मनपाच्या निवडणुकीत “एक वार्ड – एक उमेदवार” पद्धत लागू करावी; चार उमेदवार पॅनल प्रणालीमुळे मतदार व उमेदवार हैराण – सुनील मंदाडे यांची निवडणूक आयुक्तांकडे मागणी

लातूर (प्रतिनिधी)लातूरचे सामाजिक कार्यकर्ते सुनील हरिभा मंदाडे यांनी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे निवेदन देऊन एक महत्वाची मागणी पुढे ठेवली आहे. सध्या महानगरपालिका व नगरपालिका निवडणुकांत राबविण्यात येणारी एक वार्ड – चार उमेदवार ही पॅनल पद्धत रद्द करून, तिच्या ऐवजी एक वार्ड – एक उमेदवार प्रणाली पुन्हा लागू करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे.सुनील मंदाडे यांच्या म्हणण्या नुसार, “चार उमेदवार पॅनल प्रणाली” ही सर्वसाधारण नागरिकांसाठी अयोग्य, खर्चीक आणि गोंधळ निर्माण करणारी आहे. प्रत्येक मतदाराला एकाच वार्डात चार उमेदवारांसाठी मतदान करावे लागते, ज्यामुळे मतदारांच्या मनात अस्थिरता निर्माण होते, आणि मतदारांचा निर्णय प्रक्रिया गुंतागुंतीची होते. याउलट, एक वार्ड – एक उमेदवार पद्धतीत मतदाराला आपला प्रतिनिधी निवडणे सोपे आणि पारदर्शक ठरते, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.पॅनल पद्धतीत वाढलेला खर्च आणि असमानता या प्रणालीत प्रत्येक उमेदवाराला चार प्रभागातील मतदारांशी संपर्क साधावा लागतो. त्यामुळे प्रचारासाठी लागणारा खर्च चारपट वाढतो आणि अल्प आर्थिक साधनांचा उमेदवार निवडणुकीत उतरायलाच धजत नाही. त्याचा प्रभाव थेट सामान्य नागरिकांच्या राजकीय सहभागावर पडतो.
मंदाडे यांच्या मते, पॅनेल पद्धतीमुळे निवडून आल्यानंतर चार नगरसेवकांचे समान अधिकार राहतात. त्यामुळे एखाद्या वार्डातील समस्यांवर निर्णय घेण्यास वेळ लागतो, जबाबदारी ठरवणे कठीण बनते आणि विकास योजनांमध्ये समन्वयाचा अभाव राहतो.
मुंबईत एक वार्ड – एक उमेदवार, मग इतरत्र का नाही? मंदाडे यांनी मांडलेला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत एक वार्ड – एक उमेदवार पद्धतच राबवली जाते, मग तीच पद्धत राज्यातील इतर महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये का लागू केली जात नाही? हे राज्यातील उमेदवार व मतदारां बरोबर असलेले दुजाभावाचे उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.त्यांनी सांगितले की, “राज्य एक असताना निवडणुकीच्या दोन वेगवेगळ्या पद्धती ठेवणे संविधानाच्या समान न्यायाच्या तत्त्वा विरुद्ध आहे. संविधानातील अनुच्छेद 243(थ) अंतर्गत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था समान पायावर स्थापन झाल्या आहेत, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ही त्यांच्याकडे समान नजरेने पाहणे आवश्यक आहे.” “समान न्याय व स्पष्ट जबाबदारीसाठी एकच पद्धत आवश्यक”मंदाडे यांनी म्हटले आहे की, एक वार्ड – एक उमेदवार पद्धतीमुळे मतदाराशी थेट संपर्क वाढतो, प्रचार खर्च कमी होतो. स्थानिक समस्यां बद्दल नगरसेवका ची थेट जबाबदारी निर्माण होते. राजकीय पक्षांवर आर्थिक बोझाही कमी पडतो. त्यांच्या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री साहेबांकडेही सादर केली गेली असून, राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुका “एक वार्ड – एक उमेदवार” पद्धतीने घेण्याची त्यांनी ठाम मागणी केली आहे.