लातूर जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 255 कोटी मंजूर

2022-23 पासून उत्कृष्ट जिल्ह्यांना प्रत्येक महसूली विभागात ‘चॅलेंज फंड’ म्हणून 50 कोटीचा अतिरिक्त निधी

औरंगाबाद/लातूर (प्रतिनिधी) : जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2021 -22 च्या लातूर जिल्ह्याच्या प्रारुप आराखड्याला मान्यतेसाठी अजित पवार, उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक 15 फेब्रुवारी, 2021 रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद येथे बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. सदर बैठकीस मंत्री वैद्यकीय शिक्षण व सांस्कृतिक कार्य तथा पालकमंत्री लातूर अमित देशमूख, राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), राज्यमंत्री संजय बनसोडे, रोजगार हमी, भुकंप पुनर्वसन व संसदीय कार्य लोकसभा सदस्य ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवनराजे निंबाळकर, उस्मानाबाद, या बरोबरच सर्वश्री आमदार विक्रम काळे, संभाजी पाटील निलंगेकर, धीरज देशमुख, अभिमन्यू पवार, अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) देवाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रकर, औरंगाबाद, लातूरचे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनवकुमार गोयल, लातूर महानगरपालिका आयुक्त अमन मित्तल, व लातूर जिल्हयातील कार्यान्वयीत यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी लातूर यांनी मागील 5 वर्षातील मंजूर नियतव्यय व खर्चाची माहिती सादर केली. यामध्ये चालू आर्थिक वर्षासाठी रुपये 24000,00 लक्ष नियतव्यंय मंजूर असून सन 2021-22 साठी कार्यान्वयीत यंत्रणाची रु. 30300,00 लक्ष ची अतिरिक्त मागणी करण्यात आलेले आहे. यामध्ये अंगणवाडी बांधकाम, लघुपाटबंधारे विभाग, आरोग्य विभाग, नगर विकास, पोलीस व तुरुंग विभाग, जनसुविधा, कौशल्य विकास, उर्जा विभाग, पशुसंवर्धन इत्यादी विभागासाठी जास्तीच्या निधीची मागणी करण्यात आली. मात्र अत्यावश्यक योजनेसाठीची मागणी रु. 12500,00 लक्ष ची आहे. हा निधी देण्यात यावा.अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हयात 32 निजामकालीन शाळा, अंगणवाडयांसाठी इमारती, तसेच आरोग्य विभागाच्या इमारती आणि पोलीस स्टेशनचे नवीन बांधकाम इत्यादी काम आवश्यक आहेत. यासाठी मागणी विषयी बैठकीत सादरीकरण केले.

आमदार अभिमन्यू पवार यांनी मनरेगा अंतर्गत कामांचे अंतर्गत रोजगारासाठी, प्रत्येक गावातील पाणीपूरवठयासाठी वेगळा निधी देण्यात यावा. तसेच प्रत्येक गावातील पानंद रस्ते व शेत रस्त्यासाठी चे निधी देण्यात यावेत. तसेच अतिवृष्टीने नुकसान झालेले रस्ते व पूल बांधकामाची निधी देण्याची मागणी केली.

आमदार धीरज देशमख यांनी, मराठवाडयातील अवर्षण प्रवण तालुक्यात सौर उर्जाची निर्मित प्रायोगिक तत्वावर करण्याची मागणी केली. त्याच प्रमाणे संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सांगितले की, अपूर्ण असणाऱ्या आरोग्य इमारतीसाठी प्राधान्याने निधी देण्यात यावा. अतिवृष्टीने नुकसान झालेले रस्ते व पूल बांधकामासाठी निधी मागणी केली.

उजनी ते धनेगाव ही योजना आवश्यक असून लातूरसाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी सदर योजना मंजूर करावी, असे विभागीय आयुक्त यांनी बैठकीत सांगितले. यावर सर्वच लोकप्रतिनिधीनी लातूरसाठी दुसरा जल स्त्रोत उपलब्ध नाही. त्यामूळे सदर योजना प्राधान्याने मंजूर करावी. यावर उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सदरचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सूचित केले. बैठकीत जिल्हयाचे पालकमंत्री अंतिम देशमुख यांनी, कोरोना संकटामुळे राज्याचा महसूल कमी झालेला आहे. तरी उपमुख्यमंत्री जेवढा निधी वाढविता येईल तितका निधी लातूर जिल्ह्यासाठी वाढवून द्यावा, असे निवेदनही केले.
यानंतर उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, कोरोनासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला निधी हा आरोग्य योजनांसाठीच खर्च करण्यात यावा. सन 2020-23 पासून प्रत्येक महसूली विभागात ‘चॅलेंच फंड’ म्हणून रु. 50.00 कोटी अतिरिक्त निधी एका जिल्ह्याला दिला जाईल. यासाठी वेळेत प्रशासकीय मान्यता देणे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकी नियमित आयोजित करणे. आय-पॉस प्रणालीचा वापर करणे इत्यादी निकष आहेत. आय-पॉस प्रणालीचे लॉग इन सर्व संबंधितांना उपलब्ध करून देयावे. तसेच कोरोनासंकटामुळे राज्याचा कमी झालेला महसूल, केंद्राकडून जीएसटीचा निधी वेळेवर मिळाला नसल्याने निधी वाढवून द्यायला मर्यादा येतात. जास्तीत जास्त निधी वाढवून दिला जाईल तसेच राज्याच्या आर्थिक नियोजनातून काही विभागांना निधी दिला जाईल, असे आश्वासनही उपमुख्यंमत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी दिले.