सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न कधी सुटणार – लक्ष्मण फुलारी (भालके)
उदगीर (एल पी उगिले) महाराष्ट्रातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजा वेतनावर काम करावे लागत आहे. खरे तर त्याला वेतन म्हणणे देखील चुकीचे आहे. मानधनावर काम केले जाते, आणि तेही वेळेवर मिळत नाही. या गोष्टीचे गांभीर्य शासनाने विचारात घेऊन ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवावेत, अशा आशयाचे निवेदन ग्रंथालय चळवळीचे नेते लक्ष्मण फुलारी (भालके) यांनी महाराष्ट्र शासनाचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांना पाठवून ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्यपूर्वक पहावे. अशी विनंती केली आहे.
सदरील निवेदनामध्ये ते म्हणतात की, सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी केवळ आश्वासन दिले जाते आणि ते आश्वासन कधीकधी कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करते. महाराष्ट्रामध्ये तब्बल 11,150 सार्वजनिक ग्रंथालयात जवळपास 20321 कर्मचारी मानधन तत्वावर काम करत आहेत. अक्षरशः मजुरी करणाऱ्या मजुरांना देखील या ग्रंथालय चळवळीतील कर्मचाऱ्यापेक्षा जास्त मजुरी मिळत आहे. मात्र सामाजिक बांधिलकीचा विषय विचारात घेऊन आणि घेतलेला समाजकार्याचा वसा टिकवण्यासाठी ग्रंथालीन कर्मचारी काम करत आहेत. समाजाला दिशा देण्याचे आणि वाचन संस्कृती विकसित करण्याचे काम करत असताना आज ना उद्या आपल्याला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा त्या कर्मचाऱ्यांना आहे. वास्तविक पाहता दिवसेंदिवस महागाई वाढत चालली आहे. अशा परिस्थितीत ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाची उपजीविका भागवण्यासाठी देखील कठीण झाले आहे. त्यासाठी इतरापुढे हात पसरावे लागत आहेत. या गोष्टीचे गांभीर्य विचारात घ्यावे, महाराष्ट्राचे कर्तबगार मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. त्यावेळेस ते म्हणाले होते की, राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय व कर्मचारी यांना सक्षम करणार, त्यांचा हा विचार सकारात्मक आहे. मात्र तो प्रत्यक्ष कार्यात कधी येतो, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. कर्मचारी अत्यंत अडचणीमध्ये जगत आहेत. या अडचणींना सामोरे जाणे कठीण जात असल्यामुळेच अमरावती जिल्ह्यातील जयप्रकाश अग्रवाल सार्वजनिक वाचनालयातील नेरपिंडाळाई या वाचनालयात लिपिक पदावर कार्यरत असलेला कर्मचारी यांनी आर्थिक परिस्थितीला कंटाळून वाचनालयाच्या बाथरूम मध्ये आत्महत्या करून जीवन संपवले. ही अत्यंत शोकांतिका आहे. ग्रंथालय चळवळीच्या इतिहासामध्ये 1998 आणि 2000 साली पाच वर्षात दोन वेळेस ग्रंथालय अनुदान तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी दुप्पट केले होते. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी चालू केलेली गाव तेथे ग्रंथालय ही चळवळ जोपासण्याचे आणि वृद्धिंगत करण्याचे काम तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी केले. मात्र गेल्या काही वर्षापासून ग्रंथालय चळवळ आणि ग्रंथालईन कर्मचारी यांच्याकडे शासनाने म्हणाव्या त्या गांभीर्याने पाहिलेली नाही. त्यामुळे कर्मचारी अडचणीत सापडले आहेत. ग्रंथालय ही गाव पातळीवरील एक अत्यंत महत्त्वाची गरज असल्याने त्या ग्रंथालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासकीय पातळीवरून, युद्धपातळीवर प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षाही ग्रंथालय चळवळीतील धडाडीचे नेते तथा कार्यकर्ते लक्ष्मण फुलारी (भालके) यांनी व्यक्त केली आहे.
About The Author
