शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांचा अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प - माजी आ.शिवाजीराव पाटील कव्हेकर

लातूर (प्रतिनिधी) : राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2021 या आर्थिक वर्षासाठी 1 लाख 30 हजार कोटीचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. परंतु या अर्थसंकल्पातून शेतकरी व गोरगरीबांसाठी कोरोणाच्या पार्श्‍वभूमिवर कुठलेही आर्थिक पॅकेज जाहीर केलेले नाही. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनता व शेतकर्‍यांच्या मुलभूत व आवश्यक प्रश्‍नांचा विचार करण्यात आलेला नाही. अतिवृष्टीने अडचणीत आलेली शेती, वाढलेली बेरोजगारी, कोरोणामुळे बंद पडलेले लघुउद्योग व व्यवसायाला उभारी देण्याची आवश्यकता असताना याबद्दलही काहीच तरतूद केली नाही. गेल्या वर्षभरात कोराणाच्या प्रकोपामुळे जे संकट राज्याने अनुभवले त्यात उद्योग सेवा, बांधकाम क्षेत्र, वस्तूनिर्माण क्षेत्र, वाहतूक क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र या सर्वच क्षेत्रावर कोरोणाच्या संकटात प्रतिकुल परिणाम झाला. अनेक घटकांना आर्थिक विवंचनेचा फटका आजही सहन करावा लागत आहे. राज्यावरील ही आपत्ती लक्षात घेता ही सर्व क्षेत्रे बाहेर पडण्यासाठी मोठे पॅकेज अर्थमंत्री देतील, अशी अपेक्षा राज्यातील जनतेला होती. पण अशा पध्दतीचे कोणतेही दिलासादायक पॅकेज अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले नाही.

याउलट गेल्या 61 वर्षात प्रथमच राज्याचे दरडोई उत्पन्‍न 13346 रूपयाने कमी झाले आहे. राज्याचा जी.डी.पी.(-8) टक्के झाला असून देशात अग्रक्रमांकावर महाराष्ट्राचा आर्थिकदृष्ट्या 6 वा क्रमांक आला. राज्यात हजारो शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. उद्योगालाही चालना दिली नाही. तरीही कोणतीही गरीब कल्याण योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली नाही. जागतिक महिला दिनी अर्थसंकल्प जाहीर होणरा असल्यामुळे महिलांसाठी भरघोस तरतूद होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, तसेही केले नाही. तसेच इतर राज्याप्रमाणे राज्यसरकार इंधनावरील शुल्क कपात करून पट्रोल आणि डिझेज स्वस्त करेल, अशी अपेक्षा होती. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल, डिझेलवरील मुल्यवर्धीत करात (व्हॅट) प्रतिलिटर एक रूपयांनी वाढ केली होती. आता केंद्र सरकारवर कुरघोडी करण्यासाठी पेट्रोल, डिझेलवरील करार कपात करण्याची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा होती मात्र अर्थमंत्र्यांनी त्याबाबतही कोणतीही घोषणा केलेली नाही. यामुळे स्वस्त पेट्रोल, डिझेलच्या अपेक्षांचा चुराडा झालेला आहे. शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांचा अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प जाहीर केला असल्याची प्रतिक्रिया भाजपा नेते तथा माजी आ.शिवाजीराव पाटील कव्हेकर यांनी व्यक्‍त केली.

मराठवाड्यावरती अन्याय

वैधानिक विकास मंडळाची मुदत 30 एप्रिल 2020 मध्ये संपली आहे. ती वाढवून देण्याबाबत अनेकदा प्रयत्न करूनही मुदत वाढ दिली नाही. व त्यासाठी सत्ताधारी मंत्र्यांनी प्रयत्न केल्याचे दिसले नाही. त्यामुळे मराठवाड्याचा सर्वांगिण अनुशेष 80 हजार कोटीपर्यंत वाढला आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रिड योजना देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आली. ठाकरे सरकारने या महत्त्वकांक्षी योजनेकडे दुर्लक्ष करून त्यावर 200 कोटीची तरतूद केली होती तो पण खर्च केला नाही. व चालु बजेटमध्ये काही तरतूद केल्याचे वाचण्यात आले नाही. ऊजणी धरणाचे पाणी गोदावरी खोर्‍यातून लातूर व मराठवाड्यासाठी आनण्याची मागणी गेल्या 25 वर्षापासून लातूरची मराठवाड्याची जनता करत आहे. परंतु आश्‍वासनापलीकडे लातूरच्या मंत्र्यांनी यासाठी काहीही केले नाही, अशी प्रतिक्रीया मा.आ.शिवाजीराव पाटील कव्हेकर यांनी दिली.