केदारगुडा शासकीय आदिवासी आश्रम शाळेतील अल्पवयीन मुलीचा संशयास्पद झालेल्या मृत्युची चौकशी करा

हदगाव (राजेश मामिडवार) : नांदेड जिल्हयातील हदगाव तालुक्यांतील शासकीय आदिवासी आश्रम शाळा केदारगुडा येथील प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे इयत्ता ४ थ्या वर्गात शिकणाऱ्या कु. विश्रांती बाळू देशमुखे हिच्या दुर्दैवी मृत्यूची कसून चौकशी करावी. अशा मागणीचे निवेदन तहसीलदार हदगाव यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले. कारण एवढया कमी वयात एखादी नउ वर्षाची मुलगी आत्महत्या करेल असे वाटत नाही. हि फार संतापजनक घटना आहे. त्यामुळे समस्त आदिवासी समाजामध्ये तिव्र नाराजी पसरली आहे .त्यामुळे सदरील घटना ही घातपात असण्याची मोठी शक्यता नाकारता येत नाही ,म्हणून या घटनेची निपक्षपाती कसून चौकशी होणे गरजेचे आहे. कारण येथील शाळा व्यवस्थापनेत काम करणारे कर्मचारी यांची भूमिका संशयास्पद आहे.त्यांच्या हलगर्जीपणा आणि कामातील अनियमितपणामुळे म .ना. सेवा १९७९ (शिस्त व अपील ) या नियमांचे भंग झाल्यामुळे त्यांच्याकडून एका निष्पाप मुलीस आपला जीव गमवावा लागला आहे. तेंव्हा तिच्या मृत्यूला कारणीभूत असणाऱ्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला आहे, इतरही कर्मचारी गुन्ह्यात समाविष्ट असल्याचे नाकारता येत नाही,परंतू कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचारी यांना दोषी ठरवण्यात आले, पण जे कायम स्वरुपी आहेत. ते मात्र दूरच आहेत, दोषी व्यक्तींना कडक शिक्षा देऊन पिडीत मुलीस न्याय मिळावा अशी मागणी पीडित मुलीच्या आई, वडील समवेत समस्त आदिवासी बांधवांसह तालुक्यातील बहुजन बांधवाची मागणी आहे.

प्रमुख मागण्यामध्ये या घटनेच्या १५ दिवस अगोदर आणि १५ दिवस नंतर मुख्याध्यापक आणि सर्व कर्मचाऱ्यांचे मोबाईलचे कॉल डिटेल्स तपासण्यात यावेत. सदरील प्रकरण जलद गती न्यायालयात चालवुन दोषींना कडक शिक्षा देण्यात यावी. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे सर्वकर्मचारी यांनी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक करावे. जर कोणी राहण्यास तयार नसेल तर त्यांचे आदिवासी विशेष उपयोजना अंतर्गत मिळणारा विशेष भत्ता आणि घरभाडे कायमचे बंद करण्यात यावे.

सदरील घटनेच्या दिवशीचे सी.सी.टीव्ही फुटेज संघटनेच्या पदाधिकारी यांना दाखवण्यात यावे .महिला अधीक्षिका यांचे पद कायम स्वरूपात भरण्यात यावे,वर्षातून तीन वेळा पालक मेळावे व विद्यार्थी यांच्यासाठी समुदेशन केंद्रामार्फत त्यांचे मार्गदर्शन करण्यात यावे. शाळेत वैद्यकीय अधिकारी यांची नेमणूक करत एक रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात यावी. शाळेतील सर्व विद्यार्थी यांचा किमान १० लाखाचा विमा काढण्यात यावा.सदरील शाळा लवकरात लवकर सुरु होईल असे नियोजन करण्यात यावे.जेणेकरून सर्व विद्यार्थी यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही . गुन्ह्यामध्ये इतरही आरोपी असू शकतात ,विद्यार्थी भीतीच्या वातावरणात घाबरलेले असू शकतात,त्यामुळे सर्व कर्मचारी तात्काळ बदलण्यात यावेत , त्या ठिकाणी नवीन स्टॉप रुजू करून विध्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. याची काळजी घ्यावी. म्हणून या प्रकरणी तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी उपस्थित पीडित मुलीचे आई, वडील यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

याकरिता आदिवासी सरपंच संघटना,आफ्रोट संघटना, आदिवासी समाज संघटना,आखिल भारतीय विकास परीषद,राष्ट्रीय आदिवासी एकता परीषद, राष्ट्रिय आदिवासी छात्र संघ, वंचीत बहुजन आघाडी, लहुजी शक्ती सेना, बहुजन मुक्ती मोर्चा, तसेच तालुक्यातून आलेले अनेक समाज बांधव, महीला, आदी मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होत्या.