मनपा प्रशासनाच्या भूमिकेने शहरवासियांत घबराट

बेकायदा बांधकामे नियमितीकरणात सुसूत्रता हवी : अशोक गोविंदपूरकर
लातूर (प्रतिनिधी) : लातूर शहर महामंगरपालिका प्रशासनाने बेकायदा बांधकामे नियमितीकरणाबाबत घेतलेल्या भूमिकेने सर्वसामान्य शहरवासियांत घबराट निर्माण झाली असून काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नगरसेवकांनी महापौरांना एक निवेदन देऊन याकामी सुसूत्रता साधली जावी अशी मागणी केल्याची माहिती स्थायी समितीचे माजी सभापती तथा ज्येष्ठ नगरसेवक अशोक गोविंदपूरकर यांनी दिली. महापौरांना देण्यात आलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, मनपा प्रशासनाने सध्या शहरातील मंजूर नकाशापेक्षा जास्त बांधलेल्या इमारतीचे नियमितीकरण करण्यासाठी आदेश काढले आहेत. त्याबाबत नागरिकात तीव्र नाराजीचा सूर आहे. बेकायदा बांधकाम नियमित होण्यास आमचा विरोध नाही. पण प्रशासनाने सुरु केलेल्या चुकीच्या पद्धतीस विरोध आहे. नागरीकातून होणार विरोध हा रेडीरेकनरच्या दराबाबत आहे. त्यावरच बांधकाम परवाना फीस व प्रिमियम रेट अवलंबून आहेत. त्यामध्ये फार मोठी तफावत असून त्यासाठी प्रत्येकाच्या जागेचे मुद्रांक शुल्क कार्यालयाकडून प्रमाणपत्र घेऊन प्रकरण सुरु केल्यास नागरिकांतील रोष कांहीसा कमी होईल. कोणत्या वर्षाच्या पुढील इमारती ह्या बेकायदा ठरवाव्यात, हे एकदा कट ऑफ इअर ठरवावे व त्यापुढील बांधकामाची चौकशी करावी. शासनाच्या नवीन बांधकाम नियमावलीप्रमाणे रोडच्या रुंदीवर एफएसआय ठरत आहे. तो तीन पट होऊ शकतो. त्यासाठी रोड रुंदीचा चार्ट तयार करावा. प्रशासनाने दोन पटीपेक्षा जास्त एफएसआय दिलेला नाही. म्हणून अनेक इमारती बेकायदा ठरत आहेत, हा चार्ट मनपाकडे आहे. शहरातील सर्व मालमत्तांचे नुकतेच कर मूल्यांकन करताना प्रत्यक्ष मोजमाप घेतले आहे. त्यावर नागरिकांनी कर भरणा केला आहे. तो नकाशा मनपाकडे असून तो ग्राह्य धरल्यास पुन्हा मोजमाप करण्याची आवश्यकता पडणार नाही. प्रशासनाची सर्वात मोठी चूक हे आहे की, प्रत्यक्ष बांधलेली सध्याची इमारत पूर्णतः बेकायदा ठरवत दर आकाराला जात आहे. त्याऐवजी पूर्वी मनपाने दिलेल्या बांधकाम परवानगीचा एफएसआय हा सध्याच्या बांधकामातून वजा करून उर्वरित किती स्क्वेअर फूट बेकायदा बांधकाम होते तेवढाच एफएसआय नियमितीकरणाची प्रक्रिया करावी, म्हणजे लोकांना आकडे भरमसाठ वाटणार नाहीत. नागरिकांना तूर्तास स्वयं निर्धारण तत्वावर कागदपत्रांसह प्रकरण दाखल करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदत द्यावी. त्याची पुढील काळात कार्यवाही करून विद्यमान दराने नियमितीकरण करावे व त्या मुदतीनंतर जी प्रकरणे येतील किंवा मनपा कर्मचारी शोधून काढतील त्यांना ह्याच दराने दुपटीने फक्त फीस घेऊन नियमाप्रमाणे युडीसीआर च्या दराप्रमाणे प्रीमियम घेऊन प्रकरण निकाली काढण्यात यावे. जेणेकरून नागरिकात घबराट निर्माण होणार नाही व मनपाच्या उत्पन्नातही वाढ होऊ शकेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. या निवेदनावर अशोक गोविंदपूरकर यांसह अहमदखान पठाण, विजयकुमार साबदे , रविशंकर जाधव, इम्रान सय्यद यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.