अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या निर्णयांचा अर्थसंकल्पात अभाव – आ. धिरज देशमुख
कोरोनामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, उद्योगधंदे कोसळले याची झळ असंख्य भारतीय अजूनही सहन करीत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर सादर झालेले केंद्र सरकारचे आजचे अर्थसंकल्प समाजाच्या सर्व स्तरातील नागरिकांना न्याय देईल, असे वाटत होते. पण, याबाबत जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. कोरोना लस भारतातील नागरिकांना मोफत मिळणार की नाही, हे देखील अर्थसंकल्पातून स्पष्ट करण्यात आले नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये चिंता कायम आहे.
अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठीच ‘अद्भुत अर्थसंकल्प’, ‘आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प’ असे याचे नामकरण केले गेले असले तरी वास्तविक हा ‘पोकळ अर्थसंकल्प’ आहे. महागाई वाढत आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर दररोज वाढत आहे. घरगुती गॅसचे दरही भडकलेले आहेत. असे असताना याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना कोणताही दिलासा देण्यात आला नाही. केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम या राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. मात्र, महाराष्ट्राच्या विशेषतः मुंबईच्या वाट्याला विशेष असे काहीच आले नाही. वास्तविक, महाराष्ट्र् राज्य सर्वात जास्त कर केंद्राला देतो. या बाबीचा विसर पडलेला दिसत आहे. सरकारी प्रकल्प विकायला काढणे हे तर धक्कादायकच आहे.
अर्थसंकल्पातून केवळ लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या; पण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या निर्णयांचा यात अभाव आहे, हे खेदाने सांगावेसे वाटते.
About The Author
