राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या वतीने पदोन्नती संदर्भात एक दिवसीय धरणे आंदोलन

अहमदपूर (गोविंद काळे) : शासन निर्णय क्रमांक बिसीसी 2018 प्र. क्र. 366 16 ब दि. 7 मे 2021 मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांना पदोन्नती देऊन भरणे बाबत शासन आदेश निर्गमित करणे बाबत राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ शाखा अमदपुर च्या वतीने आज दि. 12-7-2021 रोजी तहसील कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येऊन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात असे म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या कलम16 मधील 1,2,4 4क नुसार शासनाला अनुसूचित जाती जमाती नीरअधिसूचित जाती भटके-विमुक्त विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग यांना शासन सेवेतील रिक्त पदावर आरक्षण देणारा कायदा बनवण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाने सन 2004 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 8 हा मागासवर्गीय यांना शासन सेवेतील रिक्त पदावर आरक्षण देणारा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी 25 मे 2004 चा शासनादेश निर्गमित करून शासनाच्या आदेशान्वये मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये 33 टक्के आरक्षण देऊन पदोन्नती च्या टप्प्यांमध्ये आरक्षण तत्व लागू केले होते. दि. 25 मे 2004 च्या आदेशाच्या विरोधातील उच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये तत्कालीन शासनाकडून सबळ पुराव्याअभावी बाजू न मांडल्याने माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांनी याचिका क्रमांक 2797/2015 वर दिनांक 4 ऑगस्ट 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये दि. 25 मे 2004 रोजी चा पदोन्नतीतील आरक्षण देणार शासन आदेश रद्दबातल ठरवला आहे.
यासाठी अनुसूचित जाती जमाती भटके विमुक्त आणि इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील सरकारी-निमसरकारी प्रशासकीय आणि सार्वजनिक सेवेतील कर्मचारी व अधिकारी यांचे पदोन्नती तील आरक्षण रोखण्याच्या धोरणाच्या विरोधात आणि 18/ 2/ 2021 20 एप्रिल 2019 व 7 मे 2021 च्या शासन निर्णयाच्या विरोधात तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षण विरोधी धोरणांच्या विरोधात तसेच शासकीय निमशासकीय शासन अनुदानित शासकीय व बिंदुनामावली तील अद्ययावत न करता अनुशेष भरती न करता होणाऱ्या नियम बाह्य भरती प्रक्रियेच्या विरोधात तसेच ओबीसी प्रवर्गातील पदोन्नती आरक्षण लागू न करण्याच्या विरोधात तसेच विविध आस्थापनेवरील निवड झालेल्या उमेदवारांना पद नियुक्ती न देण्याच्या विरोधात तसेच महाराष्ट्रातील सरकारी निमसरकारी सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस /एनपीएस योजना लागू करून जुनी पेन्शन बंद करण्याच्या धोरणाच्या विरोधात तसेच शासनाकडून नियमित पदावर केल्या जाणार्‍या कंत्राटी कामगार भरती धोरणाच्या विरोधात तसेच घर कामगार, नाका कामगार , सफाई कामगार इत्यादी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंद न करण्याच्या विरोधात तसेच राज्य शासनाच्या शासकीय व सार्वजनिक उपक्रमाचे खाजगीकरण करण्याच्या विरोधात तसेच महाराष्ट्रात अन्यायकारक शेतकरीविरोधी केंद्रीय कायदे लागू करण्याच्या विरोधात तसेच कामगारांचे संविधानिक अधिकार नष्ट करण्याच्या साठी कामगार हिताचे कायदे रद्द करून निर्माण केलेल्या नविन काळ्‍या कामगार कायद्याच्या विरोधात तसेच मराठा समाजाला संवैधानिक आरक्षण लागू न करण्याच्या विरोधात तसेच अंगणवाडी सेविका आशा वर्कर यांना दिल्या जाणाऱ्या तुटपुंज्या मानधना च्या विरोधात मागासवर्गीयांची वर्षानुवर्षे भरती न करण्याच्या निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती न देण्याच्या धोरणाच्या विरोधात तसेच लाँकडाऊन मुळे प्रभावित होऊन जिने असह्य झालेल्या परिवारांना मदत न देता तिच्या खाईत लोटण्याचा धोरणाच्या विरोधात एक दिवसीय धरणे आंदोलन करून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे जिल्हा अध्यक्ष ननिर एस. आर., प्रोटानचे विभागीय सदस्य मिलिंद दाभाडे, लसाकम तालुकाध्यक्ष रमेश भालेराव, बालाजी कारामुंगीकर, गंगाधर साखरे, सुप्रिया लामतुरे, देविदास ससाने, जयराम कोकाटे, चंद्रकांत मद्दे, सिराजुद्दीन जागीरदार, राणी गायकवाड, भैय्यासाहेब बनसोडे, राष्ट्रीय घुमंतू जनजाति मोर्चाचे प्रभारी तालुका तालुकाध्यक्ष महेंद्र चव्हाण, दीपक पवार, अरविंद डाके, प्रकाश भालेराव, व्यंकूराम उगिले, हनुमान सिसोदे आदींची उपस्थिती होती. दिवसभर एक दिवशी आंदोलन करून तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन देण्यात आले.