लसीकरण नगर सेवकांच्या ताटा खालचे मांजर?

पुणे (रफिक शेख) : लसीकरणातील फसलेल्या नियोजनाला नगरसेवकांची ‘कार्यपद्धती’ जबाबदार असल्याचा आरोप पुढे येत आहे. ऑनलाइन बुकिंग केले असले, तरी नगरसेवकांनी दिलेले टोकन असल्याशिवाय नागरिकांना लस दिली जात नसल्याचे नागरिक जाहिरपणे बोलत आहेत. प्रभागातील महापालिकेच्या लसीकरणाचा ताबा नगरसेवकांनी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी घेतला आहे. जवळच्या किंवा ओळखीच्या व्यक्तीला नगरसेवकांकडून टोकन दिले जात आहे. त्याचा फटका ऑनलाइन बुकिंग केलेल्या नागरिकांना बसत असून त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. लसीची दुसरी मात्रा घेणाऱ्या नागरिकांना पूर्व नोंदणी करणे आवश्यक नाही. महापालिकेच्या आरोग्य विभागानेही तसे वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. तसेच दुसरी मात्रा घेण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांनाच लसीकरणात प्राधान्य देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र विसंगत चित्र पुढे आले आहे. पूर्व नोंदणी करणे आवश्यक नसले, तरी लसीकरण केंद्रांना प्राप्त होणाऱ्या मात्रा आणि नागरिकांची मोठी संख्या लक्षात घेत नगरसेवकांकडून टोकन पद्धतीची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. त्यासाठी नगरसेवकांच्या कार्यकर्त्यांनींच केंद्रांचा ताबा घेतला आहे अशी परिस्थिती आहे. केंद्रातील कर्मचारी सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही असे म्हणुन नगरसेवक आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या सूचनेनुसारच टोकन देत आहेत. काही नगरसेवक तर नागरिकांना पत्र देत असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. केंद्रांना लसीच्या शंभर मात्रा दिल्या जातात. त्यासाठी वयोवृद्ध पहाटे पासुन उभे राहावे लागते आहे. असे असलेतरी अनेक केंद्रावर अन्याय होत असल्याची ओरड आहे.केंद्र सकाळी नऊ वाजता उघडल्यानंतर केंद्रातील कर्मचारी जास्तीत जास्त ५० टोकन रांगेतील नागरिकांना देतात. जेवढा लस पुरवठा झाला, तेवढीचे टोकन वितरित करण्यात येत असल्याचे नागरिकांना सांगण्यात येते.त्या मुळे सर्वसामान्य नागरिक हातहलवत परत जातात असे बोलले जात आहे.