महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटनेच्या तालुकाध्यक्षपदी शाम राठोड यांनी निवड

उदगीर (एल.पी.उगीले) : महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेची उदगीर, जळकोट,देवणी या तालुक्याची विभागस्तरीय बैठक पार पडली.या बैठकीत शाम राठोड यांची तालुकाध्यक्षपदी सर्वानुमते निवड करण्यात आली.

राज्य शासनाच्या १नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली. त्यामुळे १९८२ ची जुनी पेंशन योजना संपुष्टात आली. केंद्रशासनाच्या धर्तीवर असलेली नवीन अंशदान निवृत्तीवेतन योजना म्हणजेच परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेत सहभागी होण्याचा विकल्प राज्य सरकारला होता.राज्य सरकारने सारासार विचार न करता नवीन पेंशन योजना आमलात आणली ;परंतु ही योजना पूर्णपणे फसली आहे.

या योजनेनुसार कर्मचाऱ्याच्या पगारातून। १०% रक्कम शासन कपात करून घेते.त्यात शासन हिस्सा 14% शासन हिस्सा देते आणि ही एकत्रित रक्कम शेअर बाजारात गुंतवली जाईल वयाची ५८/६० वर्षे होताच एकूण रक्कमेच्या ६०% रक्कम कर्मचाऱ्यास देण्यात येईल आणि ४०% रक्कम जीवन विमा कंपनीत गुंतवले जाईल.त्यावर जीवन विमा कंपनी पेंशन म्हणून काही रक्कम देईल.

अशी बेभरवशाची योजना शासनाने अमलात आणून सर्व कर्मचाऱ्यांना अनिवार्य करण्यात आली;परंतु या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारला नीट करता आली नाही.

या योजनेनुसार महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून १०% रक्कम कपात करून घेण्यात आली तर काही जिल्ह्यात कपात करण्यात आली नाही.काही जिल्ह्यात मधूनच दोन – दोन कपाती करण्यात आल्या.शासनाने वेतनातून कपात करून घेतलेल्या रक्कमेचा हिशोब वेळेवर दिला जात नाही. काही ठिकाणी कपात करून घेतलेल्या रक्कमेचा हिशोबच नाही.

नवीन अंशदान पेंशन योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कार्यपद्धतीबाबत ७ जुलै २००७ शासन निर्णय काढून कार्यपद्धती ठरवण्यात आली आणि त्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले,की एकदा दिलेला निवृत्ती वेतन लेखा क्रमांक संबंधित कर्मचारी अन्य कार्यालयात बढतीने,बदलीने अथवा स्थलांतरित झाल्यानंतरही बदलणार नाही.असे असूनही आंतरजिल्हा बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगारातून कपात झालेले लाखो रूपये बदली झालेल्या जिल्ह्यात वर्ग करण्यात आले नाहीत.

परिभाषित निवृत्ती वेतन योजना पूर्णपणे फसलेली असताना १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत नियुक्त कर्मचाऱ्यांना याच धर्तीवर असलेल्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत ढकलले आहे.

जुन्या पेंशन योजनेत कर्मचारी सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियाला पेंशन दिली जात असे परंतु या नवीन पेंशन योजनेनुसार कर्मचारी मयत झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला शासन पेंशन म्हणून कोणतेही लाभ देत नाही.महाराष्ट्रात दीड हजार पेक्षा जास्त कर्मचारी सेवेत असताना मयत झाले आहेत.त्यांचे कुटुंब रस्त्यावर आले आहे.अतिशय हलाखीचे जीवन जगत आहेत.

या योजमुळे कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेली भविष्य निधी योजना संपुष्टात आली.शेअर बाजार कॊसळल्याने कर्मचाऱ्यांची जमा असलेली रक्कम सुद्धा वजा होत आहे.या फसव्या नवीन पेंशन योजनेमुळे राज्यातील कर्मचारी प्रचंड नाराज आहेत.ही योजना रद्द करून जुनी महाराष्ट्र नागरी निवृत्ती वेतन योजना (१९८२ ) पूर्ववत लागू करावी.अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून जोर धरु लागली आहे.नवीन पेंशन योजनेचा धोका लक्षात घेऊन राजस्थान,छत्तीसगड झारखंड,पंजाब या चार राज्यांनी पूर्ववत जुनी पेंशन योजना लागू केली आहे.जुनी पेंशन योजनेचा लढा तीव्र करण्यासाठी विभागीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीस १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेले कर्मचारी उपस्थित होते.या प्रसंगी उदगीर लातुक्याची कार्यकारणी लोकशाही मार्गाने गठीत करण्यात आली.प्रताप सुरनर, हिप्पळगावे यांच्या कार्याची दखल घेऊन जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून निवड झाली.तालुका कार्यकारणीत शाम राठोड – तालुकाध्यक्ष;प्रशांत ढगे – उपाध्यक्ष; एस.टी.मुंढे प्राथमिक तालुका प्रमुख; बालाजी पडळवार – माध्यमिक तालुकाप्रमुख;अनंत पाटील- प्राध्यापक तालुका प्रमुख;श्री।मोके – देवणी तालुका प्रमुख इत्यादी निवडी करण्यात आल्या.या प्रसंगी राज्य सहसचिव अरविंद फुलगुर्ले, जिल्हाध्यक्ष तानाजी सोमवंशी, निलंगा तालुकाध्यक्ष राहुल मोरे,जिल्हा उपाध्यक्ष मदन बिरादार, उदगीर तालुकाध्यक्ष प्रताप सुरनर, दीपक येवते,अनंत सूर्यवंशी, संजय ठोंबरे,शाम मुसके,नितीन भोईभार, बिरादार सतीश,अनिल तेलंग,अर्जुन मोहरे,सुनील जाधव या समवेत ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य सेवक,शिक्षक,प्राध्यापक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.