ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या न्याय हक्कासाठी शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी - आ रमेशआप्पा कराड

लातूर (अॅड.एल.पी.उगीले) : ओबीसी भटके विमुक्त गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी स्थापन केलेल्या महाज्योती या प्रशिक्षण संस्थे‍तील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या उदासिनतेमुळे सव्वाशे कोटींचा निधी परत गेला असून याची गंभीरपणे दखल घ्यावी, आणि याबाबत योग्य ती कार्यवाही करून विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यात यावा. अशी मागणी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आ. रमेशआप्पा कराड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

अनेक वर्षाच्या संघर्षानंतर ओबीसी, भटक्या जाती जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी महात्मा ज्योतीबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था महाज्योतीची निर्मिती करण्यात आली असून महाज्योतीला निधी मिळावा, म्हणुन अनेक ओबीसी संघटनांनी एल्गार पुकारून निधी मिळवुन दिला. त्या्तून काहीतरी चांगल घडेल ही आशा निर्माण झाली होती. पण महाज्योतीच्या मागील दहा महिण्याचा कारभार पाहिल्यावर ही महाज्योती ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी आहे, की कागदावरच? हिची निर्मिती होवून, केवळ कागदावरच राबत आहे. अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे.

या महाज्योतीला नियमाप्रमाणे १६ अधिकारी, कर्मचारी यांचा कार्यभार मंजुर आहे. पण तो कार्यरत करण्यासाठी, कूठलेही प्रयत्न झाले नाहीत. व्यवस्थापकीय संचालक पद हे महत्वाचे व पुर्ण वेळ असणे आवश्यक आहे. पण गोंदिया जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदिप डांगे यांच्या कडे अतिरिक्त कार्यभार दिला. त्यांनी अतिरिक्त कार्यभार असल्यामुळे, महाज्योतीकडे पुर्णत: दुर्लक्ष केले. त्यांच्या मर्जीने नेमलेल्या कंत्राटी सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांकडे सर्व धोरणात्मक निर्णय सोपविले.

या मुळे महाज्योतीचा अक्षरश: बट्टट्याबोळ केला आहे. महाज्योतीचे सध्याचे कार्यालय नागपुरला सामाजिक न्याय भवनामध्ये दुसरऱ्या मजल्यावर दाखवितले. त्या ठिकाणी साधा कार्यालयाचा बोर्ड सुध्दा नाही. ओबीसींसाठी कार्य करणाऱ्या महाज्योतीच्या नियमाप्रमाणे दरमहा संचालक मंडळाच्या सभा होणे आवश्यक आहे, पण होत नाहीत. आतापर्यंत फक्त दोन सभा झाल्या. त्यामुळे महाज्योतीमध्ये काय सुरू आहे? हे सामान्य लोकांना सोडा, संचालकांना सुध्दा कळत नाही.

मागील आर्थिक वर्षात महाज्योतीला सुमारे १५५ कोटी रूपयाचा निधी मंजुर झाला. विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून तो त्या वर्षात खर्ची करणे आवश्यक होते. ओबीसींच्या विविध योजनांना संचालक मंडळाच्या सभेत मंजुरी दिली. त्यात पोलीस स्पर्धा पुर्व प्रशिक्षण, जेईई ,सीईटी, निट स्पर्धा परीक्षा, युपीएससी, एमपीएससी स्पर्धा परीक्षा, स्कील डेव्हलपमेंट प्रशिक्षण यांचा अंतर्भाव होता. व्यवस्थापकीय संचालक यांनी केवळ टेंडर आणि खरेदी मध्ये रूचि दाखवून, या सर्व योजनांची अंमलबजावणी टाळली.

महाज्योतीमध्ये कंत्राटी पदावर नेमलेल्या ओबीसी विरोधी प्रवृत्तीच्या अधिकाऱ्याने, संचालक मंडळाने मंजुरी दिल्यावरही पीएचडी, एमफिल संशोधक विद्यार्थ्यांची महिनोंगणती जाहीरात काढली नाही. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी बार्टी आणि सारथी प्रमाणे आम्हालाही मदत करा. अशी विनवणी केली, मात्र उर्मट व्यवस्थापकीय संचालक आणि व्यस्त अध्यक्ष तथा मंत्री यांनी त्याची दखल घेतली नाही. विद्यार्थ्यांसाठी आलेले सुमारे १५५ कोटीपैकी खर्ची न घातलेले सुमारे सव्वाशे कोटी रूपये शासनाकडे परत गेले.

शासनाने दिलेले पैसे महाज्योती खर्च करण्यास असमर्थ ठरल्याने महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रदिप डांगे यांना तत्काळ कार्यमुक्त करून पुर्ण वेळ व्यवस्थापकीय संचालक नियुक्त करावा. दर महिन्याला संचालक मंडळाच्या नियमित सभा घेवुन ओबीसी विद्यार्थी हिताचे निर्णय घ्या‍वेत. अपात्र ठरलेल्या या कंत्राटी अधिकाऱ्याची हकालपट्टी करावी. महाज्योतीचे अध्यक्ष असलेल्या बहुजन कल्याण मंत्री महोदयांना वेळ देता येत नसल्याने नवीन पुर्णवेळ अध्यक्षाची नियुक्ती करावी, त्या शिवाय महाज्योती ही ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी कार्य करू शकणार नाही. याची शासनाने नोंद घेवून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा. अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आ. रमेशअप्पा कराड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

चौकट………

आ. रमेशआप्पांनी ओबिसीचे नेतृत्व करावे

सध्या महाराष्ट्र राज्यात ओबिसीसाठी लढा उभारणारे प्रभावी आणि लढवय्ये नेतृत्व नाही.लोकनेते गोपिनाथ मुंडे,विलासरावजी देशमुख यांच्या नंतर ना. भुजबळ यांनी ओबिसी साठी लढा दिला, पण आता ना. भुजबळ यांना मर्यादा येतात. पंकजाताईंचे पंख छाटण्याचे पाप स्वकियांनीच केले. त्यामुळे पोरकी झालेली ओबिसी चळवळ आता आ. रमेशआप्पांनी चालवावी.