पणन महासंघाचे संचालक कोणाच्या ताटाखालचे बनले मांजर ?

कोणी दाखवले की काय त्यांना लाचेचे गाजर ?

उदगीर (एल.पी. उगिले)
उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गैरव्यवहाराच्या संदर्भात आणि अपहाराच्या संदर्भात लेखापरीक्षकांनी आपल्या अहवालात मोठा ठपका ठेवला आहे. उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीतील तत्कालीन सभापती सिद्धेश्वर पाटील, सचिव भगवान पाटील व संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात 1 कोटी 73 लाख 54 हजार 79.40 रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग 1 यु एल पवार यांनी पणन महासंघाच्या संचालक मंडळाकडे अपहार व गैरव्यवहाराच्या बाबतीत विशेष अहवाल साधारणता दीड महिन्यापूर्वी सादर केला आहे. सदरील अहवालामध्ये संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणीही केलेली आहे. परंतु सदर प्रकरणी पणन संचालनालय पुणे कार्यालया कडून चालढकल केली जात असल्याची चर्चा आता व्यापारी वर्गात चालू आहे. महिन्यापेक्षा अधिक काळ अहवाल येऊन झाला आहे. तरी देखील अजून कसलीच कारवाई केली जात नसल्याने पणन संचालकावर संशयाची सुई फिरू लागली आहे. पणन संचालक कोणाच्या ताटाखालचे मांजर तर बनले नाहीत ना? अशी शंका देखील व्यक्त केली जात आहे. तसेच त्यांना कोणी काही गाजर दाखवले की काय? असाही सवाल नागरिकांतून केला जातो आहे. कारण कार्यतत्पर म्हणून ओळखले जाणारे पणन महासंघाचे कामकाज अचानकच कसे काय थंडावले? या कारवाईला विलंब का केला जात असल्याचेही चर्चिले जात आहे. या सर्व प्रकारामुळे उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समिती चर्चेत आलेली आहे.
उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या तत्कालीन संचालक मंडळाच्या कार्यकाळातील सण 2021- 22 आणि सन 2022 – 23 या आर्थिक वर्षातील तत्कालीन सभापती सिद्धेश्वर पाटील व काही संचालकांनी तत्कालीन सचिव भगवान पाटील यांच्याशी संगणमत करून कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार केला आहे. असा आरोप करण्यात आला आहे. उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वर उल्लेखिलेल्या कालावधीतील आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण करणारे जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यू एल पवार यांनी बँक भरणा, फी आकारणी, शेतमाल तारण कर्ज योजना, प्लॉट वाटप इत्यादी जवळपास 15 मुद्द्याचे अवलोकन करीत तत्कालीन सचिव भगवानराव मारुतीराव पाटील यांना 3 ऑक्टोबर 2023 रोजी नोटीस बजावली होती. तसेच संबंधितावर 1 कोटी 99 लाख 65 हजार 513 रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवत आपण तसेच सचिव आणि सभापती आणि संचालक मंडळ याला जबाबदार असल्याचे नमूद करत गैरव्यवहारातील सदरची रक्कम सात दिवसाच्या आत भरणा करावी, व याबाबतचा समर्पक व कागदोपत्राचा पुराव्यासह अहवाल या कार्यालयात सात दिवसाच्या आत सादर करावा. आपला खुलासा योग्य व कागदपत्राच्या पुराव्या सह न असल्यास आपल्या विरुद्ध योग्य ती कारवाई केली जाईल. असेही सदरील अहवालामध्ये नोंद करण्यात आले होते. पण या प्रकरणाची कसलीच कारवाई केली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मात्र या प्रकरणी जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग 1 यु एल पवार यांनी दिनांक 6 मे 2023 रोजी पणन संचालक पुणे यांना अपहार व गैरव्यवहाराबाबत विशेष अहवाल सादर करत या अहवालात 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीतील तत्कालीन सभापती, तत्कालीन सचिव व तत्कालीन संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात सभापती, तत्कालीन संचालक व तत्कालीन सचिव यांनी 1 कोटी 73 लाख 54 हजार 79.40 रुपयांचा गैरविहार केल्याचा ठपका ठेवत संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. जवळपास महिनाभरापेक्षा अधिक काळ लोटला तरीही पुणे येथील पणन महासंघाच्या संचालकाकडून कसलीच कारवाई न करता चालढकल केली जात असल्याचा आरोपही व्यापारी वर्गातून केला जात आहे. तसेच या प्रकरणाचे संपूर्ण जिल्ह्यात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होऊन देखील पणन महासंघ गप्प का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापूर्वीही जवळपास 37 पानाचा खुलासा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग 1 यांनी मागवला होता. त्यात अनेक मुद्दे नमूद करण्यात आले होते. त्यामध्ये प्रामुख्याने कोरोना काळात जिल्हा उपनिबंधकांनी उत्कृष्ट कामकाज केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात अतिरिक्त वेतन वाढ मंजूर केली होती. मात्र त्यामध्ये एक अट अत्यंत महत्त्वाची होती. ज्यामध्ये निलंबन, दंड व शास्ती झालेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना जादा वेतन वाढ देता येणार नाही. असे स्पष्ट नमूद केले होते. तरी देखील बाजार समितीचे कर्मचारी श्री पाटील प्रदीप यांनी तत्कालीन सचिव श्री भगवान मारुती पाटील यांच्या विरुद्ध सानुग्रह अनुदानाची 99472 रुपयांची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा केले म्हणून 30000 लाच मागितल्याची तक्रार लाच लुचलत प्रतिबंधक विभागाकडे केलेली होती. सदर बाबीमुळे त्यांच्या विरुद्ध लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रुचून त्यांना 30000 ची लाच घेताना रंगेहात पकडले होते. तसेच त्यांच्याविरुद्ध पोलीस स्टेशन उदगीर शहर येथे गुन्हा नोंदवून त्यांना पंधरा दिवस कारागृहात राहावे लागले होते. व त्यांना दिनांक 2 नोव्हेंबर 2019 ते 18 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. सदरची बाब सभागृहाला ज्ञात असताना व संचालक मंडळ आणि पदाधिकारी या जबाबदार पदावर कार्यरत असताना कार्यकारी मंडळ सभा 27 जुलै 2019 रोजी आयत्या वेळेचा विषय क्रमांक 20 (2) नुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अधिकारी व कर्मचारी यांचे अतिरिक्त वेतन वाढ देणे बाबतचा ठराव मंजूर केलेला आहे. सदर ठरावास आपण उपस्थित राहून मान्यता दिलेली आहे. तसेच जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था लातूर यांनी वर नमूद केल्याप्रमाणे दिनांक 3 डिसेंबर 2021 रोजी च्या पत्रानुसार ऑगस्ट 21 पासून एक जादा वेतन वाढ लागू करणे बाबत मंजुरी दिलेली आहे. त्यानुसार दरम्यानच्या काळात जी वेतन वाढ दिली गेली त्याला कोण जबाबदार? असा प्रश्न उपस्थित केलेला होता. तसेच वाढीव फरकापोटी खर्ची पडलेली पगार बिलाचे अवलोकन केले असता चार लाख 79 हजार 102 रुपये इतकी रक्कम पगारापोटी पडलेली दिसून येते व उर्वरित रक्कम 56 हजार 272 ही रक्कम प्रदीप सुरेशराव पाटील यांना त्यांचे निलंबन कालावधीतील भत्ता अदा करण्यात आलेला आहे असे मिळून पाच लाख 35 हजार 374 रुपये इतकी रक्कम खर्ची पडलेली आहे. सदर बिलामध्ये भगवान पाटील यांना माहे ऑगस्ट 21 पासून लागू केलेली एक ज्यादा वेतन वाढ दरमहा 2175 प्रमाणे ऑगस्ट 2021 ते डिसेंबर 2021 या पाच महिन्याच्या वेतन वाढीतील फरकाची रक्कम दहा हजार 876 याचा समावेश आहे. या खर्चास कार्यकारी मंडळांनी मान्यता दिलेली आहे. अर्थात हा पदाचा दुरुपयोग आणि नियमबाह्य कृती आहे. असा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्याच पद्धतीने प्रवास देयकाच्या संदर्भातही अनेक गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आलेले होते. त्याचा खुलासा करावा अन्यथा कारवाई केली जाईल अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या. ज्यामध्ये जवळपास लाखो रुपयांचा खर्च दाखवलेला आहे. मात्र त्या दौरे बिलाची लेखापरीक्षणाच्या वेळी प्रवास खर्चाच्या एकही बिल तपासणीसाठी उपलब्ध करून दिले नाही, असाही ठपका ठेवलेला आहे. त्या व्यतिरिक्त लेखी परवानगी दिलेली नसताना जवळपास दोन वर्ष सात महिन्यानंतर प्रवास भत्ता बिलाचे नियमबाह्यरित्या उचलण्यास मंजुरी दिली नसताना तसेच विलंबा बाबतची कल्पना असूनही जाणीवपूर्वक मंजुरी दिलेली दिसून येते. असा ठपका ठेवला आहे. तसेच तत्कालीन सचिव बी एम पाटील यांनी तीन लाख 63 हजार 863 रुपये नियमबाह्य उचल केल्याचे संस्थेचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे ती रक्कम वसुलीस पात्र असून जबाबदाराकडून ती घेतली जावी. असाही ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. याशिवाय अनेक व्यवहार जसे की प्लॉटच्या डिपॉझिटच्या संदर्भामध्ये डिपॉझिटि चा उल्लेख आहे मात्र त्या संदर्भातील आवश्यक ती कागदपत्रे आणि पुरावे नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा व्यवहारामुळे बाजार समितीचे जवळपास एक लाख 11 हजार इतके आर्थिक नुकसान झाले आहे. कित्येक रकमा या प्राप्त झालेल्या नसताना देखील त्या प्राप्त झाल्याचे नमूद करण्यात आल्याचा ठपकाही लेखापरीक्षकांनी ठेवलेला आहे. त्यासोबतच खतावणीतील नमूद पानांची बाजार फी आकारणी रकमेची बेरीज ज्यादा येत असताना जाणीवपूर्वक बेरीज कमी लिहून त्यानुसार मार्केट फी आकारणी कमी केलेल्या बेरजेनुसार आकारणी करून व्यापाऱ्याकडून बाजार फी वसूल केली आहे. बाजार फी प्रत्यक्षात जास्त असताना जाणीवपूर्वक संबंधित व्यापाऱ्यांशी संगणमत करून बाजार फीस कमी रक्कम वसूल केली आहे. कार्यालयीन आदेशानुसार एम डी हंगरगे हे कनिष्ठ लिपिक या पदावरून सेवानिवृत्त होणार असल्याने त्यांच्याकडील मार्केट फीस, गंज व इतर मार्गे वसुली फीस चा पदभार बी एम पाटील सचिव यांच्याकडे देऊन मार्केट फीस गंज व इतर मार्गे वसुली फीस ची सर्व बिलाची लेखाजोखा नोंद व बिलाचा हिशोब हे सर्व कामकाज कार्यालयातील मापाडी अजय बिरादार हे करेल असे नमूद करून आदेश तत्कालीन सभापती यांनी निर्गमित केले आहेत. मापाडी अजय बिरादार हे बाजार समितीचे कर्मचारी नसताना व त्यांचा बाजार समितीचे दैनंदिन कामकाजाची कसलाही संबंध नसताना, याबाबतची माहिती असून देखील जाणीवपूर्वक अपहार करण्याच्या उद्देशाने कार्यालयीन कामकाजाशी संबंधित नसलेल्या व आपल्या अधिकार कक्ष बाहेरील व्यक्तीची नियमबाह्यरीत्या नेमणूक केल्याचा ठपका देखील लेखापरीक्षकांनी ठेवलेला आहे. याशिवाय आणखीन जवळपास 30 हून अधिक पाने अशाच पद्धतीचे वेगवेगळे ठपके ठेवून याचा खुलासा मागविला होता. मात्र तो सर्व व्यवहार गुलदस्त्यातच राहिला. या सर्व व्यवहाराच्या आणि लेखापरीक्षकाने दिलेल्या अहवालाच्या अनुसार योग्य ती कारवाई व्हावी. अशी व्यापाऱ्यांची मागणी होत असताना देखील या गैरव्यवहाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे उदगीर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परिसरात चर्चिले जात आहे.

बाजार समितीच्या गैरव्यवहाराचा बाजार ::-भाग दोन