मुख्याध्यापकावरील 'ॲट्रॉसिटीचा' गुन्हा उच्च न्यायालयाकडून रद्द

उदगीर (एल पी उगीले): उदगीर येथील सुपुत्र आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाचे ख्यातनाम विधिज्ञ अजिंक्य रेड्डी यांच्या चमुने उत्कृष्ट युक्तिवाद करून मुख्याध्यापकावरील दाखल करण्यात आलेल्या अॅट्रॉसिटी चा गुन्हा न्यायालय कडून रद्द करून घेतला. शालेय संच मान्यतेच्या वादातून मुख्याध्यापकावर दाखल करण्यात आलेला विनयभंग (पाठलाग करणे) आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गतचा गुन्हा उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, मुख्याध्यापक उमेश शिवलिंग अय्या यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे:-
पाथर्डी येथील पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्यादी महिला शिक्षिकेने मुख्याध्यापक उमेश शिवलिंग अय्या यांच्याविरुद्ध गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ४०६/२४ अन्वये तक्रार दाखल केली होती. फिर्यादीनुसार: मुख्याध्यापकांनी २०१९-२० आणि २०२०-२१ च्या संच मान्यतेत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या चुकीची भरली. यामुळे फिर्यादी शिक्षिका ‘अतिरिक्त’ ठरली. याच वादातून आरोपीने पाठलाग (कलम ३५४ डी), धमकी (कलम ५०६) आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत छळ केल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. पोलिसांनी या प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल केल्यानंतर, सत्र न्यायालयात स्पेशल केस नंबर ७/२५ सुरू झाली होती.
उच्च न्यायालयातील युक्तिवाद:-
मुख्याध्यापक उमेश अय्या यांनी या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या वतीने ॲडव्होकेट अजिंक्य रेड्डी यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की:-कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे. मुख्याध्यापक स्वतः अनुसूचित जातीचे असताना त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करणे हे कायद्याच्या तरतुदींच्या विरुद्ध आहे. तपासातील कागदपत्रांमध्ये त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र असतानाही हा गुन्हा लादण्यात आला.
विनयभंगाचा अभाव:- केवळ संच मान्यतेत माहिती चुकीची भरली म्हणून ‘पाठलाग’ केल्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही. एफआयआरमधील मजकूर आणि कलम ३५४ डी यांचा कोणताही संबंध प्रस्थापित होत नाही.
न्यायालयाचे निरीक्षण आणि निकाल असा आहे:- न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांनी संपूर्ण एफआयआर आणि पोलीस कागदपत्रांचे अवलोकन केले. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, मुख्याध्यापकावर केवळ प्रशासकीय कामकाजात (संच मान्यता) त्रुटी असल्याचा आरोप आहे. यावरून फौजदारी स्वरूपाचा विनयभंगाचा गुन्हा घडल्याचे दिसून येत नाही.तसेच, आरोपी स्वतः अनुसूचित जातीचे असल्याने त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी कायदा लागू होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने मुख्याध्यापक उमेश अय्या यांच्यावरील एफआयआर, चार्जशीट आणि स्पेशल केस ७/२०२५ रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कायदेशीर चमू:- सदर प्रकरणात मुख्याध्यापकांच्या वतीने ॲडव्होकेट अजिंक्य रेड्डी यांनी काम पाहिले, त्यांना ॲड.विष्णू कंदे यांनी सहकार्य केले.