पोलीस कर्मचाऱ्यांची पगार कपात चुकीची- निवृत्ती सांगवे (सोनकांबळे)

लातूर (प्रतिनिधी) : सध्या कोरोना पार्श्वभूमीवर आपत्ती निवारणाचा विषय शासनाच्या समोर निर्माण झाला आहे. मात्र याची उपाययोजना करताना पोलिसाच्या वेतनातून 1-2 दिवसाचा पगार कपात करणे असे परिपत्रक शासनाने काढले आहे. वास्तविक पाहता शासनाचे परिपत्रक म्हणजे शासनाच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. असे विचार राष्ट्रीय दलित अधिकार मंचचे प्रदेशाध्यक्ष तथा उदगीर नगरपालिकेचे माजी नियोजन व विकास सभापती, विद्यमान नगरसेवक निवृत्तीराव संभाजी सांगवे (सोनकांबळे) यांनी केले आहे.

वास्तविक पाहता या अत्यंत अडचणीच्या काळात पोलिस प्रशासनाच्या वतीने जीवाचे रान करून विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. या प्रयत्नात अनेक जांबाज पोलीस कर्मचाऱ्यांनी जीव गमावले आहेत, अनेक पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराचे उदरनिर्वाहाचे साधन गेले आहे. असे असतानाही निर्लज्ज पणाने महाराष्ट्र शासनाने पोलीस प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांच्या एक ते दोन दिवसाच्या पगार कपात करून आपत्ती निवारणाचे उपाययोजना करण्याचा मूर्खपणाचा प्रयत्न केला आहे. याचा राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच जाहीरपणे निषेध करत असून शासनाने पोलिसांच्या पगारी कपात करणे योग्य नाही, करायचे असेल तर मंत्री, संत्री, खासदार यांचे भत्ते आणि पगारी कमी कराव्यात. अशी मागणी निवृत्तीराव सांगवे (सोनकांबळे) यांनी केली आहे. आपत्ती निवारणाच्या उपाययोजना करिता राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून एक ते दोन दिवसाचे वेतन देणगी स्वरूपात मुख्यमंत्री फंडास देण्यासाठी सात मे रोजी परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यानंतर पोलिसांमध्ये वेतन कपातीच्या कारणावरून असंतोषाची भावना व्यक्त होत आहे. कोरोणा रोखण्यासाठी शासनाच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस प्रशासन सर्वात पुढे आहे, या काळात त्यांच्या सुट्ट्या ही रद्द करण्यात आल्या आहेत! तर दुसऱ्या बाजूला शासकीय कार्यालयातील उपाययोजनांच्या नावाखाली फक्त 15 ते 20 टक्के कर्मचारी कार्यरत आहेत. जास्तीत जास्त 50 टक्केपर्यंत कर्मचारी उपस्थित आहेत. असे असतानाही शासनाने पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या पगारी कपात करण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतला आहे. वास्तविक पाहता जीवाचे रान करून काम करणाऱ्या पोलिसांना या काळात वेतनवाढ देऊन त्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे! असेही विचार राष्ट्रीय दलित अधिकारा मंचचे प्रदेशाध्यक्ष निवृत्तीराव सांगवे (सोनकांबळे) यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केले आहे.

राज्यात कोरोनाचा धोका वाढत आहे, त्यावरील उपाय योजना साठी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी स्वच्छेने देणगी स्वरूपात एक ते दोन दिवसाचे वेतन देण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे, हे परिपत्रक काढणे म्हणजे शासनाच्या बुद्धीची दिवाळखोरी आहे. अत्यंत अडचणीच्या काळात काम करत असलेल्या पोलिसांना ही मागणी करणे एका अर्थाने जबरदस्ती आहे! पोलिसांचा विरोध होत असला तरी पोलिस बोलू शकत नाहीत! हे त्यांचे दुर्दैव आहे. तरीही आतल्या आवाजात त्यांनी विरोध दर्शवला आहे.

या शासनाच्या धोरणाला राष्ट्रीय दलित अधिकिर मंचचा विरोध असून पोलिसांच्या पगारातून कपात केली जाऊ नये.

सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सेवानिवृत्तीच्या तुटपुंज्या मिळकतीतून कपात करणे म्हणजे मयताच्या टाळूवरचे लोणी खाणे होय!सद्यस्थितीत कोणतेच काम नसताना लाखो रुपये पगार घेणारे मंत्री, आमदार,खासदार यांच्या मिळकतीतून हे पैसे समाजासाठी का वापरत नाहीत?असाहि रोखठोक प्रश्न सांगवे (सोनकांबळे) यांनी उपस्थित केला आहे.