विधवा सुनेला सासरच्या घरातून काढण्यास तात्पुरती मनाई; माननीय उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल.

उदगीर (प्रतिनिधी)
पतीच्या निधनानंतर निराधार झालेल्या विधवा महिलेला दिलासा देणारा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ‘ज्येष्ठ नागरिक कायद्या’चा आधार घेऊन सुनेला घरातून बेदखल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सासऱ्यांना न्यायालयाने दणका दिला असून, सदर महिलेला घरातून काढण्यास मनाई हुकूम बजावला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की,
या प्रकरणातील प्रतिवादी सासऱ्यांनी ज्येष्ठ नागरिक कायदा २००७ (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act) अंतर्गत उपविभागीय अधिकारी तथा डेप्युटी कलेक्टर, उदगीर यांच्याकडे एक याचिका दाखल केली होती. आपल्या सुनेला घरातून बेदखल करावे आणि घर रिकामे करून मिळावे, अशी मागणी त्यांनी या अर्जाद्वारे केली होती.
सदर प्रकरण उपजिल्हाधिकाऱ्यांसमोर प्रलंबित असतानाच, पीडित महिलेने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत (Domestic Violence Act) प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, उदगीर यांच्या न्यायालयात दाद मागितली. सासरच्या मंडळींनी आपल्याला आणि आपल्या मुलांना घराबाहेर काढू नये, अशी विनंती तिने न्यायालयाला केली होती. सदर प्रकरणात उपजिल्हाधिकारी यांनी महिलेच्या विरोधात निकाल देत घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले. सदर नाराजीने महिलेने जिल्हाधिकारी यांच्या कडे अपील केले, जिल्हाधिकारी यांनी उपजिल्हाधिकारी यांचे आदेश कायम केले. सदर नाराजीने महिलेने उच्च न्यायालयात ॲड. अजिंक्य रेड्डी, ॲड. अवधूत हिंगणे यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली. ॲड. अजिंक्य रेड्डी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने एस. वनिता विरुद्ध डेप्युटी कमिशनर बेंगळुरू या प्रकरणांत ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा उद्देश पालकांचे संरक्षण करणे हा आहे, परंतु त्याचा वापर करून सुनेला (विशेषतः विधवा महिलेला) हक्काच्या निवाऱ्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर आल्यानंतर, न्यायमूर्ती एस . जी. चपळगावकर यांनी दोन्ही बाजूंचा स्पष्ट केले की, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आणि संबंधित सासऱ्यांनी विधवा महिलेला तिच्या राहत्या घरातून कोणत्याही परिस्थितीत बाहेर काढू नये.
कायद्याचा गैरवापर टाळणे: ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा उद्देश पालकांचे संरक्षण करणे हा आहे, परंतु त्याचा वापर करून सुनेला (विशेषतः विधवा महिलेला) हक्काच्या निवाऱ्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
मानवीय दृष्टिकोन: पतीच्या निधनानंतर महिला आधीच संकटात असते, अशा वेळी तिला विस्थापित करणे अन्यायकारक आहे.
निकालाचे कायदेशीर महत्त्व
या निकालामुळे ‘राहण्याचा अधिकार’ (Right to Residence) पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. अनेकदा ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा आधार घेऊन कौटुंबिक वादातून सुनांना घराबाहेर काढण्याचे प्रकार घडतात. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत महिलांना मिळणारे संरक्षण अधिक मजबूत झाले आहे. सदर प्रकरणात ॲड अजिंक्य रेड्डी यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड. अवधूत हिंगणे यांनी सहकार्य केले.