रेणापूरचे तहसीलदार प्रशांत थोरात निलंबित; ‘सोशल मीडिया’वरील व्हिडीओ ठरला कारण

0
रेणापूरचे तहसीलदार प्रशांत थोरात निलंबित; 'सोशल मीडिया'वरील व्हिडीओ ठरला कारण

​ पोलीस फ्लॅश न्यूज लातूर ( गोविंद काळे) उमरी जि नांदेड येथील तहसील कार्यालयात निरोप समारंभात गाणे गायल्याच्या व्हायरल व्हिडीओमुळे शासनाची प्रतिमा मलीन केल्याचा ठपका ठेवत, रेणापूरचे (लातूर) तहसीलदार प्रशांत विश्वासराव थोरात यांना विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर (भा.प्र.से.) यांनी तातडीने निलंबित केले आहे. या निलंबन काळात थोरात यांचे मुख्यालय धाराशिव येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय असेल.
​हा आदेश महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ (१) नुसार जारी करण्यात आला आहे. थोरात यांच्या वर्तणुकीमुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम ३ (१) (तीन) चे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
​काय आहे प्रकरण?
​२९ जुलै २०२५ रोजी शासनाच्या आदेशानुसार प्रशांत थोरात यांची तहसीलदार, उमरी (नांदेड) येथून तहसीलदार, रेणापूर (लातूर) येथे बदली झाली होती. या बदलीच्या निमित्ताने ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी उमरी तहसील कार्यालयात त्यांच्या निरोप समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते. या समारंभात थोरात यांनी तहसीलदार यांच्या खुर्चीवर बसून गाणे गायले. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला, ज्यावर सामान्य नागरिक आणि राजकीय पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटल्या.
​नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात अहवाल सादर केला असून, थोरात यांच्या या कृतीमुळे शासनाची प्रतिमा मलीन झाल्याचे म्हटले आहे. व्हिडीओमध्ये थोरात विविध प्रकारचे हावभाव करत असल्याचे दिसून आले. हे वर्तन एका शासकीय अधिकाऱ्यास शोभणारे नसल्याचे आणि अत्यंत बेजबाबदार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
​निलंबनानंतरच्या अटी
​निलंबन कालावधीत प्रशांत थोरात यांचे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव येथे राहील. त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. या काळात त्यांना निलंबन निर्वाह भत्ता आणि पूरक भत्ते दिले जातील, मात्र त्यांना खाजगी नोकरी किंवा व्यवसाय करता येणार नाही. तसेच, प्रत्येक वेळी भत्ता घेताना त्यांनी तसे करत नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल.
​नांदेड आणि लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांना थोरात यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ८ नुसार विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!