुख गोविंद काळे सदस्य विश्वनाथ हेंगणे आदींच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत.