अट्रोसिटी चा गैरवापर: मा. उच्च न्यायालयाचे ताशेरे.

उदगीर (एल.पी.उगीले): फिर्यादी हा अट्रोसिटी कायद्याच्या तरतुदीचा वारंवार गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले असता, मुंबई उच्च न्यायालयाचे छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाचे न्या. आर. एम.जोशी यांनी अट्रोसिटी कायद्याचा उद्देश अन्याया विरोधात होणे अपेक्षित असून सदर कायद्यांतर्गत प्रथम दर्शनी खोट्या, सूडबुद्धीने दाखल केलेल्या तक्रारी मध्ये उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत, याचिकाकर्त्यांना संरक्षण देणे न्यायोचित आहे, असे निरीक्षण नोंदवले आहे.
या प्रकरणाची थोडक्यात माहिती अशी की, फिर्यादी कन्हैया कांबळे यांनी शांतवीर मुळे, शिवराज मुळे, रोहन मुळे व इतर यांचे विरुद्ध कलम ३(१) (आर)( एस) अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत जातीवाचक शिवीगाळ केले बाबत आरोप करत पोलीस ठाणे उदगीर ग्रामीण येथे फिर्याद दिली होती. या प्रकरणातील संशयित आरोपी मुळे यांनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिन केला होता, मात्र सत्र न्यायालयाने मुळे यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. सदर नाराजीने त्यांनी उच्च न्यायालयात ऍड. अजिंक्य रेड्डी यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली. फिर्यादी आणि आरोपी यांच्यात दिवाणी वाद प्रलंबीत आहे, तसेच फिर्यादी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांनी या पूर्वी देखील समाजातील प्रतिष्ठित व्यति विरोधात आधी दिवाणी वाद दाखल करून नतंर त्याचे रूपांतर जातीवाचक शिवीगाळ तक्रारी मध्ये करून या पूर्वी देखील पोलिस ठाण्यात फिर्यादी दिलेल्या आहेत. सदर बाब पाहता प्रथम दर्शनी फिर्यादी आणि त्याचे कुटूंबीय केवळ दिवाणी प्रकरनाचे स्वतः च्या फायद्यासाठी फौजदारी तक्रारी मध्ये रूपांतर करत असल्याचे शक्यता नाकारता येत नाही, अशा आशयाचा युक्तिवाद विधिज्ञ अजिंक्य रेड्डी केला. उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणी फिर्यादी यांच्या कार्यपद्धती बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत, आरोपी यांना खोट्या गुन्ह्यात गोवल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे, असे निरीक्षण नोंदवून सर्व आरोपींना कायम अटकपूर्व जमीन दिला. सदर प्रकरणी मुळे कुटुंबातील सदस्य यांचे तर्फे ऍड. अजिंक्य रेड्डी यानी बाजू मांडली. त्यांना ऍड. विष्णू कंदे यांनी सहकार्य केले.