जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला हुजरेगिरी करणाऱ्या शिक्षकांची दलाली भोवणार ?

लातूर (प्रतिनिधी)
लातूर जिल्हा परिषदेची शिक्षण विभागाला नेतेगिरी आणि अधिकाऱ्यांची हुजरेगिरी करणाऱ्या काही प्राथमिक शिक्षकांची सल्लागार म्हणून जणू प्रतिनियुक्ती केली आहे, की काय? अशी शंका येणे इतपत त्या अर्धवट ज्ञान असलेल्या मात्र आपण फार हुशार आहोत, असे दाखवणाऱ्या शिक्षकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सल्लामसलत करण्यात आणि सल्ले देण्यात पटाईत असल्याची बतावणी केल्यामुळे, त्यांची नेमणूक ज्या उद्देशाने शिक्षक म्हणून केलेली आहे. तो उद्देश धाब्यावर ठेवून हे नेतेगिरी करणारे दलाल शिक्षक अधिकाऱ्यांना चुकीची माहिती पुरवून शासनाच्या परिपत्रकालाही कोलदांडा घालण्याचे काम करत आहेत. वास्तविक पाहता अशा शिक्षकांचा सल्ला म्हणजे “नीम हकीम खतरे जान” म्हणतात, तशा पद्धतीची गत होणार आहे. एक तर शिक्षण विभागाचे धिंडवडे निघतच आहेत, त्यात आणखी भर पडणार आहे असे दिसते.
सन 2022 साली केवळ बदली प्रक्रियेसाठी तात्पुरत्या काळासाठी म्हणून प्रतिनियुक्तिवर घेतलेले काही शिक्षक अजूनही शाळा आणि विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडून शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात सल्ला मुसलत देण्याचा कारभार करत आहेत. विशेष बाब म्हणजे शिक्षण विभागातील अधिकारी देखील शासकीय परिपत्रकाचा अभ्यास करण्यापेक्षा या शिक्षकाला फार ज्ञान आहे, अशा गैरसमजामुळे त्याचेच ऐकून काम करत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेमध्ये चालू आहे. कित्येक वेळा तर त्या शिक्षकांच्या सल्ल्यानेच कोणती फाईल कशी पुट अप करायची? याचा सल्ला त्या शिक्षकाकडून घेतला जात असल्याची मजेशीर चर्चा चालू आहे.
शिक्षकाचे काम विद्यादानाचे आहे. मात्र हुजरेगिरीची सवय लागल्याने काही शिक्षक जिल्हा परिषदेमध्ये केवळ नेतेगिरी आणि हुजरेगिरी करत फिरत आहेत. परिणामतः ते ज्या शाळेवर नियुक्त आहेत, त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची ओरड चालू आहे. ह्या दीड शहाण्या गुरुजींना कोणत्या पदाला कोणती वेतनश्रेणी लावायची? कोणते शासन निर्णय कसे चुकीचे आहेत? याचा सल्ला प्राथमिक विभागाला हेच नेतिगिरी करणारे गुरुजी देत असल्याचेही मजेशीर चर्चा चालू आहे. गंमत म्हणजे त्यांनी दिलेले सल्ले कितपत ऐकावेत? याचा अभ्यास वरिष्ठांनी करायला हवा. मात्र दुर्दैवाने अभ्यास करत कोण बसा? असे वाटल्यावरून की काय? या हुजरेगिरी करणाऱ्या शिक्षकांचे सल्ले तंतोतंतपालन केले जात असल्याचेही चर्चा आहे.
राज्य सरकारला योग्य सल्ला देण्यासाठी ज्या पद्धतीने सल्लागार नेमले जातात, त्याच धर्तीवर आता जिल्हा परिषदेमध्ये देखील शिक्षण विभागाला सल्लागार पदाची गरज निर्माण झाली आहे की काय? अशी कुजबूज आता सर्वत्र चालू आहे. त्यामुळे अजून किती काळ विद्यार्थी यांनी पालक अशा हुजरेगिरी करणाऱ्या गुरुजींच्या राजकारणाचा बळी ठरणार आहेत? हे जिल्हा परिषदेच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी वेळीच ओळखायला हवे. अन्यथा “शिक्षणाच्या आईचा घो” व्हायला वेळ लागणार नाही.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील कलम 27 प्रमाणे शिक्षणेत्तर प्रयोजनासाठी शिक्षकांची नेमणूक करण्यास प्रतिबंध करणे हे आहे. अर्थात कोणत्याही शिक्षकास दशवार्षिक जनगणना आपत्ती निवारणची कामे किंवा स्थानिक प्राधिकरण अथवा विधानसभा किंवा यथाशक्ती लोकसभेच्या निवडणुकांच्या कर्तव्या खेरीज इतर कोणत्याही शिक्षणेत्तर प्रयोजनासाठी नेमण्यात येणार नाही, अशी कायद्यात तरतूद असताना देखील लातूर जिल्हा परिषदेकडून शिक्षण हक्क कायद्याला केराची टोपली दाखवत, अशा दीड शहाण्या गुरुजींच्या सल्ल्यानुसार कामे सोपवली जात असल्याची ओरड शिक्षक करत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेमध्ये चालू आहे.