नवीन तहसील इमारत आधुनिक, पण लिफ्ट फक्त शोभेची वस्तू! अपंग आणि वयोवृद्धांची होरपळ !!

उदगीर (एल.पी.उगीले)
“सरकारी कार्यालये जनतेच्या सोयीसाठी असतात, पण येथेच जर मूलभूत सुविधा बंद असतील, तर नागरिकांनी जायचे कुठे?” असा संतप्त सवाल सध्या उदगीरच्या नागरिकांना पडला आहे. नूतन तहसील कार्यालयात उभारलेली लिफ्ट कायमस्वरूपी बंद असल्यामुळे वयोवृद्ध, अपंग आणि सामान्य नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.
उदगीर तहसील कार्यालयाची जुनी इमारत पाडून, माजी मंत्री संजय बनसोडे यांच्या कार्यकाळात नवीन, आधुनिक सोयी-सुविधांनी युक्त इमारत उभारण्यात आली. या इमारतीत लिफ्ट बसवण्यात आली, मात्र ती फक्त दर्शनी स्वरूपात उभी आहे; प्रत्यक्षात नागरिकांना तिचा काहीच उपयोग होत नाही.नवीन इमारतीत लिफ्ट असूनही ती सुरू नसल्याने सरकारी यंत्रणेच्या हलगर्जीपणाचे उत्तम उदाहरण दिसून येते. नागरिकांनी आणि स्थानिक प्रशासनाने वेळोवेळी लिफ्ट बंद असल्याची तक्रार केली असली, तरी त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. या इमारतीत विविध शासकीय कार्यालये आहेत. नागरिकांना आपल्या विविध सरकारी कामांसाठी वरच्या मजल्यांवर जावे लागते. मात्र, लिफ्ट बंद असल्यामुळे अपंग आणि वयोवृद्ध नागरिकांसाठी ही मोठी अडचण बनली आहे.
अपंग व्यक्तींना वर जाण्यासाठी मदतीची आवश्यकता असते, मात्र ती मिळणे नेहमी शक्य होत नाही.
काही नागरिक आपल्या कामांसाठी वर जाण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु थकवा आणि त्रासामुळे त्यांना परत फिरावे लागते.
अनेक वयोवृद्ध आणि महिलांना पायऱ्या चढणे शक्य नसल्याने ते बाहेरच बसून राहतात.
यामुळे अनेक गरजू नागरिक त्यांच्या अत्यावश्यक शासकीय कामांपासून वंचित राहत आहेत.
सदर इमारतीत उपजिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय आणि इतर महत्त्वाची शासकीय कार्यालये कार्यरत आहेत. येथे काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही लिफ्ट बंद असल्याने मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
महत्त्वाच्या कागदपत्रांसाठी वर-खाली जाणे कठीण होते.वयोवृद्ध कर्मचाऱ्यांना पायऱ्या चढणे त्रासदायक ठरते.काही वेळा सरकारी बैठकींना नागरिक उपस्थित राहू शकत नाहीत, कारण त्यांना वर चालत जाणे शक्य नसते.लिफ्ट बंद असल्याची तक्रार वेळोवेळी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. मात्र, यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.अनेकदा नागरिकांनी तहसील कार्यालयात जाऊन तक्रारी केल्या, मात्र फक्त आश्वासनांचे फुगेच फोडण्यात आले.
नागरिक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची गैरसोय लक्षात घेऊन, आमदार, तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी यांनी तातडीने याची दखल घ्यावी आणि लिफ्ट सुरू करण्यासाठी तात्काळ पावले उचलावीत, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
“सरकारी इमारतीत सुविधा असल्या, तरी त्या प्रत्यक्षात कार्यरत असल्या पाहिजेत. अन्यथा, त्या सुविधा असण्याचा काहीही उपयोग नाही.” असा नागरिकांचा संतप्त सूर आहे.
प्रशासनाने जर तातडीने लिफ्ट कार्यान्वित केली नाही, तर नागरिक आंदोलनाचा इशारा देत आहेत. आता संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यावर काय पावले उचलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.