पदोन्नतीमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण नाकारणारा निर्णय तातडीने रद्द करा - सम्राट मित्रमंडळाची मागणी

अहमदपूर (गोविंद काळे) : मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकार च्या मंत्रिमंडळाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याचा निर्णय त्वरित घ्यावा.याबाबतच्या उपसमीतीने मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील 33 आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे.हा निर्णय त्वरित रद्द करून मागासवर्गीयांना पदोन्नती मध्ये 33 टक्के आरक्षण देणारा निर्णय शासनाने त्वरित घ्यावा अशी आग्रही मागणी युवकनेते डाॅ.सिध्दार्थकुमार सूर्यवंशी यांनी एका निवेदनाद्वारे राज्याच्या मुख्यमंत्रांकडे केली आहे.

येथील सम्राट मित्रमंडळाच्या वतीने दिलेल्या निवेदनात पूढे म्हटले आहे की,पदोन्नतीमधील मागासवर्गीयांच्या 33 टक्के राखीव जागा रद्द करणारा निर्णय हा दुर्दैवी व मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा आहे.राज्यातील 6 लाख मागासवर्गीय अधिकारी- कर्मचारी वर्गातून या निर्णयाचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकार ला दिला आहे. त्यानुसार याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने दि. 20 एप्रिल 2021 रोजी शासन निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांना पदोन्नती मध्ये 33 टक्के जागा आरक्षित केल्या होत्या.

परंतू राज्य सरकारने नुकताच तडकाफडकी निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा शासन निर्णय
प्रसारीत करण्यात आला आहे.हा शासन निर्णय म्हणजे मागासवर्गीयांचे हक्क डावलने होय.या शासन निर्णयाचा सम्राट मित्र मंडळाच्या वतीने निषेध व्यक्त करण्यात येत असून तातडीने पदोन्नतीमधील आरक्षण नाकारणारा निर्णय रद्द करावा असे ही पूढे म्हटले आहे.

या निवेदनावर गफारखान पठाण,प्रशांत जाभाडे,शरद सोनकांबळे,शरद कांबळे,आकाश सांगवीकर,अजय भालेराव,शिवाजीराव भालेराव,मोहम्मद पठाण,सय्यद तबरेज, सय्यद नौशाद,शेख नूर,मोहम्मद पठाण,शरद बनसोडे,बालाजी मस्के आदींचे नांवे आहेत.