उत्पन्नाचा दाखला देण्याची जाचक अट रद्द करा

निराधार संघर्ष समिती ची मागणी
लातूर (प्रतिनिधी) : विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत – आर्थिक मदत मिळत असलेल्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला देण्याची जाचक अट राज्य सरकारने घातलेली आहे. हा दाखला मिळवण्यासाठी निराधारांची प्रचंड पिळवणूक होत असून ही अट रद्द करावी अन्यथा दि. २८ जून रोजी महाआक्रोश मोर्चा काढण्याचा इशारा निराधार संघर्ष समिती महाराष्ट्रच्या वतीने देण्यात आला आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने २०१९ साली संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी निराधार योजने अंतर्गत आर्थिक लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींना दरवर्षी तहसील कार्यालयाकडून उत्पन्नाचा दाखला देण्याची अट घालण्यात आली आहे. हा दाखला मिळवण्यासाठी वृद्ध, दिव्यांग, विधवा-परित्यक्ता, घटस्फोटीत महिला आणि दुर्धर आजाराने त्रस्त व्यक्तींना तहसील कार्यालयाचे हेलपाटे करावे लागत आहेत. तेथे त्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. वास्तविक दरवर्षी महसूल विभागाकडून सामाजिक अंकेक्षणच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची पडताळणी केली जात असते. त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठवला जातो. ही माहिती सरकारकडे असताना पुन्हा उत्पन्नाचा दाखला देण्याची अट जाचक ठरणारी आहे. ही अट रद्द करावी या मागणीसाठी दि. ५ मे रोजी निराधार बांधवांनी औसा येथे मोर्चा काढला होता. परंतु त्याचा काहीही लाभ झाला नाही.

लातूर जिल्ह्यात १ लाख ३० हजार निराधार बांधव आहेत. या बांधवांची होणारी पिळवणूक थांबवावी. दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला देण्याची अट रद्द करावी. दरमहा ३ हजार रुपये मानधन मिळावे. वार्षीक उत्पन्नाची मर्यादा ५० हजार रुपये करावी आदी मागण्यांचे निवेदन समितीच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले आहे.