तेलबिया साठ्यांवर मर्यादा शेतकर्‍यांना मारक - रुपेश शंके

लातूर (प्रतिनिधी) : खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने तेलबियांच्या साठ्यांवर मर्यादा घालण्याच्या निर्णयाचा शेतकरी संघटनेने निषेध केला आहे. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देऊन साठ्यांवर मर्यादा घालण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करुन निर्णय मागे न घेतल्यास तिव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे युवा जिल्हाध्यक्ष रुपेश शंके यांनी प्रसिद्धीस दिली आहे.

या वर्षी अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे तेलबियांचा तुटवडा निर्माण झाला व सोयाबीनला चांगले दर मिळू लागले. खाद्यतेल व पेंडीचे दर वाढल्यामुळे तेल व्यवसायिक व पोल्ट्री व्यवसायिकांच्या दबावामुळे केंद्र शासनाने परदेशातून तेलाची आयात केली, पेंडीची आयात केली, आयात शुल्क शुन्य केले, वायदेबाजारावर बंदी घातली व ३१ मार्च २०२२ पर्यंत साठ्यांवर मर्यादा घातली होती. याचा परिणाम थेट तेलबियांच्या किमतीवर झाला. ९००० हजार रुपये क्विंटल दराने विकणारे सोयाबीन ५००० रुपयां पर्यंत घसरले. आता पुन्हा सोयाबीनला तेजी येत असताना तेलबियांच्या साठ्यांवरील मर्यादेची मुदत ३० जुन पर्यंत वाढवली आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचा तोटा शेतकर्‍यांना सोसावा लागणार आहे. एका क्विंटलला ४ ते ५ हजार रुपयांचे नकसान होणार आहे. एकरी २५ त ३० हजार रुपयांचे नुकसान शेतकर्‍यांना सहन करावे लागणार आहे.

सरकारच्या या कृतीचा निषेध करण्यासाठी शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाचे कार्यकर्ते सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना, साठ्यांवरील मर्यादांचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करुन तात्काळ निर्णय मागे न घेतल्यास तिव्र आंदोलन करण्याचे आवाहन संघटनेचे नेते अनिल घनवट यांनी केले असल्याचे सांगून,सरकार जर शेतकर्‍यांना शेतीमालाचे पैसे मिळू देणार नसेल तर शेतकरी वीजबील कसे भरू शकेल? असा सवाल शंके यांनी केला.एकीकडे शेतीमालाचे भाव पाडून शेतकर्‍यांना कंगाल करायचे व दुसरीकडे ब्रम्हदेव आला तरी वीजबिले माफ होणार नाही असे म्हणत शेतकऱ्यांचा अपमान करायचा अशी भूमिका या महविकास आघाडीच्या नेत्यांची आहे.म्हणून अशा फसव्या पक्षांच्या नेत्यांना शेतकर्‍यांनी यापुढे मते देऊ नये, यांना सत्तेतून हद्दपार करावे असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे युवा जिल्हाध्यक्ष रुपेश शंके यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.