अट्रोसिटी च्या गुन्ह्यात बारा आरोपीना उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन.

छत्रपती संभाजीनगर (प्रतिनिधी): फिर्यादी ने दाखल केलेल्या तक्रारींचे अवलोकन केले असता प्रथम दर्शनी गुन्हा केला, असे सिद्द होत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता, उच्च न्यायालयाचे न्या. किशोर संत यांनी अट्रोसिटी कायद्याचा उद्देश अन्याया विरोधात होणे अपेक्षित असून सदर कायद्यांतर्गत प्रथम दर्शनी गुन्हा सिद्ध होत नसल्यास अशा प्रकारामध्ये उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत याचिकाकर्त्यांना संरक्षण देणे न्यायोचित आहे, असे निरीक्षण नोंदवले.
प्रकरणाची थोडक्यात माहिती अशी की, फिर्यादी महेंद्र रमेश काळे रा
कोनाळी ता देवणी यांनी अशोक बिरादार व इतर ११ यांचे विरुद्ध कलम ३(१) r,s,t,y अट्रोसिटी कायदा, 1989 अंतर्गत जातीवाचक शिवीगाळ केले बाबत, पवित्र पंचशील ध्वज याचा अवमान केला, हौदाची तोडफोड केली. सदर गुन्हयात अशोक बिरादार यांचा ट्रॅकटर आणि अंकुश चामले यांचा जे सी बी वापरला असे आरोप करत पोलीस ठाणे देवणी येथे फिर्याद दिली. आरोपीनी मा. सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिन केला असता मा. सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला. सदर नाराजीने त्यांनी मा. उच्च न्यायालयात ॲड.अजिंक्य रेड्डी यांच्या मार्फत अटकपूर्व जामीन करीत याचिका दाखल केली. फिर्यादी हा राजकीय पार्श्वभूमी असलेला व्यक्ती असून सदर फिर्यादी मध्ये एकूण १२ आरोपी विरोधात ढोबळ आरोप करून जास्तीत जास्त आरोपीवर ऍट्रॉसिटी कायदा लागू करण्याबाबत फिर्यादी प्रयत्नशील आहे. फिर्यादीचे सूक्ष्म अवलोकन केले असता ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या तरतुदी लागू होत नसल्याचे निदर्शनास येते. सदर बाब पाहता प्रथम दर्शनी आरोपीवर खोटा गुन्हा दाखल केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही अश्या आशयाचा युक्तिवाद केला. मा. उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणी फिर्यादी यांच्या कार्यपद्धती बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत आरोपी यांना खोट्या गुन्ह्यात गोवल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे असे निरीक्षण नोंदवून सर्व आरोपींना अंतरीमअटकपूर्व जमीन दिला. सदर प्रकरणी सात आरोपी यांचे तर्फे ॲड.अजिंक्य रेड्डी यानी बाजू मांडली त्यांना ॲड. हबीब शेखॲड. विष्णू कंदे यांनी सहकार्य केले.