वीज पुरवठा खंडीत करण्याचा आदेश मागे घ्या

शेतकरी संघटनेची मागणी

लातूर (प्रतिनिधी) : महावितरण कडून थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत करणारा आदेश हा बेकायदेशीर असून तो आदेश तात्काळ मागे घेण्यात यावा अशी मागणी शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेने केली आहे. 2005 सालापासून सरकारने शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार वीज नियामक आयोगाने पाच अश्वशक्ति पर्यंतच्या विकृत पंपास प्रति वर्ष वीस रुपये भरून चोवीस तास वीज पुरवठा केल्यास त्यापैकी 900 रुपये शेतकऱ्यांनी द्यावे व उर्वरित 1920 रुपये शासन महावितरणला देईल असे ठरले याप्रमाणे शासन दरवर्षी महावितरण कंपनीला 16 तासाची अनुदान ॲडव्हान्स देते परंतु महावितरण कडून शेतकऱ्यांना आठ तासच वीज पुरवठा केला जातो म्हणजे शासनाने अनुदानापोटी महावितरणला दिलेल्या ऍडव्हान्स रक्कम इतकीही शेतकऱ्यांना दिली जात नाही तासाचे पैसे महावितरण कधीच ऍडव्हान्स जमा आहेत त्यामुळे शेतकरी महावितरणचे देणे लागत नाहीत तर महावितरण शेतकऱ्यांचे पैसे देणे ला लागतो सेच शासन महावितरण कंपनीला अनुदानापोटी करोडो रुपये देऊनही महावितरण’कडून कोणताही विचार न करता शेतकर्‍यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कार्यवाही सतत होत असल्यामुळे महाराष्ट्र कृषी हितवर्धक संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून शेतकऱ्यांची लूट थांबण्याची विनंती केली असता न्यायालयाने भारतीय वीज कायदा 2003 108 प्रमाणे कंपनी व ग्राहक यांच्यात काही वाद असल्यास त्याचा अंतिम निर्णय शासनाने याची सूचना शासनाला केली परंतु शासनाने निर्णय घेतल्यामुळे संघटनेने न्यायालयाकडे अवमान याचिका दाखल केली निर्णय देईपर्यंत वसुली करण्यास स्थगिती दिलेली आहेम्हणून महावितरणने वीज पुरवठा खंडित करण्याचा प्रयत्न करू नये अन्यथा शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेच्यावतीने महावितरण विरोधात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा जिल्हाध्यक्ष मदन सोमवंशी युवा जिल्हाध्यक्ष रुपेश शेळके कार्याध्यक्ष बालाजी जाधव किशोर महाराज शिवणीकर यांनी अधीक्षक अभियंता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे दिला आहे.