वीज कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न विधानसभेत मांडणार - आ. बाबासाहेब पाटील

अहमदपूर (गोविंद काळे) : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटने तर्फे वीज कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न विधीमंडळ सभागृहात मांडून न्याय मिळवून देन्यासाठी पुढाकार घेन्याबाबत बालाजी कांबळे (कार्याध्यक्ष लातूर परिमंडळ) व सूर्यकांत ढवळे (उपाध्यक्ष लातूर मंडळ) यांना सांगितले यावेळी संघटनेच्या धोरणात्मक मागण्याचे निवेदन बाबासाहेब पाटील यांना देण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाच्या निद्रेशानुसार दि. ३१ ऑंगस्ट २०२० अखेरची वेतनगट १ ते ४ यामधील वीज कंपन्यातील एकून मंजूर पदे मागासवर्गीयांच्या रिक्त अनुशेषासह भरण्यात यावी. तिन्ही कंपन्यामधील रिक्त पदे कंत्राटीकरण व आऊटसौर्सिंग द्वारे न भरता मागासवर्गीयांच्या रिक्त अनुशेषासह स्थायी स्वरुपात भरण्यात यावी. तिन्ही कंपन्यामधील सर्व मृत कर्मचारी वारसांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार कायमस्वरूपी कंपनीच्या सेवेत अनुकंपा तत्वावर सामील करून घेण्याकरिता कालबद्ध धोरण आखून त्याची विनाविलंब अंमलबजावणी करण्यात यावी.

तिन्ही कंपन्यामधील कार्यकारी संचालक या पदासह सर्व नियमित पदावर कंत्राटी पद्धतीने झालेल्या नियुक्त्या रद्द करून सदर पदे भरती व पदोन्नतीद्वारे भरण्यात यावी. महापारेषण कंपनीमधील नवीन आकृतीबंध हा तंत्रज्ञ श्रेणीमधील कर्मचार्यांना पदोन्नतीमध्ये न्याय मिळवून देण्यासाठी असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करीत असताना कुटल्याही संवर्गातील मंजूर पदसंख्या कमी करण्यात येऊ नये. महानिर्मिती कंपनीमध्ये चालू स्थितीत असलेली कोणतेही संच बंद करण्यात येऊ नये. तसेच लघु जलविद्दूत केंद्र खाजगी भांडवलदाराकडे सोपविण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा. महावितरण मधील फ्रेंचाइसीकरणाचे धोरण रद्द करून ठाणे शहर मंडलातील मुंब्रा, कळवा व शिळ तसेच नाशिक परिमंडलातील मालेगाव शहर या विभागाची फ्रेंचाइसीची प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत फेरविचार करण्यात यावा. गटविमा योजनेचा (मेडिक्लेम) कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक भाग वीज कर्मचाऱ्यावर न लादता सदर योजनेअंतर्गत कॅशलेस वैद्यकीय सेवेचे फायदे वीज कंपन्यांनी स्वतःच्या महसुलातून द्यावे. तिन्ही वीज कंपन्यातील कार्मचार्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या धर्तीवर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. तिन्ही वीज कंपन्यामधील मागासवर्गीय कर्मचार्यांची विनंती बदलीची सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकालात काढण्यात यावी. महावितरण कंपनीतील तंत्रज्ञ श्रेणीतील कर्मचार्यांचे कामाचे तास निश्चित करून अतिरिक्त कामाचा मोबदला देण्यात यावा. महापारेषण मधील रिक्त असणारी वरिष्ठ यंत्रचालकाची पदे कंपनीमध्ये कार्यरत पदवीधारक कर्मचार्यामधून भरण्यात यावी. महावितरण कंपनीमधील यंत्रचालक संवर्गातील कर्मचार्यावर पादोन्तीमध्ये होणारा अन्याय व वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यात यावी. महापारेषण कंपनीतील निम्स्तर लिपिक (मासं / लेखा) यांना उचस्तर लिपिक या पदाच्या पदोन्नतीसाठी आवश्यक असणारी निम्नस्तर सामान्य प्रशासन व निम्नस्तर लेखा विभागीय परीक्षेची अट रद्द करावी व पात्र कर्मचार्यांना जी. ओ. ७४ लाभा पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्यात यावा. तिन्ही कंपण्यातील कार्मचार्यांना पगारवाढीचा देय्य असणारा थकबाकीचा तिसरा हप्ता लवकरात लवकर देण्यात यावा. महाराष्ट शासनाच्या धोरनेनुसार कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे दुर्दैवाने कंपनीतील कार्मचार्यास मृत्यू ओढवल्यास रुपये ५० लाख एवढी रक्कम अवलंबित नातेवाईकांना देण्यात यावी.असे निवेदन प्रेमानंद मौर्य सरचिटणीस यांच्या स्वाक्षरीने आमदार यांना देण्यात आले. आमदारांनी विधान सभेत आवाज उठवु असे आश्वासन दिले