शासनाच्या उदासीनतेचा शेतकरी बळी?अतिवृष्टीच्या अनुदानासाठी शेतकऱ्याचा कृषी अधिकाऱ्याच्या दालनात आत्महत्येचा प्रयत्न

अहमदपूर ( गोविंद काळे ): शासनाच्या अनावस्थेमुळे आणि प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. याच संतापातून आज अहमदपूर तालुक्यातील ढाळेगाव येथील शेतकरी सुभाष पडिले यांनी थेट कृषी अधिकाऱ्यांच्या दालनातच आत्महत्येचा प्रयत्न केला. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे अनुदान मिळाले नसल्याने संतप्त झालेल्या पडिले यांनी चालणाऱ्या सीलिंग फॅनला पकडून गळ्याला सदऱ्याचा फास लावला. मात्र, सोबत असलेल्या इतर शेतकऱ्यांनी प्रसंगावधान राखून त्यांना वेळीच बाजूला केले आणि पुढील अनर्थ टळला. हा धक्कादायक प्रकार सरकारी अधिकाऱ्यांसमोरच घडला, तरी त्यांना वाचवण्यासाठी कोणीही पुढे आले नाही, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
मे महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रब्बी पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शासनाने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली. परंतु, ढाळेगावात पंचनामे करण्यासाठी शासकीय अधिकारी गावात न येता, चक्क एका हॉटेलमध्ये बसून पंचनामे करण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. या ‘हॉटेलमधील पंचनाम्यां’मध्ये केवळ 36 शेतकऱ्यांची नावे समाविष्ट करण्यात आली, तर उर्वरित 200 खरे नुकसानग्रस्त शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिले. ज्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले, ते कोरडवाहू शेतकरी आहेत. मात्र, ज्यांनी खऱ्या अर्थाने रब्बीची पेरणी केली होती, त्यांना कोणताही लाभ मिळाला नाही.
या अन्यायामुळे संतप्त झालेले शेतकरी निवेदन घेऊन तहसील कार्यालय आणि तालुका कृषी कार्यालयात गेले. परंतु, दोन्ही ठिकाणी अधिकारी उपस्थित नव्हते. किनगाव मंडळ अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली. यामुळे शेतकऱ्यांचा संताप अनावर झाला. याच वेळी, हताश झालेल्या सुभाष पडिले यांनी प्रशासनाच्या डोळ्यात अंजन घालण्याचा प्रयत्न केला. भर कार्यालयात, इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. सुदैवाने, त्यांच्यासोबत असलेल्या शेतकऱ्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप केल्यामुळे त्यांचा जीव वाचला.
हा प्रकार केवळ एका शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक नैराश्याची बाब नसून, तो सरकारी यंत्रणेच्या गलथानपणावर आणि असंवेदनशीलतेवर बोट ठेवतो. ज्या शेतकऱ्यांच्या घामावर देशाची अर्थव्यवस्था उभी आहे, त्याच शेतकऱ्याला त्याच्या हक्काच्या मदतीसाठी जीव धोक्यात घालावा लागत आहे, हे वास्तव अत्यंत वेदनादायी आहे. ‘सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे,’ या पोकळ घोषणांची ही धडधडीत चिरफाड आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी सरकार आणि प्रशासनाला गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.