सहकारी उद्योगांना कर्जमुक्त करण्यासाठी शेतकरी पुत्र सहदेव व्होनाळे यांचे 'भीक मागो' आंदोलन संपन्न; २,०५६ रुपये जमा

नळेगाव ( गोविंद काळे), दि. २ ऑक्टोबर २०२५: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या समस्यांकडे आणि सहकारी उद्योगांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत शेतकरी पुत्र आंदोलनाचे प्रमुख कार्यकर्ते सहदेव व्होनाळे यांनी आज नळेगाव येथे प्रतिकात्मक ‘भीक मागो’ आंदोलन केले. या आंदोलनात २,०५६ रुपये (दोन हजार छप्पन रुपये) जमा झाले असून, हा निधी ‘जय जवान जय किसान सहकारी साखर कारखाना’ कर्जमुक्त करण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेत जमा केला जाणार आहे.
महात्मा गांधी आणि लालबहादूर शास्त्री जयंती, विजयादशमी तसेच धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाचे औचित्य साधून हे अनोखे आंदोलन करण्यात आले. व्होनाळे यांनी आपल्या खांद्यावर नांगर घेऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडत जाहीर आंदोलन केले.
सरकारच्या दुर्लक्षावर व्होनाळे यांचा प्रहार
सहदेव व्होनाळे यांनी यापूर्वी शेतकरी आत्महत्यांना राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करण्याची मागणी करत अहमदपूर ते मुंबई मंत्रालयापर्यंत पायी व्हिडीओ मार्च केला होता आणि अन्नत्याग आंदोलनही केले होते. मात्र, यावर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ते म्हणाले, “महाराष्ट्र शासन व केंद्रीय सहकार विभागाकडून भाजप प्रवेशित नेत्यांच्या मागणीनुसार पैशांचे वाटप होत आहे, पण शेतकऱ्यांच्या सहकारी उद्योगांकडे दुर्लक्ष होत आहे. हा कारखाना कर्जमुक्त करून शेतकऱ्यांना चालवण्यासाठी द्यावा, अन्यथा शेतकरी आणखी संकटात सापडतील.”
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी अनोखे आंदोलन
आजच्या आंदोलनात शेतकरी कायद्यांविरोधात, आर्थिक समानता आणि कामासाठी समान मोबदला यांसारख्या विविध मागण्या व्होनाळे यांनी मांडल्या. खांद्यावर नांगर घेऊन भीक मागण्याच्या या पद्धतीमुळे गावकऱ्यांनी त्यांना उत्स्फूर्तपणे दानधर्म केला.
या आंदोलनात मनोज वामनराव करवंदे, मोहन नाना जाधव आणि नामदेव शिंगाडे यांसारखे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. सरकारपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मागण्या पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे व्होनाळे यांनी स्पष्ट केले.
मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या आणि कर्जबाजारीपणाच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन महत्त्वाचे ठरले आहे. जमा झालेला निधी शेतकरी कारखान्यांना पुन्हा चालवून कर्जमुक्त करण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेत जमा होणार असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात आशा निर्माण झाली आहे, मात्र सरकारकडून तात्काळ हस्तक्षेपाची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.