फॕक्ट चेक...; प्रकाश गाडे - पोलीस फ्लॅश न्यूज

काल समाज माध्यमावर एक पोस्ट वायरल होत होती की, ‘अनिल देशमुखांना मोठा दिलासा. सुप्रीम कोर्टाने अनिल देशमुखांची जप्त मालमत्ता परत करण्याचे आदेश दिले.’ ही पोस्ट कोणत्यातरी पक्षाच्या पदाधिकऱ्याने केलेली होती. आणि त्याच पोस्टच्या जोरावर काही ठाकरे सरकारची भाटगीरी करणारी माध्यमे जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी त्याच्या न्यूज हेडलाईन्स पण बनवून चालवत आहेत.

या माध्यमांची भाटगीरी उघड करण्यासाठी ही फॅक्ट चेक पोस्ट लिहण्याचा प्रपंच घेतला आहे. मागील आठवड्याभरातील घटनाक्रम आपण बघूया ज्यात अनिल देशमुख संदर्भात कोण – कोणत्या विषयांवर सुनावणी झाली आणि कोणत्या कोर्टात झाली. खरं तर अनिल देशमुखला वाचवण्यासाठी एवढ्या पिटीशन राज्य सरकारने टाकल्या आहेत की, आजपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीला आजपर्यंत टाकलेल्या नसतील देशाच्या इतिहासात.

असो..

★ दिनांक : 1 एप्रिल 2022 : कोर्ट : सर्वोच्च न्यायालय ( Supreme Court )

● सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे सरकारने ट्रान्सफर रॅकेट मध्ये अनिल देशमुख विरोधात CBI चा तपास रद्द करावा आणि जे न्यायिक चौकशी चालू आहे ती कायम राहावी. अश्या प्रकारची याचिका केली होती.

● ठाकरे सरकारच्या या याचिकेला सुप्रीम कोर्टाने केराची टोपली देत ठाकरे सरकारची मागणी फेटाळून लावली. अश्या प्रकारे या ठिकाणी पुन्हा एकदा माती खाल्ली ठाकरे सरकारने. या ठिकाणी इतर कोणत्याही मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद झाला नाही. पिटीशन CBI ची होती त्यामुळं ED चा प्रश्न नव्हताच.

★ दिनांक : 6 एप्रिल 2022 : कोर्ट : मुंबई उच्च न्यायालय :

● अनिल देशमुख यांनी CBI ची कस्टडी मिळू नये यासाठी हायकोर्टात याचिका केली होती.

● हायकोर्टाने अनिल देशमुखच्या या याचिकेला केराची टोपली दिली. न्यायमुर्ती रेवती मोहिते आणि PD नाईक यांनी हा निकाल दिला.

★ दिनांक : 7 एप्रिल 2022 : कोर्ट : मुंबई उच्च न्यायालय:

● 7 एप्रिलला मुंबई उच्च न्यायालयात ठाकरे सरकारने मनी लॉड्रिंग प्रकरणात अनिल देशमुख यांच्या वयाचा आणि आजाराचा विचार करता जामीन मिळवा अश्या प्रकारची याचिका केली होती.

● या प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने ED ला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं होतं. 7 तारखेला ED ने मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत म्हटले की, अनिल देशमुख या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत. व त्या सर्व प्रकरणामागे अनिल देशमुख यांचच डोकं होता. त्यामुळं त्यांना जामीन मिळू नये. तसेच ED ने असं ही स्पष्ट केलं की, अनिल देशमुख यांच्यापेक्षाही जास्त वयाचे आरोपी आहेत तुरूंगात काहीही त्रास होणार नाही त्यांना.

वरील 3 सुनावण्या या 10 दिवसांत झाल्या आहेत. या 10 दिवसांत अनिल देशमुखच्या जप्त केलेल्या प्रॉपर्टी संदर्भात कोणतीही सुनावणी आणि निकाल दिला नाही. उलट तिन्ही सुनावणीत अनिल देशमुख यांना दणक्यावर दणके दिले आहेत. पाय घसरून पडल्यानंतर देखील सुप्रीम कोर्टाने CBI च्या ताब्यात दिलं तेही दिल्लीच्या तिहार तुरूंगात.

मग, काल अचानक कुणाच्यातरी स्वप्नात साक्षात्कार झाला की, अनिल देशमुखांची जप्त केलेली प्रॉपर्टी ED ला परत करायला सांगितल आहे सुप्रीम कोर्टाने. आणि फेसबुक पोस्ट लिहून सत्याचा विजय ब्ला ब्ला…

एक वेळ समजू पोस्ट कर्ते वेडे असतील पण, माध्यमांना काय म्हणायचं? एवढे भाटगीरी ? लाज विकून खाल्ली आहे का? खोट्या बातम्या फक्त जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी चालवल्या जात आहेत. सुप्रीम कोर्टात अनिल देशमुख केस संदर्भात मागील 8 दिवसांत कोणतीही सुनावणी झालेली नाही. पण, फक्त आणि फक्त जनतेची दिशाभूल करून अनिल देशमुखला बिचारा दाखवायचा होता. आणि बघा कसं केंद्र सरकार अत्याचार करत आहे हे दाखवायचा हेतू होता.

आता अनिल देशमुखांची अवस्था अशी आहे की, अनिल देशमुख सध्या दिल्लीच्या तिहार जेल मध्ये CBI च्या ताब्यात आहेत. अनिल देशमुखांची CBI कडून कसून चौकशी चालू आहे. कदाचित त्यांना फटके पण देत असतील. पण, अनिल देशमुखांची कोणतेही प्रॉपर्टी ED ला परत करायला लावलं नाही.