अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नाराधमास जन्मठेप

उदगीर (एल पी उगीले) उदगीर तालुक्यातील एका वासनांध नराधमास येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती आर. एम. कदम यांच्या न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. या शिक्षेमुळे अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराला आळा बसेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
आठ डिसेंबर 2017 रोजी दुपारी शाळेतून घरी आल्यानंतर चॉकलेट खरेदी करण्यासाठी किराणा दुकानात गेलेल्या नऊ वर्ष वयाच्या चिमुरडीवर दुकानदाराने घरामध्ये बोलाऊन घेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले होते. या प्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर उदगीर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयात हा खटला चालला. न्यायाधीश श्रीमती आर. एम कदम यांनी आरोपीस बाललैंगिक गुन्ह्यापासून संरक्षण कायदा 2012 च्या कलम 6 अंतर्गत जन्मठेप आणि 25 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे. दंड न भरल्यास आरोपीस सहा महिने सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावली आहे.
या प्रकरणाची अधिक माहिती अशी की, आरोपी तुकाराम गोविंदराव जाधव (वय 65 वर्ष) याने अल्पवयीन पीडित ही 8 डिसेंबर 2017 रोजी त्याच्या दुकानात चॉकलेट खरेदी करण्यासाठी गेली असता, आरोपी असलेल्या किराणा दुकानदाराने मुलीला घरातील खोलीत बोलावून घेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले.
याप्रकरणी पिढीतेच्या आईच्या फिर्यादीवरून उदगीर ग्रामीण पोलीस स्टेशन येथे आरोपी विरुद्ध 10 डिसेंबर 2017 रोजी रीतसर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सदरील गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक विद्या अरुण जाधव यांच्याकडे सोपवण्यात आला. त्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले, घटनास्थळ पंचनामा केल्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 173 अनुसार अंतिम अहवाल दाखल केला.
सदरील खटल्याची सुनावणी पिठासन अधिकारी सत्र न्यायाधीश श्रीमती आर एम कदम यांच्या न्यायालयात झाली. सुनावणी दरम्यान सरकार पक्षाच्या वतीने दहा साक्षीदाराची साक्ष तपासण्यात आली, तर बचाव पक्षाच्या वतीने एकाची साक्ष नोंदवण्यात आली. वरील सर्व साक्षीदारांनी सरकार पक्षाला सहकार्य केले. तसेच संचिकेतील कागदपत्राच्या अनुषंगाने सहाय्यक सरकारी वकील विधिज्ञ शिवकुमार गिरवलकर यांनी सविस्तर असा युक्तिवाद सादर केला. या बाबीवर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय उदगीर येथील पिठासन अधिकारी न्यायाधीश श्रीमती आर एम कदम यांनी आरोपी तुकाराम गोविंदराव जाधव यास बाल लैंगिक गुन्ह्यापासून संरक्षण कायदा 2012 च्या कलम 6 अंतर्गत दोषी ठरवले. आरोपीस जन्मठेप आणि 25 हजार रुपयांचा दंड, अशी शिक्षा सुनावली आहे. दंड न भरल्यास आरोपीला सहा महिने सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच कलम 33 (8) नुसार पीडितेला 50 हजार रुपये दंडाची रक्कम भरपाई म्हणून देण्यात यावी असेही सुनावले आहे.