खत-बियाणे माफियांना कृषी विभागाची सणसणीत चपराक !लातूर जिल्ह्यात १७ कृषी निविष्ठा केंद्रांचे परवाने कायमचे रद्द!!

लातूर (प्रतिनिधी) जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांना लुबाडून त्याच्या नशिबी दुःख पेरणाऱ्या स्वार्थी आणि भ्रष्ट खत बी बियाणे विक्रेत्यांना कृषी विभागाच्या वतीने सणसणीत चपरात देत जिल्ह्यातील सतरा कृषी निविष्ठा केंद्राचे परवाने कायमचे रद्द केले आहेत. या कारवाईमुळे निश्चितच इतरांवर वचक बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्या, नियम पायदळी तुडवणाऱ्या आणि शासनाच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवणाऱ्या कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांची मुजोरी अखेर संपुष्टात आली आहे. रबी हंगाम २०२५-२६ मध्ये शेतकऱ्यांना वेळेत व दर्जेदार बियाणे, खत आणि कीटकनाशकांचा पुरवठा व्हावा, यासाठी कृषी विभागाने मवाळ भूमिका झुगारून देत कडक, निर्भीड आणि धडाकेबाज कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईत लातूर जिल्ह्यातील तब्बल १७ कृषी निविष्ठा केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील बोगस विक्रेत्यांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
पुणे येथील कृषी आयुक्तालयाच्या संचालक (नियंत्रण व गुणवत्ता नियंत्रण) यांच्या स्पष्ट सूचनेनुसार लातूर जिल्ह्यात भरारी पथक व कृषी अधिकारी (गुणवत्तानियंत्रण) यांनी रबी हंगामात कृषी निविष्ठा केंद्रांची कसून तपासणी केली. या तपासणीत काही केंद्रांमध्ये किरकोळ नव्हे तर अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक त्रुटी आढळून आल्या. शेतकऱ्यांची फसवणूक हीच व्यवसायपद्धती बनल्याचे या तपासणीत उघड झाले.
सूचना नाहीत, थेट शिक्षा!
गंभीर गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भास्कर कोळेकर यांच्या अध्यक्षते खाली सुनावणी घेण्यात आली. यापूर्वी केवळ सूचना देऊन प्रकरणे दडपण्याची परंपरा यावेळी मोडीत काढत, कोणतीही तडजोड न करता थेट परवाने रद्द करण्याचा कठोर निर्णय घेण्यात आला.
या सुनावणीत बियाणे विक्रीचे १३ परवाने,खत विक्रीचे २ परवाने,
कीटकनाशक विक्रीचे २ परवाने
असे एकूण १७ परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत. याशिवाय ८ कृषी निविष्ठा केंद्रांना सक्त ताकीद देण्यात आली असून, यापुढे नियमभंग झाल्यास थेट कारवाईचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. तपासणीत उघड झालेली फसवणूक अशी आहे,
तपासणीत कृषी निविष्ठा केंद्रांमधील गैरप्रकारांची लांबलचक यादी समोर आली आहे. अनेक विक्रेत्यांनी शासनाचे नियम जाणीवपूर्वक डावलल्याचे स्पष्ट झाले.
तपासणीत आढळलेल्या प्रमुख त्रुटी पुढीलप्रमाणे साठाफलक व भावफलक जाणीवपूर्वक न लावणे,
साठा नोंदवही व प्रत्यक्ष साठ्यात मोठी तफावत भावफलक व साठा नोंदी अद्ययावत न ठेवणे,विक्री बिलावर शेतकऱ्यांची सही किंवा अंगठा न घेणे,
बियाण्यांचा संपूर्ण तपशील बिलात न लिहिणे,उत्पादकाचा स्त्रोत लपवणे,
ई-पॉसवरील खत साठा व प्रत्यक्ष साठ्यात फरक,खत खरेदीसाठी इतर निविष्ठांची सक्तीची लिंकिंग
परवाना असूनही दुकाने बंद ठेवणे,
नियम मोडाल तर दुकानही नाही, परवाना देखील नाही!
बियाणे अधिनियम १९६६, बियाणे नियम १९६८, बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३, खत नियंत्रण आदेश १९८५, कीटकनाशक कायदा १९६८ आणि कीटकनाशक नियम १९७१ अंतर्गत यापुढे कोणत्याही विक्रेत्याला पाठीशी घातले जाणार नाही, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भास्कर कोळेकर यांनी ठाम शब्दांत स्पष्ट केले आहे. नियम मोडणाऱ्यांवर केवळ परवाना रद्दच नव्हे तर कायद्यानुसार कठोर कारवाईही अटळ असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या बाजूने प्रशासनाची
ही कारवाई म्हणजे “शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवा, नाहीतर व्यवसाय गुंडाळा” असा थेट आणि स्पष्ट संदेश असून, आगामी रबी-खरीप हंगामात तपासणी मोहीम आणखी तीव्र केली जाणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उचललेले हे कठोर पाऊल जिल्ह्यातील बोगस कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांसाठी इशार्‍याची घंटा मानली जात आहे.